जलसंपदा विभागाच्या प्रकल्पांच्या लाभक्षेत्रातील खातेदारांच्या जमिनींवर हस्तांतरणाचे निर्बंध शासनाने शिथिल केले आहेत. त्यामुळे या निर्णयानुसार जिल्ह्यातील आठ तालुक्यांमधील २३८ गावांमधील ११ हजार ३१७ एकर जमिनींवरील पुनर्वसनाचे राखीव शेरे कमी करण्यात आले आहेत. त्यामुळे या जमिनींच्या खरेदी-विक्रीचे व्यवहार करण्यास मान्यता मिळाली आहे.
महाराष्ट्र प्रकल्पबाधितांचे पुनर्वसन अधिनियमानुसार जलसंपदा प्रकल्पांच्या लाभक्षेत्रातील स्लॅबपात्र खातेदारांच्या जमिनींच्या सातबारा उताऱ्यामधील इतर हक्कातील नोंदीमध्ये पुनर्वसनासाठी राखीव म्हणून शेरे मारण्यात आले होते. परिणामी या जमिनींच्या हस्तांतरण व्यवहारांवर निर्बंध घालण्यात आले होते. मात्र, जमीन संपादनाची कार्यवाही करण्यात आली नव्हती. त्यामुळे लाभक्षेत्रातील अशा जमीन मालकांना अनेक वर्षांपासून त्यांच्या जमिनींची खरेदी-विक्री आणि वारस हक्कानुसार विभागणी देखील करता येत नव्हती.
या पार्श्वभूमीवर हे निर्बंध शिथिल करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला. त्यानुसार जिल्हा पुनर्वसन शाखेकडून सातबारा उताऱ्यावरील राखीव शेरे कमी करण्यात आले आहेत. मुळशी, मावळ, शिरूर, दौंड, भोर, आंबेगाव, खेड आणि हवेली या तालुक्यांमधील २३८ गावांमधील ४६५० सातबारा उताऱ्यांवरील पुनर्वसनासाठी राखीव शेरा कमी करण्यात आल्याचे जिल्हा प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.
