मुलाच्या भेटीसाठी आसुसलेल्या पालकांना मिळणार दिलासा, कौटुंबिक न्यायालयाचा मोठा निर्णय

कौटुंबिक न्यायालयाचे प्रमुख न्यायाधीश सुभाष काफरे यांनी या संदर्भात आदेश काढला आहे. उच्च न्यायालय, तसेच राज्य सरकारने करोनाचा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी घातलेल्या प्रतिबंधक नियमांचे पालन करून हे संकुल सुरू राहणार असल्याचे आदेशात नमूद आहे.

कौटुंबिक न्यायालयात न्यायप्रविष्ट असलेल्या घटस्फोटांसारख्या प्रकरणांमध्ये ज्या पालकाकडे मुलाचा ताबा नसतो, त्याला मुलाची भेट घेण्याची परवानगी न्यायालय देत असते. त्यासाठी कौटुंबिक न्यायालयाच्या इमारतीतील लहान मुलांच्या भेटीचे संकुल स्थापन करण्यात आले आहे. या संकुलात ताबा नसलेले पालक आपल्या मुलाची गाठभेट घेतात.

करोनाच्या पहिल्या लाटेनंतर न्यायालयीन कामकाजावर निर्बंध घालण्यात आले होते. त्या अंतर्गत खबरदारी म्हणून लहान मुलांच्या भेटीचे संकुल तात्पुरते बंद करण्यात आले होते. मुलाचा ताबा नसलेल्या पालकांना आपल्या चिमुरड्यांबरोबर बोलता यावे, यासाठी न्यायालयाने ऑनलाइन भेट घेऊ देण्याचा आदेश दिला होता. मात्र, ऑनलाइन भेटीच्या वेळी वेळी ‘मुलाचा आत्ता मूड नाही’, ‘मूल अभ्यास करीत आहे’, ‘इंटरनेटची रेंज नाही’, ‘मूल व्हिडिओ कॉलवर बोलायला तयार नाही,’ अशी अनेक कारणे पुढे करून मुलाचा ताबा असलेले पालक भेटीसाठी टाळाटाळा करत होते. त्यामुळे ऑनलाइन ऐवजी प्रत्यक्ष भेट हवी, अशी मागणी पालकांकडून केली जात होती.

करोनाच्या तिसऱ्या लाटेचा भर ओसरल्यानंतर फेब्रुवारी महिन्यापासून कौटुंबिक न्यायालयाचे कामकाज पूर्ववत सुरू झाले. त्यानंतर आता लहान मुलांच्या भेटीचे संकुलही सुरू करण्यात आले आहे. त्यामुळे मुलाची भेट घेण्याची इच्छा असलेल्या पालकांची मोठी सोय होणार आहे.