‘आरटीई’चे थकित २२०० कोटी रुपये शाळांना कसे देणार? शिक्षणमंत्र्यांनी दिली महत्त्वाची माहिती…
पुणे : शिक्षण विभागाला निधी कमी पडणार नाही, याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी आश्वासित केलेले आहे. शिक्षण विभागाने राज्यातील शाळांबाबत प्राधान्यक्रम निश्चित केले आहेत. त्यानुसार शाळांमध्ये पिण्याचे शुद्ध पाणी, स्वच्छ स्वच्छतागृह, शाळेची इमारत, शिक्षण सुविधा, मैदाने यांचा समावेश आहे. तसेच, येत्या वर्षभरात राज्यातील वीज नसलेल्या शाळा टप्प्याटप्प्याने सौर ऊर्जेने प्रकाशमान करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे, अशी माहिती राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी दिली.
बालभारतीच्या हीरक महोत्सवी कार्यक्रमासाठी भुसे पुण्यात आले होते. कार्यक्रमानंतर पत्रकारांशी संवाद साधताना भुसे बोलत होते. पूर्वप्राथमिक शाळांसाठीचा कायदा, आरटीई, शाळांतील सुविधा अशा विविध विषयांवर त्यांनी भाष्य केले. केंद्र सरकारने अलीकडेच जाहीर केलेल्या यूडायस प्लस अहवालातून राज्यातील २५ हजार ९५८ शाळांमध्ये अध्यापनासाठी संगणक सुविधा, ३० हजार १६६ शाळांमध्ये इंटरनेट सुविधा, ५ हजार ५६७ शाळांमध्ये वीजच नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. तसेच, ६ हजार ९६४ शाळांमध्ये मुलींचे, १० हजार १८९ शाळांमध्ये मुलांचे कार्यक्षम स्वच्छतागृह नसल्याचे समोर आले होते. या पार्श्वभूमीवर, राज्यातील शाळांतील सुविधा, निधी उपलब्धतेबाबत भुसे म्हणाले, शिक्षण विभागाच्या निधीबाबत शासन सकारात्मक आहे. शाळांतील विजेचा प्रश्न सोडवण्यासाठी शाळांमध्ये सौर ऊर्जेचा वापर करण्यात येईल. काही शाळांमध्ये इंटरनेट, संगणक अशा सुविधा नसतील. त्याही पुरवण्याचा प्राधान्याने प्रयत्न केला जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
विद्यार्थ्यांनी गांभीर्याने अभ्यास करूनच परीक्षा दिल्या पाहिजेत. अभ्यास करून येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या कष्टाचे फळ मिळाले पाहिजे. गेल्या वर्षी कॉपीमुक्त परीक्षा अभियान प्रभावीपणे राबवण्यात आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मुख्य सचिव यांनीही त्या बाबत सूचना दिल्या होत्या. त्यामुळे राज्यभरात गैरप्रकारांची संख्या घटली होती. यंदाही प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येईल. भरारी पथकाने गैरप्रकार पकडलेल्या केंद्रांवर कारवाई करण्यात आली होती. यंदा परीक्षेसाठी सीसीटीव्ही बंधनकारक करण्यात आले आहेत. सीसीटीव्ही बसवण्यासाठी फार खर्च येत नाही. तसेही सुरक्षेच्या अनुषंगाने न्यायालयाने शाळांमध्ये सीसीटीव्ही बसवण्याचे आदेश दिलेले आहेत, असेही भुसे यांनी स्पष्ट केले.
हेही वाचा – ‘यूजीसी’च्या नव्या नियमांना सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती
एकल पालकांसाठी पूर्वीपासून योजना अस्तित्त्वात आहे. मात्र, त्याची अंमलबजावणी फार अल्प प्रमाणात होत असल्याचे दिसून आले. त्यामुळे शिक्षण विभागाने स्वतःहून राज्यभरातील एकल पालकांच्या मुलांचे सर्वेक्षण केले. आता एकल पालकांच्या मुलांना त्या योजनेचा लाभ मिळून दिले जातील, असेही भुसे यांनी सांगितले.
राज्यातील पूर्वप्राथमिक शाळांसाठी कायदा करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. लवकरच त्याचे कायद्यात रुपांतर करण्यात येईल. त्यासाठी अनेक तज्ज्ञांची मते जाणून घेतली आहेत. कदाचित येत्या अधिवेशनात पूर्वप्राथमिक शाळांबाबतचे विधेयक मांडण्यात येईल, असेही भुसे यांनी सांगितले.
खासगी शाळा ‘आरटीई’अंतर्गत प्रवेशांना फारसा प्रतिसाद देत नसल्याबाबत भुसे म्हणाले, खासगी शाळांबाबत नियमावली करण्यात येत आहे. लवकरच ती अंतिम करण्यात येईल. त्या बरोबरीने शासकीय शाळांची गुणवत्ता वाढवण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. जेणेकरून विद्यार्थी, पालकांना खासगी शाळांकडे जाण्याची वेळ येणार नाही. आरटीईअंतर्गत प्रवेशासाठी पालकांनी त्यांच्या घराजवळच्या शाळेला प्राधान्य दिले पाहिजे. त्यात शासकीय शाळाही असू शकतात. मात्र, पालक लांबची शाळा निवडतात. त्यामागे आपल्या मुलाला चांगले शिक्षण मिळायला हवे ही त्यांची भावना असते. आरटीई प्रवेशांच्या प्रतिपूर्तीपूर्तीचे २२०० कोटी रुपयांचे अनुदान थकीत आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. येत्या काळात टप्प्याटप्प्याने थकीत रक्कम शून्यावर आणण्याचा प्रयत्न आहे.
