- शिक्षण समितीचा तिढा
- सात सदस्य नेमणुकीच्या उपसूचनेवर पक्षनेत्याचा आक्षेप
पिंपरी – महापालिकेत स्थापन होणा-या शिक्षण समितीवर सात सदस्यांची नेमणूक करण्याची उपसूचना देऊन अक्कल पाजळणा-या सत्ताधा-यांना उशिरा शहानपण सूचले आहे. सभागृहात ही उपसूचना देताना चिडीचूप बसणा-या भाजपच्या पदाधिका-यांनी दोन महिन्यानंतर त्यावर आक्षेप घेतला आहे. संबंधित उपसूचना नामंजूर करून शासकीय नियमानुसार समितीमध्ये प्रस्तावीत नऊ सदस्यांचीच नेमणूक करण्यात यावी. याबाबत राज्य शासनाच्या नगरसचिव विभागाला निर्देश देण्यात यावेत, अशी सूचना सत्तारुढ पक्षनेते एकनाथ पवार यांनी आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांना केली आहे.
यासंदर्भात पवार यांनी आयुक्तांना पत्र दिले आहे. त्यात म्हटले आहे की, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत शिक्षण समिती स्थापन करण्यास महापालिका सभा ठराव क्रमांक 120 नुसार दि. 5 फेब्रुवारी 2018 रोजी मान्यता देण्यात आली. समितीवर नऊ नगरसेवकांना सदस्य म्हणून घेण्याचा राज्य शासनाचा प्रस्ताव आहे. तरी देखील समितीवर नऊ ऐवजी सातच सदस्यांची नेमणूक करण्याची उपसूचना स्थायी समितीचे सदस्य विलास मडिगेरी यांनी दिली होती. महासभेने मडिगेरी यांच्या उपसूचनेसह प्रस्तावाला मान्यता दिली. त्यावेळी मौन बाळगलेल्या सत्तारुढ पक्षनेत्यांना दोन महिन्यानंतर जाग आली आहे. त्यांनी उपसूचनेवर आक्षेप घेऊन ती रद्द करण्याची मागणी केली आहे. समितीवर नऊ सदस्यांची नेमणूक करण्याचे शासन प्रस्तावित आहे. उपसूचनेनुसार सात सदस्य नेण्याचा निर्णय रद्द करून सातऐवजी नऊ सदस्य नेमूण समिती स्थापन करण्यात यावी. याबाबतचा ठराव महापालिका सभेत नामनिर्देशनाद्वारे घेणेकामी राज्याच्या नगरसचिव विभागाला निर्देश द्यावेत, अशी सूचना पवार यांनी आयुक्त हर्डीकर यांना केली आहे.
शिक्षण समितीनंतर समिती कार्यालयाची स्थापना करण्यात येणार आहेत. सभापतीच्या वापरासाठी वाहन व्यवस्था करण्यात येणार आहे. त्यावर वाहनचालकाची नेमणूक करण्यात येणार आहे. याबाबत प्राथमिक शिक्षण विभागाचे प्रशासन अधिकारी यांना निर्देश देण्यात यावेत, अशाही सूचना पवार यांनी आयुक्तांना पत्राद्वारे दिल्या आहेत.
