पुणे – प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत लॉटरी पद्धतीने मिळालेल्या घरासाठी आवश्‍यक कागदपत्रांमध्ये जात पडताळणीचा दाखला देण्याची अट घातली आहे. या अटीमुळे गरीब महिला लाभार्थी हक्‍काच्या घरापासून वंचित राहण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे जात पडताळणीची जाचक अट रद्द करावी, अशी मागणी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या सामाजिक न्याय विभागाकडून जिल्हाधिकारी आणि महापालिका आयुक्त यांच्याकडे करण्यात आली आहे.
महापालिकेच्या वतीने प्रधानमंत्री आवास योजनेची सोडत लॉटरी पद्धतीने 24 ऑक्‍टोबरला काढण्यात आली. त्यात अनुसूचित जाती, जमाती आणि इतर मागासवर्ग या आरक्षित प्रवर्गांमधील लाभार्थ्यांनी सात दिवसांमध्ये जात प्रमाणपत्र आणि जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्‍यक आहे. जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर न केल्यास त्याचा क्रमांक रद्द करून तो प्रतीक्षा यादीतील त्या प्रवर्गातील लाभधारकास देण्यात येईल, असे सांगण्यात आले आहे.
अनेक लाभार्थी महिलांकडे जातीचे आणि जात पडताळणी प्रमाणपत्र नाही. जात पडताळणीच्या जाचक अटीमुळे मिळणारे घर हिरावून घेऊ नये, लाभार्थीकडून फक्त जातीचा दाखला घ्यावा. जात पडताळणीची जाचक अट काढून टाकावी, अशी मागणी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या सामाजिक न्याय विभागाची संघटक सचिव शैलेंद्र जाधव यांनी केली आहे.
बहुतांश लाभार्थ्यांमध्ये धुणी-भांडी, भाजी विक्रेते, सफाई कामगार, विधवा आणि दुर्बल घटकांमधील महिलांचा समावेश आहे. केंद्र सरकारच्या या योजनेत जात पडताळणी दाखला देण्याबाबत कोठेही उल्लेख नाही. परंतु जात पडताळणीच्या अटीमुळे घर मिळणे अवघड होणार आहे. ज्या लाभार्थ्यांकडे जात पडताळणी प्रमाणपत्र नाही, अशा व्यक्‍तींकडून प्रतिज्ञापत्र घ्यावे, अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
