पुणे – चालू आर्थिक वर्षाच्या (2018-19) पाहिल्या दोन महिन्यांत तब्बल 1 हजार 250 कोटींचा महसूल महापालिकेच्या तिजोरीत जमा झाला आहे. त्यात सर्वाधिक 675 कोटी रुपये मिळकतकरातून वसूल झालेले असून तब्बल 452 कोटी रुपये जीएसटी अनुदान आणि 1 टक्के मुद्रांक शुल्कातून अनुदानापोटी राज्यशासनाकडून महापालिकेस मिळाले आहेत.
महानगरपालिकेला सुमारे 50 कोटी रुपयांचा महसूल बांधकाम परवाने आणि विकसन शुल्कातून मिळाला आहे. तर सुमारे 50 कोटी रुपये इतर परवाने आणि वसुलीमधून मिळाले असल्याची माहिती महापालिका प्रशासनाकडून देण्यात आली. त्यामुळे पुढील 10 महिन्यांत या उत्पन्नात आणखी वाढ होऊन महापालिकेस अंदाजपत्रकातील जमा खर्चाचा ताळमेळ साधण्यास मदत होणार असल्याची चिन्हे आहेत.
महापालिकेकडून शहरातील सुमारे 8 लाख 40 हजार मिळकतींना कराची बिले पाठविली आहेत. तसेच जे नागरिक 31 मेपूर्वी कर भरतील, त्यांना करामध्ये 5 ते 10 टक्के सवलत देण्यात येते. या शिवाय यंदा महापालिकेने कर भरण्यासाठी मोबाइल ऍपपासून घरपोच सुविधा देण्यापर्यंतची सोय उपलब्ध करून दिली आहे. त्यामुळे नागरिकांकडून कर भरण्यास प्राधान्य दिले जात आहे. एप्रिल आणि मे या दोन महिन्यांत तब्बल 675 कोटी पालिकेच्या तिजोरीत जमा झाले आहेत. याशिवाय या दोन महिन्यांत महापालिकेच्या बांधकाम विकास शुल्क, विकास शुल्क यातूनही सुमारे 80 कोटींचा महसूल पालिकेच्या तिजोरीत जमा झाला असून मालमत्ता शुल्क, अग्निशमन ना-हरकत प्रमाणपत्र, पथारी शुल्कातूनही चांगला महसूल महापालिकेस मिळाला आहे.
“एलबीटी’ विभागासही मिळाले 452 कोटी
राज्यशासनाने जुलै 2017 मध्ये राज्यभरात जीएसटी लागू केला होता. यापोटी शासनाकडून महापालिकेस दर महिन्याला 130 कोटी रुपयांचे अनुदान देण्यात येते. तसेच शहरात वसूल होणाऱ्या मुद्रांक शुल्कावर 1 टक्के अधिभार लावण्यात आला आहे. ही अधिभाराची रक्कम महापालिकेस दिली जाते. तसेच पालिकेकडूनही “एलबीटी’ थकबाकी वसूल केली जात आहे. त्यातून पालिकेस पहिल्या दोन महिन्यांत 452 कोटींचा महसूल मिळलेला आहे.
