- कचरा सेवा शुल्क, पाणीपट्टीत वाढीचा प्रस्ताव
घनकचऱ्याचे सुयोग्य व्यवस्थापन करण्यास अपयशी ठरलेल्या महापालिका प्रशासनाने कचरा सेवा शुल्कात (युझर चार्जेस) वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याबाबतचा प्रस्ताव प्रशासनाकडून स्थायी समितीपुढे ठेवण्यात आला आहे. कचरा सेवा शुल्कात वाढ करण्याबरोबरच समान पाणीपुरवठा योजनेअंतर्गत पाणीपट्टीत १५ टक्के वाढ करण्याचेही प्रस्तावित आहे. या दोन्ही संदर्भातील निर्णय महापलिकेच्या खास सभेत होणार आहे. स्थायी समितीने त्याला मान्यता दिल्यास नव्या आर्थिक वर्षांपासून करवाढीचा बोजा पुणेकरांवर पडणार आहे.
शहरातील कचऱ्याची समस्या आणि कचरा निर्मितीचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे. महापालिका हद्दीत नव्याने अकरा गावे समाविष्ट झाल्यामुळे कचऱ्याचे दैनंदिन प्रमाण दोन हजार ते २ हजार २०० मेट्रिक टनापर्यंत पोहोचले आहे. मात्र कचऱ्याचे सुयोग्य व्यवस्थापन करण्यास प्रशासनाला अपयश येत आहे. कचरा वर्गीकरण, कचरा संकलन, कचऱ्यावरील प्रक्रिया प्रकल्प रखडले असून वाहतुकीवर कोटय़वधी रुपयांचा खर्च प्रशासनाकडून होत आहे. कचरा संकलनाचे काम महापलिकेने स्वच्छ संस्थेला दिले आहे. मात्र स्वच्छ संस्थेच्या कामबाबातही सातत्याने तक्रारी येत आहेत. त्यातच खर्च ४५० कोटींच्या घरात गेल्यामुळे खर्चाची तफावत भरून काढण्यासाठी महापालिकेने नवे धोरण केले आहे. त्यानुसार कचरा सेवा शुल्कात वाढ करण्यात येणार आहे. शहरातील कचऱ्याचे शंभर टक्के संकलन, वर्गीकरण आणि प्रक्रिया करण्यासाठी आगामी आर्थिक वर्षांपासून हे शुल्क आकारले जाणार आहे. नागरिकांच्या करात वाढ करण्याचा किंवा करामध्ये सवलत देण्याचा प्रस्ताव प्रशानसाकडून ठेवण्यात आला तर त्याला नियमानुसार २० फेब्रुवारीपूर्वी मंजुरी घ्यावी लागते. त्यानुसार करवाढीच्या या प्रस्तावाला स्थायी समितीने मान्यता दिली तर नव्या आर्थिक वर्षांपासून त्याच्या अंमलबजावणीचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
पाणीपट्टीत १५ टक्के वाढ
