- एल्गार परिषद प्रकरण
नक्षलवादी संघटनांशी संबंध असल्याच्या संशयावरून अटक करण्यात आलेल्या पाच जणांविरोधात दोषारोपपत्र दाखल करण्यासाठी मुदतवाढ देण्याचा पुणे पोलिसांचा अर्ज विशेष न्यायाधीश के. डी. वडणे यांनी रविवारी मंजूर केला. न्यायालयाच्या आदेशानंतर पोलिसांना या प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी आणखी ९० दिवसांची मुदतवाढ मिळणार आहे.
एल्गार परिषद प्रक रणात पोलिसांनी सुधीर ढवळे, सुरेंद्र गडलिंग, रोना विल्सन, प्रा. सोमा सेन, महेश राऊत यांना अटक केली होती. त्यांच्या अटकेला सोमवारी (३ सप्टेंबर) ३० दिवसांचा कालावधी पूर्ण होणार आहे. ९० दिवसांच्या आत दोषारोपपत्र दाखल न झाल्यास संशयित आरोपींना जामीन मंजूर होऊ शकतो. त्यामुळे एल्गार परिषद प्रक रणाचे तपास अधिकारी सहायक पोलीस आयुक्त डॉ. शिवाजी पवार यांनी दोषारोपपत्र दाखल करण्यासाठी आणखी ९० दिवसांचा कालावधी मिळावा, अशी विनंती न्यायालयाकडे अर्जाद्वारे केली होती. त्यावर रविवारी सुनावणी झाली.
‘‘या प्रकरणात अटक करण्यात आलेले संशयित बंदी घातलेल्या नक्षलवादी संघटनेशी संबंधित असल्याचे तपासात निष्पन्न झाले आहे. त्यांच्याकडून काही कागदपत्रे, पेन ड्राइव्ह, हार्ड डिस्क, मोबाइल संच, सीम कार्ड, लॅपटॉप जप्त करण्यात आले आहेत. महाविद्यालयीन तरुणांना नक्षलवादी विचारधारेत आणण्याचे काम ते करत होते. त्यांचे फेसबुक खाते, ई-मेलची तांत्रिक पडताळणी करायची आहे. त्यासाठी दोषारोपपत्र दाखल करण्यासाठी मुदतवाढ द्यावी’’, असे पोलिसांनी दाखल केलेल्या अर्जात नमूद करण्यात आले होते.
‘‘संशयित आरोपी शहरी भागात नक्षलवादी चळवळ रुजवण्याचे काम करत होते. यापूर्वी अटक करण्यात आलेले पाच संशयित तसेच नुकतेच पकडण्यात आलेल्या संशयितांकडून जप्त करण्यात आलेली तांत्रिक माहिती (डेटा) मोठय़ा प्रमाणात आहे. त्याचे विश्लेषण करावे लागणार आहे. गुन्हा गंभीर स्वरूपाचा आहे. त्यामुळे तपासासाठी पोलिसांना आणखी काही कालावधी लागणार आहे. पाच संशयितांविरुद्ध दोषारोपपत्र दाखल करण्यासाठी मुदतवाढ देण्यात यावी’’, अशी विनंती जिल्हा सरकारी वकील अ‍ॅड. उज्ज्वला पवार यांनी केली.
‘शस्त्रसाठय़ाच्या उल्लेखाबाबत तपास’
देशातील काही नामांकित शिक्षण संस्थांमधील विद्यार्थ्यांना नक्षलवादी चळवळीत ओढण्याचे काम संशयितांनी केले आहे. एल्गार परिषदेसाठी पाच लाख रुपयांचा निधी देण्यात आला होता. तो कोठून आणला आहे, याबाबतचा तपास करायचा आहे. संशयितांकडून जप्त करण्यात आलेल्या पत्रात शस्त्रसाठय़ाचा उल्लेख आहे. याबाबतचा तपास करायचा आहे’’, असे तपास अधिकारी डॉ. शिवाजी पवार यांनी न्यायालयात सांगितले.
