शिवसेनेच्या चिन्हासाठीच्या लढतीवर सर्वोच्च न्यायालयात १४ फेब्रुवारीला पुन्हा सुनावणी होणार
मुंबई : महाराष्ट्रातील शिवसेनेच्या फुटीमुळे निर्माण झालेल्या राजकीय संकटाशी संबंधित याचिकांवर १४ फेब्रुवारीपासून सुनावणी सुरू होईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. कपिल सिब्बल यांनी म्हटले आहे की अपात्रता याचिका निकाली काढण्यासाठी विधानसभा अध्यक्षांच्या अधिकारांवर 2016 च्या निकालावर पुनर्विचार करण्यासाठी प्रकरणे 7 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे पाठवण्याची विनंती करू. महाराष्ट्रातील राजकीय पेचप्रसंगामुळे निर्माण झालेल्या प्रश्नांवर आता सर्वोच्च न्यायालय १४ फेब्रुवारीला सुनावणी करणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी १४ फेब्रुवारीची तारीख निश्चित केली आहे. ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात उद्धव गटाची बाजू मांडताना नबाम रेबिया निकालाच्या खटल्यात युक्तिवाद करणार असल्याचे सांगितले आणि हे प्रकरण सात न्यायाधीशांकडे पाठवावे, असे सांगितले होते. गेल्या सुनावणीवेळीही सिब्बल यांनी हे प्रकरण सात न्यायाधीशांकडे पाठवावे, असे म्हटले होते. सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले की, हे प्रकरण सात न्यायमूर्तींकडे पाठवायचे की नाही हे पाच न्यायाधीशांचे खंडपीठ ठरवेल? या प्रकरणाची सुनावणी १४ फेब्रुवारीला होणार असल्याचे सरन्यायाधीशांनी सांगितले.
महाराष्ट्रातील राजकीय संकटामुळे उद्भवलेल्या प्रश्नांवरील सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने हे प्रकरण घटनात्मक खंडपीठाकडे पाठवले होते. 23 ऑगस्ट 2022 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाचे तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश एनव्ही रमण यांच्या नेतृत्वाखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने हे प्रकरण घटनात्मक खंडपीठाकडे पाठवले. सभापती आणि उपसभापतींना काय अधिकार आहेत, या महत्त्वाच्या मुद्द्यावर घटनापीठच निर्णय घेईल, असे खंडपीठाने म्हटले होते. विशेषत: त्यांच्यावरील कारवाई प्रलंबित असताना, मग अपात्रतेबाबत कारवाई करण्याचे सभापती वा उपसभापतींना काय अधिकार आहेत. तुम्हाला पूर्ण लुक आणि स्टाइल देऊ शकतात, हे अप्रतिम मॉडेल पहा.
सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हटले
घटनापीठ इतर प्रश्नांसह या प्रश्नाकडे लक्ष देईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने म्हटले होते की, या खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान अनेक महत्त्वाचे प्रश्न निर्माण झाले आहेत, जे घटनात्मक आहेत, अशा परिस्थितीत ते प्रश्न घटनात्मक खंडपीठाकडे पाठवले जातात.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठासमोरील महत्त्वाचा प्रश्न
उपसभापतींनी दिलेल्या अपात्रतेच्या नोटीसला आव्हान देणारी याचिका एकनाथ शिंदे यांच्यासह १५ आमदारांच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. याप्रकरणी २७ जून रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने अपात्रतेच्या नोटिसा बजावलेल्या महाराष्ट्र शिवसेनेच्या शिंदे गटाच्या आमदारांना दिलासा देत सोमवारी सायंकाळी साडेपाच वाजेपर्यंत उत्तर देण्यास सांगितले होते. उपसभापतींच्या अपात्रतेच्या नोटीसला उत्तर देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने एकनाथ शिंदे आणि अन्य १५ आमदारांना १२ जुलैपर्यंत मुदत दिली होती.
शिवसेना नेते आणि उद्धव गटाने नियुक्त केलेले पक्षाचे मुख्य व्हीप सुनील प्रभू यांनी राज्यपालांच्या फ्लोअर टेस्टच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. राज्यपालांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना फ्लोअर टेस्ट घेण्यास सांगितले होते. या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस बजावली असून सुनावणीसाठी 11 जुलैची तारीख निश्चित केली होती. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर आणि फ्लोअर टेस्ट न आल्याने 29 जून रोजी उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला आणि नंतर राज्यपालांनी शिंदे गट आणि भाजपला सरकार स्थापनेचे निमंत्रण दिले आणि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनले.
सुप्रीम कोर्टाने 11 जुलै रोजी शिवसेनेचे मुख्य सचिव सुनील प्रभू यांच्या याचिकेवर सुनावणी घेण्याचा निर्णय घेतला होता, ज्यामध्ये प्रभू यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि 15 बंडखोर आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई होईपर्यंत विधानसभेतून निलंबित करण्यात यावे, असा अर्ज दाखल केला आहे. त्यांना
एकनाथ शिंदे गटाचे नामनिर्देशित नवे मुख्य व्हीप यांना शिवसेनेच्या नवीन सभापतीची मान्यता देण्यास शिवसेनेच्या उद्धव ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. 4 जुलै रोजी या प्रकरणी तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती करण्यात आली होती, परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने 11 जुलै ही तारीख निश्चित केली होती. खंडपीठासमोर उद्धव ठाकरे गटाच्या वतीने चीफ व्हीप सुनील प्रभू यांनी सभापतींच्या निर्णयाविरोधात अर्ज दाखल करून तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी केली.
एकनाथ शिंदे यांना महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री करण्याला उद्धव ठाकरे गटाने आव्हान दिले आहे. शिंदे यांच्या मुख्यमंत्रीपदी नियुक्तीला आव्हान देणारी याचिका 8 जुलै रोजी न्यायमूर्ती इंदिरा बॅनर्जी आणि न्यायमूर्ती जेके माहेश्वरी यांच्या खंडपीठासमोर दाखल करण्यात आली होती. शिवसेनेच्या उद्धव गटाच्या वतीने सुभाष देसाई यांनी अर्ज दाखल केला होता. देसाई यांच्या वतीने कामत यांनी शिंदे गट आणि भाजप युतीला महाराष्ट्रात सरकार स्थापन करण्यासाठी आमंत्रित करण्याच्या राज्यपालांच्या 30 जूनच्या निर्णयाला आव्हान दिले. ३ आणि ४ जुलैच्या विधानसभेच्या कामकाजाच्या वैधतेलाही ठाकरे गटाने आव्हान दिले आहे. या दरम्यान सभागृहाच्या नवीन सभापतीची निवड करण्यात आली आहे. तसेच शिंदे यांना मुख्यमंत्री बनवण्यात आल्याने त्यांना आव्हान देण्यात आले आहे. शिवसेनेच्या उद्धव ठाकरे गटाने निवडणूक आयोगाच्या कारवाईला स्थगिती देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला असून त्यात एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेलाच खरी शिवसेना घोषित करण्यात आले आहे.
