सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय! कलम ३७० रद्द करण्याचा निर्णय योग्यच
![Supreme Court says it has held that Article 370 was a temporary provision](https://mahaenews.com/wp-content/uploads/2023/12/Article-370-780x470.jpg)
नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयात आज (११ डिसेंबर) कलम ३७०च्या मुद्द्यावर सुनावणी पार पडली. आजच्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठानं ऐतिहासिक निर्णय दिला. सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्र सरकानं जम्मू काश्मिरमधून कलम ३७० हटवण्याचा घेतलेला निर्णय योग्य असल्याचं म्हटलं आहे. भारताचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती संजय किशन कौल, न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने हा निर्णय दिला आहे.
जम्मू-काश्मीरमध्ये विधानसभा नव्हती. त्या ठिकाणी राष्ट्रपती शासन लागू करण्यात आले होते. यामुळे राष्ट्रपतींना कलम ३७० काढण्याचा अधिकार होता. त्यानुसार राष्ट्रपतींनी निर्णय घेतल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. हा निर्णय देताना तीन वेगवेगळे निर्णय असल्याचे सरन्यायधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी यांनी म्हटले. त्यात माझा न्या. बी. आर. गवई आणि न्या. सूर्यकांत यांचा एक निर्णय आहे. दुसरा निर्णय न्या. संजय किशन कौल यांचा आहे तर तिसरा निर्णय संजीव खन्ना यांचा आहे. कलम ३७० काढण्याचा केंद्र सरकारच्या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित करणे योग्य नसल्याचे न्या.चंद्रचूड यांनी म्हटले आहे.
Supreme Court holds that the power of the President to issue a notification that Article 370 ceases to exist subsists even after the dissolution of the J&K Constituent Assembly pic.twitter.com/2BXPCO2CMo
— ANI (@ANI) December 11, 2023
हेही वाचा – मनोज जरांगे पाटलांचा देवेंद्र फडणवीसांना इशारा; म्हणाले, काड्या करत राहिले तर..
BREAKING | #Article370 A Temporary Provision, #SupremeCourt Upholds Abrogation of Special Status of Jammu and Kashmir
FULL STORYhttps://t.co/WsCzBA1G3m
— Live Law (@LiveLawIndia) December 11, 2023
सर्वोच्च न्यायालयात कलम ३७० रद्द करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देण्यात आलं. या याचिकांवर रीतसर सुनावणीही पार पडली. त्यानंतर मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकांवर निकाल राखून ठेवला. ५ सप्टेंबर रोजी या याचिकांवर १६ दिवस सुनावणी घेतल्यानंतर न्यायालयाने हा निकाल राखून ठेवला होता. अखेर आज (११ डिसेंबर) पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने हा निर्णय दिला आहे.