Inside Story: शिवसेनेच्या नगरसेविका सुलभा उबाळे आग्रह करीत असलेल्या ठेकेदाराकडून ९५ लाखांचा अपहार!

पिंपरी-चिंचवड । विशेष प्रतिनिधी । सोलापूर महानगरपालिका प्रशासनाने काळ्या यादीत टाकलेला आणि ९५ लाख रुपयांचा अपहार आणि गैरव्यवहार केल्याचा ठपका असलेल्या ठेकेदाराला काम मिळावे. या करिता पिंपरी-चिंचवडमधील शिवसेना शिंदे गटाच्या नगरसेविका सुलभा उबाळे महापालिका स्थायी समितीवर दबाव निर्माण करीत आहेत का? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

यमुनानगर, निगडी येथील कै. माँसाहेब मिनाताई ठाकरे जलतरण तलावाचे काम देण्यावरुन शिवसेना शिंदे गटाच्या नगरसेविका सुलभा उबाळे यांनी मर्जीतील ठेकेदाराला काम मिळावे, यासाठी पिंपरी-चिंचवड महापालिका स्थायी समितीमध्ये राडा केला होता. प्रभाग क्रमांक १३ मध्ये हा जलतरण तलाव आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून बंद आहे. याच प्रभागातील भाजपा नगरसेविका आणि स्थायी समिती सदस्या अर्चना कारंडे यांचे पती आणि उबाळे यांच्यात बाचाबाची झाली होती. यावर उबाळे यांनी नगरसेविका स्थायी समितीची सदस्य असताना त्यांच्या पतीने बैठकीला उपस्थित राहण्याचे कारण काय? असा प्रश्न उपस्थित केला होता. याबाबत प्रसारमाध्यमांमध्ये बातम्याही प्रसिद्ध झाल्या आहेत.

दरम्यान, या प्रकरणातील ए. के. ग्रुप ग्रिफीन्स या ठेकेदारवर सोलापूर महानगरपालिका प्रशासनाने काळ्या यादीत (ब्लॅक लिस्ट) टाकण्याची कारवाई केली. त्यानंतर या प्रकरणाची चौकशी क्रीडा व युवक सेवा उपसंचालक कार्यालयाने केली. या चौकशीमध्ये संबंधित ठेकेदाराने ९५ लाख रुपयांचा अपहार आणि गैरव्यवहार केल्याचे प्रथमदर्शनी समोर आले आहे. सदरप्रकरणी शासन स्तरावर चौकशी सुरू आहे, असे सोलापूर महानगरपालिका प्रशासनाला कळवले आहे.

काय आहे प्रकरण?

सोलापूर महानगरपालिकेच्या जलतरण तलावाच्या निविदा प्रक्रियेदरम्यान एक महत्त्वाची बाब समोर आली आहे. पुण्यातील वडगाव शेरी येथील ‘ए.के. ग्रुप ग्रिफीन्स’ या संस्थेविरोधात आर्थिक गैरव्यवहाराच्या तक्रारी असून, सध्या त्याबाबत शासन स्तरावर चौकशी सुरू असल्याची माहिती समोर आली आहे. उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे विभाग यांच्या कार्यालयाकडून सोलापूर महानगरपालिकेला पाठविण्यात आलेल्या पत्रानुसार, संबंधित संस्था विभागीय क्रीडा संकुल, येरवडा येथील जलतरण तलाव १ जानेवारी २०१९ ते ३१ डिसेंबर २०२३ या कालावधीत कंत्राटी पद्धतीने चालवत होती. या कालावधीत संस्थेविरोधात अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. त्यानुसार प्राथमिक चौकशीत सुमारे ९५ लाख रुपयांचा आर्थिक अपहार आणि गैरव्यवहार झाल्याचे प्रथमदर्शनी निदर्शनास आले आहे. या प्रकरणी शासन स्तरावर विभागीय चौकशी सुरू असून अंतिम निष्कर्ष अद्याप प्रलंबित आहे. दरम्यान, सोलापूर महानगरपालिकेने संबंधित संस्थेच्या निविदा प्रक्रियेतील सहभागाबाबत सावधगिरी बाळगावी, अशी सूचना या पत्रातून केली आहे. या ठेकेदार कंपनीला काम नको, अशी मागणी स्थानिक नगरसेविका अर्चना कारंडे यांनी केली आहे.

महापालिका स्थायी समितीला त्याच ठेकेदाराला काम जबरदस्तीने द्यायचे असेल, तर आमची हरकत नाही. पण, आम्ही आमच्या प्रभागात चुकीचे काम होवू देणार नाही. सोलापूरमध्ये एका युवकाचा बुडून मृत्यू झाला. यमुनानगरमध्ये तशी अनुचित घटना घडल्यास त्याला प्रशासन आणि संबंधित पदाधिकारी जबाबदार राहतील, असे लेखी द्यावे. स्थानिक नागरिकांची मागणी आहे की, जलतरण तलाव सुरू करावा. शहरात अन्य ठिकाणी काम करणारे अनेक ठेकेदार आहेत. त्यांना तात्पुरत्या स्वरुपात हे काम देता येईल. पण, एखाद्या सदस्याची मर्जी सांभाळण्यासाठी त्याच ठेकेदाराला काम देण्याचा आग्रह केला जात असेल, तर आम्ही त्याला विरोधच करणार आहोत.
– अर्चना कारंडे, स्थानिक नगरसेविका, भाजपा.