संजय राऊतांचा खळबळजनक दावा ः मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचे भूखंड प्रकरण बाहेर काढण्यात भाजपचाच हात
मुंबई ः नागपूरमधील १६ भूखंडाचं प्रकरण हे साधं नाही. गरिबांसाठी राखीव असलेले भूखंड ज्या पद्धतीने १०० कोटींच्यावर व्यवहार करून मर्जीतल्या बिल्डरांना देण्यात आले. त्यावरच प्रश्नचिन्ह आहे. हे प्रश्नचिन्ह आम्ही उपस्थित केलेलं नसून दीड महिन्यांपूर्वी चंद्रशेखर बावनकुळे, आमदार प्रवीण दटके या विदर्भातील आमदारांनीच तारांकित प्रश्न विचारले. तोच विषय आम्ही घेतला. एकनाथ शिंदे यांच्या भ्रष्टाचाराचं प्रकरण उघड व्हावं यासाठी भाजप पक्षातील देवेंद्र फडणवीस यांना मानणाऱ्या आमदारांची इच्छा आहे. हे प्रकरण बाहेर काढण्यामध्ये भारतीय जनता पक्षाचाच हात आहे, असा खळबळजनक दावा संजय राऊत यांनी केला आहे.
मुख्यमंत्र्यांना राजीनामा द्यावा लागू शकतो
खासदार संजय राऊत यांनी पत्रकार परिषदेत घेत प्रसार माध्यमांशी संवाद साधला. त्यावेळी ते म्हणाले की, नागपुरातील एका कार्यक्रमात चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले की, जोपर्यंत मी प्रदेशाध्यक्ष आहे तोपर्यंत तुम्ही मुख्यमंत्री व्हा. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी हे भूखंडाचं प्रकरण समोर आलं. याचा अर्थ खोके सरकारने समजून घेतला पाहिजे. आमच्यावर आरोप करण्यापेक्षा तुमच्या सरकारमध्ये जे वाद सुरू आहेत. ते आम्हाला माहिती आहे. हे सरकार फेब्रुवारी महिना बघणार नाही. भूखंड प्रकरणात साक्षीदार कोण आहेत. हे सर्व माहिती आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांना यासाठी राजीनामा द्यावा लागू शकतो.
भ्रष्टाचारावर बोलणारे किरीट सोमय्या कुठे गेले?
तुम्ही आमच्या फाइल बाहेर काढत आहात. पण आम्ही लढत राहू. एक गोष्ट लक्षात ठेवा आम्हाला तुमच्या घरातल्या फाइल बाहेर काढायला लावू नका. त्या जर बाहेर निघाल्या तर त्या सेंट्रल हॉलपर्यंत जातील. शिंदे गटात सामील झालेल्यांच्या सर्व फाइल कशा बंद झाल्या? भ्रष्टाचारावर बोलणारे किरीट सोमय्या आज कुठे गेलेत?, असा प्रश्न संजय राऊतांना उपस्थित केला.
राहुल शेवाळे यांनी काहीही कारण नसतांना एक विषय उपस्थित केला. चर्चा ही एका वेगळ्या बिलावर होती. वाढलेला व्यापार यावर ती चर्चा होती. परंतु अचानक ते आदित्य ठाकरेंवर घसरले. राहुल शेवाळे कालपर्यंत शिवसेनेत होते. त्यांना बोलण्याचा अधिकार आहे का?, सुशांत सिंह राजपूत प्रकरणाची चौकशी पूर्ण झाली आहे. मात्र, ज्यावेळी आमचे सरकार होते. त्यावेळी सुद्धा देवेंद्र फडणवीस जेव्हा विरोधी पक्षामध्ये होते. तेव्हा आदित्य ठाकरेंना लक्ष करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. या सगळ्या प्रकरणाचा तपास महाराष्ट्र पोलिसांसोबतच बिहार पोलिसांनीही केला. त्यानंतर हा तपास सीबीआयकडे गेला. केंद्रीय तपास यंत्रणेने सुद्धा या प्रकरणाची चौकशी केली असता सुशांत सिंह राजपूत याची आत्महत्याच आहे हे सिद्ध झालं. इतर अनेक विषय त्याला जोडले गेले. तरीही काल हा विषय काढून महाराष्ट्राच्या विधानसभेपर्यंत नेण्यात आला, असं संजय राऊत म्हणाले.
आदित्य ठाकरेंवर बदनामीचा चिखल उडवण्याचा प्रयत्न
हा विषय विधानसभेपर्यंत नेण्याचं कारण म्हणजे महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी केलेला नागपुर एनआयटीचा भूखंड घोटाळा. त्यावर सुरू असलेला गदारोळ आणि त्यांच्यावर असलेली टांगती तलवार, या कारणास्तव त्यांना राजीनामा द्यावा लागणार आहे. या विषयावरून लक्ष विचलित करण्यासाठी सुशांत सिंह राजपूतचा विषय येथे काढण्यात आला. नागपूरमध्ये एनआयटीचे १६ भूखंड ज्या बेकायदेशीर पद्धतीने हायकोर्टाने स्थगिती देऊन सुद्धा किंवा गिलानी कमिशनने त्यासंदर्भात स्पष्ट निर्देश देऊन सुद्धा राज्याचे तत्कालीन नगरविकास मंत्री आणि आताचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी २ कोटींचे भूखंड ११० कोटी रुपयांपर्यंत रेवढ्या वाटाव्यात त्याप्रमाणे वाटण्यात आले. हा विषय जेव्हा विरोधकांनी विधिमंडळात उचलून धरला. तसेच त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यात आली. त्यामुळे त्यांचं लक्ष विचलित करण्यासाठी त्यांनी आदित्य ठाकरेंवर पुन्हा एकदा बदनामीचा चिखल उडवण्याचा प्रयत्न केला, असं राऊत म्हणाले.
