ओबीसींचं आरक्षण जाणार आहे याचा पुरावा कुठे? राधाकृष्ण विखे पाटील यांचा ओबीसी नेत्यांना सवाल
Radhakrishna Vikhe Patil | राज्यात मराठा कुणबी आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा पेटला आहे. मंत्री छगन भुजबळ यांच्यासह अनेक ओबीसी नेत्यांकडून मराठा कुणबी आरक्षणासंदर्भातील शासन निर्णय (जीआर) रद्द करण्याची मागणी होत असताना, आता मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी या भूमिकेवर तीव्र प्रतिक्रिया दिली आहे. ओबीसींचे आरक्षण जाणार आहे याचा काही पुरावा आहे का, राईचा पर्वत का केला जात आहे, असा थेट सवाल त्यांनी ओबीसी नेत्यांना केला आहे.
राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मराठा समाजाला आरक्षण देताना ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला कोणताही धक्का लागणार नसल्याचा पुनरुच्चार केला. मुख्यमंत्र्यांनी यापूर्वीच ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लागणार नसल्याची ग्वाही दिली आहे. त्यानुसार मराठा आरक्षणाची प्रक्रिया पूर्ण केली जात आहे. त्यामुळे विनाकारण ओबीसी विरुद्ध मराठा अशी तेढ का निर्माण होत आहे? ओबीसी आरक्षण कमी होतेय, जाणार आहे, कमी होणार आहे याचे काही पुरावे आहेत का? हा राईचा पर्वत का उभा राहत आहे, हेच आपल्याला कळत नसल्याचे विखे-पाटील म्हणाले.
हेही वाचा : जमीन चोर निघाला मुरलीधर..; रवींद्र धंगेकरांची मोहोळांवर खोचक टीका!
छगन भुजबळ राज्याचे ज्येष्ठ नेते आहेत. मी नेहमीच त्यांचा आदर करतो. ते काय बोलले त्याची मला कल्पना नाही. ते गैरसमजातून बोलले असतील. परंतु, एवढी वर्षे सार्वजनिक जिवनात काम करताना मला कधीही मराठा विरुद्ध ओबीसी असा वाद निर्माण झाल्याचे जाणवले नाही. सगळेजण एकत्रच राहतात, असे ते म्हणाले. मराठा आरक्षणाप्रकरणी कोर्टात ५ याचिका दाखल झाल्यात. काही याचिका सर्वोच्च न्यायालयातही दाखल आहेत. त्यामुळे त्यावर अधिक भाष्य करता येणार नाही. या प्रकरणी न्यायालयीन प्रक्रिया चालू राहील. आपण ती थांबवू शकत नाही. तिथे प्रत्येकजण आपली भूमिका मांडेल. पण पुरोगामी महाराष्ट्रात इतक्या वर्षांत सर्व समाजाची माणसे एकत्र राहतात. निवडणुका एकत्र लढवतात. सार्वजनिक कार्यक्रम एकत्र करतात. ही ओबीसींची दिवाळी आणि ती मराठ्यांची दिवाळी असे कधी झाले आहे काय, असा सवालही विखे-पाटील यांनी केला.
छगन भुजबळांनी प्रशासकीय अधिकारी अवघ्या २४ तासांत कुणबींचे प्रमाणपत्र देत असल्याचा आरोप केला आहे. कोणत्याही अधिकाऱ्याला असे २४ तासात दाखले देता येत नाहीत. हा छगन भुजबळांचा गैरसमज आहे. या प्रकरणी गाव स्तरावर ज्या समित्या नेमल्या आहेत, त्या समित्याकडे लोक अर्ज करत आहेत. अर्ज स्वीकारल्यानंतर त्याची पडताळणी करणे, मग ते नायब तहसीलदारांकडे जाणे, तो दाखला मिळाल्यानंतर ते जातपडताळणी समितीकडे जाणे ही एक प्रक्रिया आहे. हा मार्ग कुणीच बदलला नाही. पडताळणीसाठी लागणारा कालावधी हा आत्ताही पूर्वीसारखाच आहे. या प्रकरणी नाहक गैरसमज पसरवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. विनाकारण ओबीसी विरुद्ध मराठा असा वाद निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. हा वाद व विसंवाद थांबवण्याची गरज आहे. पुरोगामी महाराष्ट्राला अशा प्रकारची विचारधारा परवडणारी नाही, असंही विखे पाटील म्हणाले.
