खाण परवानग्यांचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना, नियमात आवश्यक ते बदल करण्याचा महसूल विभागाचा निर्णय
पुणे : राज्यभरात मोठ्या प्रमाणावर होत असलेले अवैध उत्खनन आणि नियमबाह्य स्टोन क्रशरवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी राज्य सरकारने मोठा प्रशासकीय बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार ५०० ते २००० ब्रासपर्यंतच्या खाणकामासाठी दिल्या जाणाऱ्या परवानग्यांचे अधिकार आता स्थानिक स्तरावर न ठेवता, ते अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. यासाठी परवानगी नियमामध्ये आवश्यक ते बदल करण्यात येणार आहेत.
या संदर्भात काही दिवसांपूर्वी झालेल्या अधिवेशनात आमदार सुनील प्रभू यांनी लक्षवेधी मांडली होती. त्यानुसार महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हा अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे कनिष्ठ स्तरावरील अधिकारी आणि खाण व्यावसायिक यांच्यातील गैरप्रकारांना चाप बसणार असून, संपूर्ण प्रक्रियेत पारदर्शकता येईल, असा दावाही महसूल विभागाकडून करण्यात आला आहे.
हेही वाचा – चिखलीत पोलीस स्टेशनसाठी जागेला स्थायी समितीची मंजुरी
यापूर्वी कमी क्षमतेच्या (५०० ते २००० ब्रास) उत्खननासाठी तहसील किंवा प्रांत स्तरावर प्रक्रिया केली जात होती. मात्र, यात मोठ्या प्रमाणात अनियमितता आणि भ्रष्टाचाराच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. यावर तोडगा म्हणून महसूलमंत्र्यांनी आता हे सर्व अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सोपविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी नियमात आवश्यक ते बदल करण्यात येणार आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यालयात यासाठी एक स्वतंत्र कक्षाची स्थापन करण्यात येईल, या कक्षाकडून वर्षातून एकदाच अर्जांची छाननी करून रीतसर परवानगी दिली जाणार आहे.
दरम्यान, ज्या ठिकाणी कागदपत्रे नसतानाही खाणी सुरू ठेवण्यास मदत केली गेली आहे, अशा तहसीलदार आणि प्रांताधिकाऱ्यांची चौकशी करून त्यांची वेतनवाढ रोखण्याचे प्रस्ताव शासनाला सादर करण्याची सूचना बावनकुळे यांनी केली आहे. ‘खाणींना परवानगी न देणे हा उद्देश नसून, कायद्याचे पालन होणे महत्त्वाचे आहे. डोंगर फोडून निसर्गाची हानी करणाऱ्या कोणत्याही प्रकल्पाला परवानगी दिली जाणार नाही,’ असेही बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले आहे.
