कांद्याने सरकारच्या डोळ्यात पाणीः एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांनी थोपटली स्वतःचीच पाठ

मुंबई : कांद्याच्या मुद्यावर याआधीही सरकारे पडली, त्यामुळे यंदा कांद्याचे भाव वाढू लागताच सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवरील शुल्कात ४० टक्के वाढ केली. यामुळे महाराष्ट्रातील शेतकरी संतप्त झाले आहेत. शेतकऱ्यांच्या या संतापाला विरोधकांनी शह देण्यास सुरुवात केली. सार्वत्रिक निवडणुका जवळ आल्या आहेत, अशा स्थितीत सत्ताधाऱ्यांना नाराजीला सामोरे जावेसे वाटत नाही. राज्यातील सत्ताधारी पक्षांनी कांद्याच्या सरकारी खरेदीसाठी केंद्रावर दबाव आणला. केंद्रानेही हा मुद्दा समजून घेत दोन लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला. यानंतर भाजप, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना शिंदे गटाच्या नेत्यांमध्ये श्रेय लाटण्यासाठी स्पर्धा सुरू झाली आहे. महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सध्या जपान दौऱ्यावर आहेत, त्यामुळे त्यांनी वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांच्याशी संपर्क साधून मार्ग काढण्यास सांगितले. या प्रयत्नाला फडणवीस यांनी सोशल मीडियावर प्रसिद्धी दिली. इकडे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही राज्याचे कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांना गोयल यांची भेट घेण्यासाठी दिल्लीला पाठवले, जेणेकरून एकट्या भाजपने कांदा खरेदीचे श्रेय घेऊ नये. मुंडे यांनी गोयल यांना लेखी निवेदन दिले आणि फोटो व्हायरल झाले. शिंदे यांनी घाईघाईने पत्रकार परिषदही बोलावली, तिथे शिंदे आणि पवार म्हणाले, ‘याला म्हणतात संयुक्त प्रयत्न आणि श्रेय न घेणे. आम्ही सर्वांनी एकजुटीने काम केले.

विरोधक आक्रमक झाले
लासलगावसह इतर मंडईतील काम बंद पडले आहे. राष्ट्रवादीचे खासदार अमोल कोल्हे यांनी शेतकऱ्यांसोबत आंदोलन केले. पुणे जिल्ह्यात झालेल्या आंदोलनात कांद्याचे हार घालून राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारच्या विरोधात घोषणाबाजी करण्यात आली. ते आमच्या शेतकऱ्यांशी खोटे बोलत आहेत, असे महाराष्ट्र काँग्रेसचे अध्यक्ष नाना पटोले म्हणाले. नाफेडने तातडीने खरेदी न केल्यास शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार आहे.

शरद पवारांनी 4000 भाव मागितला
केंद्र सरकारने नाफेडमार्फत शेतकऱ्यांकडून २४१० रुपये प्रतिक्विंटल दराने कांदा खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी हा निर्णय असमाधानकारक असल्याचे म्हटले आहे. त्यांनी कांद्याला प्रतिक्विंटल चार हजार रुपये भाव देण्याची मागणी केली आहे. 2410 मध्ये उत्पादन खर्चही भरून निघणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले. कांद्यावरील निर्यात शुल्क कमी करण्याची मागणी शेतकरी करत आहेत. त्यामुळे केंद्राने त्यांच्या हिताचा निर्णय घ्यावा.

मुख्यमंत्र्यांचे शरद पवारांना उत्तर
पवारांच्या मागणीवर मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, ते मोठे नेते आहेत, त्यामुळे राजकारण करण्याऐवजी त्यांनी शेतकऱ्यांच्या मागे उभे राहायला हवे होते. पवार हे केंद्रीय कृषिमंत्रीही होते. त्यावेळीही अशी परिस्थिती निर्माण झाली होती, मात्र त्यावेळी असा निर्णय का घेण्यात आला नाही? शेतकऱ्यांवर संकट आले, तेव्हा पंतप्रधान मोदी उभे राहिले.

एपीएमसीमध्ये कांद्याची आवक घटली
केंद्र सरकारच्या निर्णयाचा परिणाम एपीएमसी मार्केटमध्ये दिसून येत आहे. मंगळवारी बाजारात कांद्याची आवक कमी राहिली. येथे केवळ 51 वाहनांमधून कांद्याची आवक झाली आहे. नागपंचमी आणि संपामुळे शेतकऱ्यांनी माल पाठवला नाही, त्यामुळे कांद्याच्या घाऊक भावात 2 रुपयांनी वाढ झाली असून, तो 22 ते 25 रुपये किलोने विकला जात असल्याचे एपीएमसी व्यापाऱ्यांनी सांगितले. त्याचबरोबर नवी मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समिती गुरुवारी बंद ठेवण्यात आली आहे. एपीएमसीमध्ये दररोज 100 हून अधिक वाहने येतात, मात्र मंगळवारी केवळ 51 वाहने आली.

हे या निकालाचे सत्य आहे
महागाई आटोक्यात आणणे केंद्र आणि राज्य सरकारसाठी कठीण काम ठरत आहे. अलीकडे टोमॅटोच्या भावात अचानक वाढ झाल्याने सरकारला घाम फुटला. महागाई निर्देशांकाने विक्रम मोडला. सर्वसामान्यांची थाळी 30 टक्क्यांनी महाग झाली आहे. अशा परिस्थितीत कांद्याचे भाव वाढताच केंद्र सरकार सतर्क झाले. पुढील वर्षी निवडणुका असून, सहा महिन्यांत पाच राज्यांत निवडणूका होणार आहेत. त्यामुळे कांद्याची निर्यात थांबेल आणि देशांतर्गत बाजारात कांद्याच्या भावावर फारसा परिणाम होऊ नये, यासाठी त्यांनी कांद्याच्या निर्यातीवरील शुल्क वाढवले. कांदा उत्पादक शेतकरी यांमुळे संतप्त होतील. हे सरकारला माहीत होते, कारण निर्यातीमुळे त्यांना त्यांच्या पिकाला चांगला भाव मिळणार होता. निवडणुकीपूर्वी सरकारला ना सर्वसामान्य नागरिकांचा रोष ओढवता आला ना शेतकऱ्यांचा, त्यामुळे दोन लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदीचा निर्णय घ्यावा लागला.