“नवाब मलिकांना मंत्रीमंडळामधून बडतर्फ करुन त्यांच्यावर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल केला पाहिजे”
मुंबई |
केंद्रीय तपास यंत्रणांचा गैरवापर करून राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार अस्थिर करण्याचा कुटील डाव भाजपाच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारकडून केला जात असल्याचा आरोप महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांकडून केला जातोय. मंत्री नवाब मलिक यांनादेखील याच भावनेतून खोटे आरोप लावत ईडीच्या फेऱ्यामध्ये अडकवण्यात आले असल्याचा आरोप महाविकास आघाडीच्या पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी केला आहे. मात्र या आरोपावरुन उत्तर देताना माजी मंत्री आणि भाजपाचे नेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी महाविकास आघाडीवर निशाणा साधलाय. महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांकडून ईडीच्या माध्यमातून सत्तेचा गैरवापर होत असल्याचा आरोप विखे-पाटील यांनी फेटाळून लावलाय. “केवळ आपले अपयश झाकण्‍यासाठी असे आरोप केले जात आहेत. भ्रष्‍टाचाराची प्रकरणं उघड होतील अशी भिती असल्‍यानेच जनतेचे लक्ष विचलीत करण्‍याचे काम महाविकास आघाडीच्या नेत्‍यांकडून होत आहे,” असं राधाकृष्ण विखे-पाटील म्हणालेत.
“त्यांना ईडीने अटक केलीय ही फार गंभीर बाब आहे. ते अजूनही मंत्रीमंडळामध्ये का टिकून आहेत? खरं म्हणते त्यांना बडतर्फ काय तर हकलून दिलं पाहिजे अशी आमची मागणी आहे,” असंही विखे-पाटील यांनी नवाब मलिकांबद्दल बोलताना म्हटलंय. “हा सगळा निर्जल्लपणाचा कळस आहे. त्यांना मंत्रीमंडळामधून बडतर्फ करण्याबरोबरच त्यांच्याविरोधात देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल झाला पाहिजे. मला हे कळत नाही की त्यांना पाठीशी घालण्याचं कारण काय?”, असा प्रश्न विखे-पाटील यांनी विचारलाय. “एकीकडे अनिल देशमुख यांनी १०० कोटी घेतले म्हणून त्यांना मंत्रीमंडळातून बडतर्फ केलंय, त्यांची चौकशी चालूय, आयोग नेमलाय. म्हणजे अनिल देशमुखांना एक न्याय आणि नवाब मलिकांना एक न्याय असंय. एवढं त्याचं राजकारण करण्याचं कारण काय? मला वाटतं सरकारमध्ये जनची नाही तर मनाची लाज असेल तरी त्यांना तात्काळ बडतर्फ केलं पाहिजे. त्यांच्याविरोधात देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल केला पाहिजे,” असं विखे-पाटील म्हणालेत. राज्याचे अल्पसंख्याक मंत्री व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते नवाब मलिक यांना बुधवारी सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) आर्थिक गैरव्यवहार (मनी लॉन्डिरग) प्रकरणी अटक केली. न्यायालयाने त्यांना ३ मार्चपर्यंत ‘ईडी’ कोठडी सुनावली आहे. या कारवाईनंतर कालपासूनच राज्यभरामध्ये भाजपा नवाब मलिक यांच्या राजीनाम्यासाठी तर महाविकास आघाडीतील पक्ष या कारवाईला विरोध करण्यासाठी आंदोलन करत आहेत.
