निवडणुका लांबणीवर पडलेल्या पालिकांमधील उमेदवारांच्या निवडणूक खर्चात वाढ

मुंबई: राज्यातील २४ नगरपालिका, नगरपंचायती आणि १५४ सदस्यांच्या निवडणूका न्यायप्रविष्ठ प्रकरणांमुळे लांबणीवर पडल्या आहेत, तेथील उमेदवारांना पुन्हा निवडणूक प्रचारासाठीच्या खर्चात ६० टक्के पर्यंत वाढीव खर्चाची अनुमती देण्याचा निर्णय राज्य निवडणूक आयोग लवकरच घेणार असल्याची माहिती आयोगातील सूत्रांनी दिली.
राज्य निवडणूक आयोगाने ४ नोव्हेंबरला राज्यातील २४६ नगरपालिका आणि ४२ नगरपंचायतीसाठी २ डिसेंबरला मतदान घेण्याची घोषणा निवडणूक आयोगाने केली होती. मात्र काही नगरपरिषदा व नगरपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांच्या निर्णयाविरुद्ध जिल्हा न्यायालयात अपील दाखल झालेल्या म्हणजेच न्यायप्रविष्ठ २४ नगरपालिका, नगरपंचायतीच्या अध्यक्षपदांच्या आणि विविध ठिकाणच्या १५४ सदस्यपदाच्या जागांवरील निवडणुका स्थगित करीत या निवडणुका २० डिसेंबरला घेण्याची घोषणा आयोगाने केली होती.
ज्या नगरपालिकांची निवडणूक येत्या २० डिसेंबरला होणार त्या जिल्हानिहाय नगरपालिका पुढीलप्रमाणे- ठाणे- अंबरनाथ. अहिल्यानगर- कोपरगाव, देवळालीप्रवरा, पाथर्डी व नेवासा. पुणे- बारामती व फुरसुंगी- उरुळी देवाची. सोलापूर- अनगर व मंगळवेढा. सातारा- महाबळेश्वर व फलटण. छत्रपती संभाजीनगर- फुलंब्री. नांदेड- मुखेड व धर्माबाद. लातूर- निलंगा व रेणापूर. हिंगोली- बसमत. अमरावती- अनंजनगाव सूर्जी. अकोला- बाळापूर. यवतमाळ- यवतमाळ. वाशीम- वाशीम. बुलढाणा- देऊळगावराजा. वर्धा- देवळी. चंद्रपूर- घुग्घूस या नगरपालिकांचा समावेश आहे.
हेही वाचा – ‘महाराष्ट्र नक्षलवाद मुक्त होण्याच्या उंबरठ्यावर’; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
निवडणुका पुढे गेल्यामुळे यापूर्वी केलेला प्रचार आणि त्यावर झालेला खर्च वाया गेला असून नव्याने प्रचारासाठी निधी खर्च करावा लागणार आहे. त्यामुळे निवडणूक खर्चाची मर्यादा वाढविण्याची मागणी राजकीय पक्ष तसेच उमेदवारांनी निवडणूक आयोगाकडे केली होती.
यंदाच्या निवडणुकीसाठी नगरपालिका, नगरपंचायतींसाठी निवडणूक आयोगाने निवडणूक खर्चाची मर्यादा वाढवून दिली आहे. त्यानुसार अ वर्ग नगरपालिकांच्या नगराध्यक्षासाठी १५ लाख तर सदस्यांसाठी ५ लाख, ब वर्ग नगरपालिकामध्ये नगराध्यक्षासाठी ११लाख २५ हजार तर सदस्यासाठी ३ लाख ५० हजार, क वर्ग नगरपालिकेत नगराध्यक्षासाठी ७ लाख ५० हजार तर सदस्यासाठी २ लाख ५० हजार तर नगरपंचायतीमध्ये थेट नगराध्यक्षासाठी ६ लाख आणि सदस्यांसाठी २ लाख २५ हजार रुपयांची खर्च मर्यादा ठरवून देण्यात आली आहे. मात्र २४ नगरपालिका आणि १५४ सदस्यांच्या निवडणुका १९ दिवस पुढे गेल्याने पुन्हा प्रचार करण्यासाठी तेथील उमेदवांच्या निवडणूक खर्चात ६० टक्के वाढ करण्यात येणार आहे. त्यामुळे या उमेदवारांना वाढीव खर्च करता येईल मात्र तो आयोगाने ठरवून दिलेल्या मर्यादेतच करावा लागेल असेही आयोगातील सूत्रांनी सांगितले.





