‘पीएम आवास’मध्ये गिरणी कामगारांना घरे?, राज्याच्या गृहनिर्माण विभागाचा प्रयत्न
मुंबई : गिरणी कामगारांना मुंबई वा जवळच्या परिसरात घरे देण्याची मागणी होत आहे. यासाठी राज्य सरकारने मुंबई महानगरात घरे देण्यासाठी योजना राबविली आहेत. या कामगारांना आता प्रधानमंत्री आवास योजनेतून घरे देण्याच्या अनुषंगानेही प्रयत्न सुरू आहेत. गृहनिर्माण विभागाने त्यासाठी पावले उचलली आहे. मात्र, ही योजना केंद्र सरकारची योजना असल्याने त्याबाबतच्या निकषांमध्ये बसणाऱ्या गिरणी कामगारांनाच ही घरे देता येणार आहेत.
प्रधानमंत्री आवास योजनेअतंर्गत मुंबई महानगर क्षेत्रात घरबांधणी प्रकल्प राबवले जात आहेत. त्यातून सुमारे ७० हजार घरे उपलब्ध होणार आहेत. या योजनेत गिरणी कामगारांचाही समावेश झाल्यास त्यांना मोठ्याप्रमाणात फायदा होईल, अशी सरकारची भूमिका आहे. केंद्र सरकारकडून २०२२पर्यंत प्रत्येक कुटुंबाला पक्के घर देण्याच्या दृष्टीने ही योजना राबविली जात आहे. ती अंमलात आणण्यासाठी केंद्राने समन्वय संस्था म्हणून म्हाडाची नियुक्ती केली आहे. मुंबई महानगर क्षेत्रात म्हाडाच्या कोकण मंडळासह काही खासगी विकासकांकडून प्रधानमंत्री आवास योजनेतून घरे बांधण्याचे प्रकल्प सुरू आहेत.
म्हाडाच्या कोकण मंडळातर्फे कल्याण, शिरढोण येथे प्रधानमंत्री आवास योजनेतून जवळपास १० हजार घरे बांधली जातील. वसईत सुरक्षा स्मार्टसिटीअंतर्गत सुमारे ७५ हजार घरे बांधली जात आहेत. त्यापैकी प्रधानमंत्री आवास योजनेत अल्प व अत्यल्प उत्पन्न गटासाठी ४४ हजार घरे सोडतीद्वारे उपलब्ध केली जाणार आहेत. त्याचबरोबरीने वांगणी येथेही या योजनेतून आठ हजार घरे बांधली जाणार आहेत.
निकष पूर्ण होणे गरजेचे
गृहनिर्माण विभागाकडून प्रधानमंत्री आवास योजनेत गिरणी कामगारांना समाविष्ट करण्यासाठी धडपड सुरू आहे. मात्र या योजनेसाठी केंद्र सरकारकडून अनुदान दिले जाते. त्यामुळे लाभार्थींकडून या योजनेचे निकष पूर्ण होण्याची गरज असल्याचे म्हाडाच्या ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
