गांधी कुटुंबाला तिसऱ्यांदा मिळाले विरोधी पक्षनेतेपद; राहुल गांधींना काय असणार अधिकार?

Rahul Gandhi :  काँग्रेसचे खासदार राहुल गांधी यांची लोकसभेतील विरोधी पक्षनेतेपदी निवड करण्यात आली आहे. काँग्रेसचे राष्ट्रीय महासचिव के. सी. वेणुगोपाल यांनी ही घोषणा केली आहे. राहुल गांधी हे रायबरेलीचे खासदार आहेत. 2014 आणि 2019 मध्ये संख्याबळाच्या अभावामुळे लोकसभेला विरोधी पक्ष नेता मिळाला नव्हता.

त्यानंतर आता राहुल गांधी हे देशाचे लोकसभेचे नवे विरोधी पक्ष नेते असणार आहे. त्यानुसार राहुल गांधी यांच्याकडे विरोधी पक्ष नेते म्हणून कोणते अधिकार असणार? त्यांच्या कामाचे स्वरूप कसे असणार? याबाबत माहिती जाणून घेणार आहोत…

विरोधी पक्षनेत्याच्या जबाबदाऱ्या पार पाडण्यासोबतच विरोधी पक्षनेता अनेक संयुक्त संसदीय पॅनेल आणि निवड समित्यांचाही एक भाग असतात. यामध्ये CBI चे संचालक, केंद्रीय दक्षता आयुक्त, भारतीय निवडणूक आयोगाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्त, मुख्य माहिती आयुक्त, लोकायुक्त आणि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाचे अध्यक्ष व सदस्य यांची नियुक्ती करण्यासाठी समित्यांचा समावेश आहे.

विरोधी पक्षनेते म्हणून राहुल गांधी यांचा या निर्णयांमध्ये थेट हस्तक्षेप असेल. या समित्यांच्या निर्णयांमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसोबतच विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांचीही संमती आवश्यक असेल. राहुल गांधी सीबीआय आणि अशा इतर यंत्रणांबाबत सरकारला कोंडीत पकडत आहेत. अशा परिस्थितीत आता या एजन्सींच्या उच्च पदांवर नियुक्ती करण्यातही त्यांची महत्त्वाची भूमिका असणार आहे.

हेही वाचा    –    ‘ओम बिर्लांची निवड सभागृहासाठी सन्मानाची बाब’; पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 

यासोबतच विरोधी पक्षनेते म्हणून राहुल गांधी हे लेखा समितीचे प्रमुखही असतील. अशा परिस्थितीत आम्ही सरकारच्या आर्थिक निर्णयांवर बारीक नजर ठेवू आणि त्यांचा आढावाही घेऊ शकू. केवळ लेखा समिती सरकारी खर्चाची छाननी करते, त्यामुळे विरोधी पक्षनेतेपदासह ही जबाबदारीही राहुल गांधींना आपोआप मिळणार आहे. विरोधी पक्षनेतेपद मिळाल्यानं नियमानुसार राहुल गांधींना ते सर्व अधिकार मिळतील जे एका कॅबिनेट मंत्र्याला दिले जातात.

लोकसभेतील विरोधी पक्षनेतेपद भूषविणाऱ्या खासदाराला केंद्रीय मंत्र्याएवढे वेतन मिळते आणि त्यानुसार भत्ते व इतर सुविधाही मिळतात. विरोधी पक्षनेत्याला दरमहा 3.30 लाख रुपये पगार मिळतो. तसेच कॅबिनेट मंत्र्यांच्या निवासस्थानाच्या दर्जाचा बंगला उपलब्ध असतो. याशिवाय कारसोबत ड्रायव्हरचीही सोय करण्यात आलेली असते. शिवाय जबाबदारी पार पाडण्यासाठी 14 जणांचा स्टाफ आहे. त्यासोबतच मोफत हवाई प्रवास, रेल्वे यात्रा, सरकारी वाहन आणि दुसऱ्या सुविधेचा लाभ ते घेऊ शकतात.

सुषमा स्वराज 2009 ते 2014 या काळात लोकसभेत विरोधी पक्षनेत्या होत्या. मात्र, त्यांच्यानंतर आता हे पद राहुल गांधी यांच्याकडे गेले आहे. तब्बल 10 वर्षांनी लोकसभेत विरोधी पक्षनेतेपद काँग्रेसला मिळालं आहे. 10 वर्षे विरोधी पक्षनेते न राहण्यामागचे कारण म्हणजे 2014 आणि 2019 च्या निवडणुकीत कोणत्याही विरोधी पक्षाचे 54 खासदार विजयी झाले नाहीत. नियमांनुसार, विरोधी पक्षनेता होण्यासाठी लोकसभेच्या एकूण जागांपैकी 10% जागा म्हणजेच 54 खासदार असणे आवश्यक आहे. दोन्ही वेळा काँग्रेसकडे तेवढे खासदार नव्हते. मात्र, यावेळी काँग्रेसला 99 जागांवर विजय मिळवता आला आहे.