महिलांना दर वर्षी १ लाख रुपयांची आर्थिक मदत, काँग्रेसच्या महिलांसाठी ५ मोठ्या घोषणा
![Financial assistance of Rs 1 lakh per year to women, 5 big announcements for women by Congress](https://mahaenews.com/wp-content/uploads/2024/03/Rahul-Gandhi-780x470.jpg)
नवी दिल्ली | आगामी लोकसभा निवडणुकींच्या पार्श्वभूमीवर विविध पक्ष वेगवेगळ्या घोषणा करत आहेत. अशातच काँग्रेसने ‘नारी न्याय गॅरंटी’ योजनेची घोषणा केली आहे. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी या योजनेची घोषणा केली आहे. यामध्ये गरीब महिलांना दर वर्षी १ लाख रुपयांची आर्थिक मदत देण्याचं आश्वासन देण्यात आलं आहे.
काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे म्हणाले की, महिलांसाठी योजनांची घोषणा करण्यापूर्वी आम्ही शेतकरी, कष्टकरी आणि युवकांसाठीच्या योजनांची घोषणा केली आहे. आमची गॅरंटी (हमी) म्हणजे पोकळ आश्वासनं किंवा नुसती वक्तव्ये नाहीत, हे सांगण्याची गरज नाही. आमची आश्वासनं म्हणजे काळ्या दगडावरची रेष आहे. आश्वासनं पूर्ण करण्याचा आमचा विक्रम आहे. १९२६ पासून आम्ही प्रत्येक वेळी दिलेली आश्वासनं पूर्ण करत आलो आहोत. आमचे विरोधक जेव्हा जन्मालादेखील आले नव्हते तेव्हा आम्ही जाहीरनामे बनवत होतो.
हेही वाचा – ‘वाढत्या उन्हाच्या पार्श्वभूमीवर रुग्णालयांसह औद्योगिक कंपन्यांचे फायर ऑडिट करा’; सिमा सावळे
नारी शक्ति को मेरा प्रणाम!
कांग्रेस आपको 5 ऐसी गारंटियां दे रही है जिनसे देश में महिलाओं का जीवन हमेशा के लिए बदल जाएगा।
• महालक्ष्मी: सबसे गरीब परिवारों की एक महिला को हर वर्ष 1 लाख रुपए की गारंटी।
• आधी आबादी, पूरा हक़: केंद्र सरकार में सभी नई भर्तियों का आधा हिस्सा… pic.twitter.com/fmGDfxUFV0
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) March 13, 2024
काँग्रेसच्या महिलांसाठी ५ मोठ्या योजना
महालक्ष्मी गॅरंटी : या योजनेंतर्गत गरीब कुटुंबांमधील महिलेला दरवर्षी १ लाख रुपयांची मदत केली जाईल.
अर्धी लोकसंख्या – पूर्ण अधिकार : या योजनेंतर्गत केंद्र सरकार शासकीय नियुक्त्यांमध्ये महिलांना अर्धा वाटा देईल.
शक्तीचा सन्मान : या योजनेंतर्गत अंगणवाडी सेविका, आशा सेविका, मध्यान्ह भोजन कर्मचाऱ्यांच्या मासिक वेतनातील केंद्र सरकारचं योगदान दुप्पट केलं जाईल.
अधिकार मैत्री : या योजनेंतर्गत ग्रामपंचायतींमध्ये महिलांना त्यांच्या अधिकारांबाबत जागरुक करणे आणि त्यांना मदत करण्यासाठी एका पॅरा लीगल असिस्टन्स म्हणजेच कायदेविषयक सहाय्यकाची नियुक्ती केली जाईल.
सावित्रीबाई फुले वसतीगृह : सर्व जिल्हा मुख्यालयांमध्ये काम करणाऱ्या महिलांसाठी कमीत कमी एक वसतीगृह उभारलं जाईल. संपूर्ण देशातील या वसतीगृहांची संख्या दुप्पट केली जाईल.