खासगी विद्यापीठांच्या शुल्कावर नियंत्रण, मागसवर्गीय विद्यार्थांचे शुल्क सरकार भरणार- उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील
नागपूरः स्वायत्त (खासगी) विद्यापीठांच्या प्रवेश शुल्कांवर राज्य शासनाचे नियंत्रण राहणार आहे. यापुढे त्यांना मनमानी पद्धतीने शुल्क आकारता येणार नाही. राज्य शासनाची शुल्क नियंत्रण समिती खासगी विद्यापीठांचे शुल्क निश्चित करेल. तसेच खासगी विद्यापीठात मागासवर्गीयांना आरक्षणानुसाच प्रवेश दिले जातील. त्यांचे शुल्कही राज्य शासन भरणार आहे. प्राध्यापकांच्या भरतीवरही राज्य शासनाचे नियंत्रण असेल. जी खासगी विद्यापीठे नियमांचे पालन करणार नाहीत. त्यांच्यावर गुन्हे दाखल केले जातील, असे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी बुधवारी विधान परिषदेत सांगितले.
ते म्हणाले, याआधी २२ खाजगी विद्यापीठांना राज्य शासनाने परवानगी दिली आहे. मात्र त्यांचे प्रवेश शुल्क ठरविण्याचे अधिकार राज्य शासनाला नव्हते. यापुढे खासगी विद्यापीठांना परवानगी देताना त्यांचे शुल्कही राज्य शासन ठरवणार आहे. राज्य शासनाची शुल्क नियंत्रण समिती त्यांचे शुल्क ठरवेल. विद्यार्थी भागिले खर्च या आधारावर हे शुल्क निश्चित केले जाईल, असे मंत्री पाटील यांनी स्पष्ट केले.
आधी परवानगी मिळालेल्या खासगी विद्यापीठांचेही शुल्क राज्य शासन ठरवणार आहे. राज्य शासनाचा हा नवीन निर्णय पूर्वलक्षीप्रभावाने लागू करण्यासाठी कायदा करावा लागेल. हा कायदा याच अधिवेशनात मांडला जाईल. त्यामुळे आधी परवानगी मिळालेल्या खासगी विद्यापीठांचे शुल्क राज्य शासनच ठरवेल, असे मंत्री पाटील यांनी सागितले.
पुढे ते म्हणाले, राज्य शासन अन्य विद्यापीठांतील मागासवर्गीय विद्यार्थांचे शुल्क भरते. त्यानुसार खासगी विद्यापीठातील मागासवर्गीय विद्यार्थांचे शुल्क राज्य शासन भरणार आहे. जेणेकरुन एसी, एसटी, ओबीसी विद्यार्थी खासगी विद्यापीठात प्रवेश घेऊ शकतील. तसेच नव्याने लागू झालेल्या सवर्णांच्या १० टक्के आरक्षणाचा लाभ मिळणाऱ्या विद्यार्थांचेही शुल्क राज्य शासनच भरणार आहे.
खासगी विद्यापीठांवर संपूर्णपणे राज्य शासनाचे नियंत्रण असणार आहे. केवळ अभ्यासक्रम काय व कसा असावा हे ठरविण्याचे स्वातंत्र्य खासगी विद्यापीठांना असणार आहे. मात्र प्राध्यापक भरती, प्रवेश शुल्क व आरक्षणानुसार प्रवेश यावर सरकारचे नियंत्रण असेल. प्रवेश शुल्क नियंत्रणाचा निर्णय पूर्वलक्षीप्रभावाने लागू करण्यासाठी कायदा करावा लागेल. हा कायदाही याच अधिवेशनात मांडला जाईल. राज्य शासनाने तयार केलेल्या नियमांचे पालन न करणाऱ्या खासगी विद्यापीठांवर गुन्हे दाखल केले जातील, असेही मंत्री पाटील यांनी विधान परिषदेत सांगितले.
