मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी आपल्या मंत्र्यांना शिस्त लावली पाहिजे, देवेंद्र फडणवीस संतापले
![Chief Minister Uddhav Thackeray should discipline his ministers, Devendra Fadnavis got angry](https://mahaenews.com/wp-content/uploads/2020/04/Devendra-Fadanvis.jpg)
मुंबई |
राज्यात अनलॉकसंबंधी झालेल्या गोंधळावरुन राज्याचे विधानसभा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या मंत्र्यांना शिस्त लावली पाहिजे अशा शब्दांत देवेंद्र फडणवीस यांनी संताप व्यक्त केला आहे. मंत्र्यांनी धोरणात्मक निर्णय विचार करुन जाहीर करावेत असा सल्लाही त्यांनी दिला आहे. ते मुंबईत आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलत होते. “ज्या मुख्यमंत्र्यांनी बोललं पाहिजे त्यांच्याकडून कोणतंही वक्तव्य येत नाही आणि त्याआधी पाच मंत्री बोलतात. प्रत्येत मंत्री जाहीर करतो आणि ही घोषणा मुख्यमंत्री करतील असं सांगतो. प्रत्येक गोष्टीचं श्रेय घेण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. काम करुन तरी ते श्रेय घ्यावं. त्यामुळे कालचा गोंधळ जरा जास्तच झाला आहे. याआधीही अनेकदा गोंधळ झाला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या मंत्र्यांना शिस्त लावली पाहिजे. बोलण्यावर बंधनं आणू नये पण किमान मोठ्या धोरणात्मक निर्णयावर सरकारचं म्हणणं आहे ते स्पष्टपणे आणि थेट जनतेपर्यंत पोहोचलं पाहिजे,” अशी मागणी देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे.
“गोंधळ इतका निर्माण झाला आहे की, लॉकडाउन आहे की नाही यासंदर्भात अनेकांचे फोन आले. आमच्याकडेही त्याचं उत्तर नव्हतं. मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या वतीने नंतर प्रसिद्धीपत्रक काढण्यात आलं. लॉकडाउनमुळे सध्या लोकांमध्ये संभ्रम, उत्कंठा, निराशा आहे. त्यामुळे काल घोषणा झाल्यानंतर लोकांना वाटलं झालं सुटलो. छोट्या दुकानदारांना निर्बंध संपले असं वाटलं. अनेक दुकानदारांचा ७ ते २ या वेळेला विरोध असून ९ ते ४ करावी अशी मागणी आहे. त्यामुळे अनेकांची निराशा या माध्यमातून झाली. सरकारनं या बाबतीत लक्ष देण्याची गरज आहे,” असंही यावेळी त्यांनी सांगितलं. मागासवर्गीय आयोगाची स्थापना हे उशीरा आलेलं शहाणपण आहे. राज्य सरकारला आरक्षण द्यायचंच नाही असा आरोप देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी केली. “कायदा करायचा अधिकार राज्याचाच आहे. राज्य सरकारला मागासवर्गीय आयोगाकडून अहवाल मंजूर करून तो केंद्राच्या मागासवर्गीय आयोगाकडे पाठवायला लागतो. तुम्ही लोकांना संमत करू शकत नसाल तर गोंधळ निर्माण करा… या तत्त्वावर हे सरकार चालतं. वेळेवर आयोग स्थापन न झाल्यामुळे सुप्रीम कोर्टानं आरक्षण रद्द केलं,” असं यावेळी त्यांनी सांगितलं.