सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या जास्तीत जास्त सेवा ऑनलाईन करा; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
नागरी क्षेत्रातील आरोग्य प्रकल्पांच्या कामांसाठी पालक सचिवांनी नियोजनबध्द कार्यक्रम आखावा
मुंबई | आरोग्य विभागाच्या पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी ग्रामीण व शहरी भागात लोकसंख्यानिहाय आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी काटेकोर नियोजन करावे. नागरी क्षेत्रातील आरोग्य प्रकल्पांच्या कामांसाठी प्रत्येक पालक सचिवांनी नियोजनबध्द कार्यक्रम आखून या कामांना गती द्यावी. तसेच सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या जास्तीत जास्त सेवा ऑनलाईन उपलब्ध करून देवून ‘आपले सरकार’ संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात याव्यात, असे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.
विधानभवन येथे सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या आढावा बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, अन्न, नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर, राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर, मुख्य सचिव राजेश कुमार उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, राज्यातील प्राथमिक आरोग्य सेवा मजबूत करून ग्रामीण भागाप्रमाणे शहरात देखील प्राथमिक आरोग्य केंद्राची संख्या वाढवावी.नवीन रूग्णवाहिकांसाठी करण्यात येणारे करार,398 प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि 2806 उपकेंद्रांचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी 5983 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित असून हा निधी टप्प्याटप्प्याने मिळणार आहे. राज्यशासन तसेच वित्तीय संस्थाकडून मिळणा-या निधीच्या खर्चाचे योग्य नियोजन करावे. केंद्र शासनाच्या आरोग्य योजना व राज्यातील आरोग्य योजना प्रभावीपणे राबविण्यात याव्यात. जिल्हा रुग्णालये, उपजिल्हा रुग्णालये, ग्रामीण रुग्णालयांचे बळकटीकरण करण्यास प्राधान्य देण्यात यावे. प्राथमिक आरोग्य केंद्रांसाठी विभागाने नवीन मार्गदर्शक सूचना लागू कराव्यात. नवीन पायाभूत सुविधा विकास महामंडळाच्या स्थापनेबाबत कार्यवाही गतीने करावी, असे आदेशही त्यांनी दिले.
हेही वाचा : Guru Purnima 2025 | गुरूपौर्णिमा का साजरी केली जाते? वाचा त्यामागील ‘ही’ पौराणिक कथा
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की,औषधे व उपकरणांची खरेदी सुलभ पध्दतीने करावी. आरोग्य सेवांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवावा. सार्वजनिक आरोग्य विभागातील अधिकारी व कर्मचारी यांच्या क्षमता बांधणीसाठी नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबवावे. प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना व महात्मा जोतिबा फुले जन आरोग्य योजना अंतर्गत असलेल्या रूग्णालयांचा सर्व डेटा ऑनलाईन उपलब्ध करावा. एकाच वेळी खात्रीपूर्वक माहिती मिळाल्यामुळे रूग्णांना आणि आरोग्य विभागाला आरोग्य सेवा सुलभपणे देता येतील. नागरिकांना आरोग्य विभागातील सर्व योजनांची माहिती सहज उपलब्ध होण्यासाठी आरोग्य विभागाचे संकेतस्थळ देखील अद्यावत करण्यात यावे.राज्याच्या आरोग्य धोरणाचा सर्वसमावेशक प्रारूप आराखडा तयार करावा. आरोग्य विभागातील सेवा भरतीसाठी मंडळाची स्थापना करणे,आरोग्य सेवांचे विकेंद्रीकरण करून रूग्णांना चांगल्या दर्जाच्या सेवा देण्यासाठी आरोग्य विभागाने प्राधान्य द्यावे असे निर्देश मुख्यमंत्री यांनी दिले.
आरोग्य विभागाचे सचिव डॉ.निपुण विनायक,सचिव विरेंद्र सिंह यांनी विभागातील कामकाजाचे सादरीकरण केले. सचिव डॉ.निपुण विनायक यांनी बंधपत्र धोरणाबाबत वस्तुस्थिती आणि बदलेली परिस्थिती याचे सादरीकरण केले.
मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, अपर मुख्य सचिव वित्त ओ. पी. गुप्ता, जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, अपर मुख्य सचिव मनिषा म्हैसकर, अपर मुख्य सचिव (वने) मिलिंद म्हैसकर, अपर मुख्य सचिव (कौशल्य विकास व उद्योजकता) मनीषा वर्मा, कृषी विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, मुख्यमंत्री यांच्या प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी, वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे सचिव धीरज कुमार,आरोग्य विभागाचे सचिव डॉ.निपुण विनायक, सचिव विरेंद्र सिंह, सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल, वैद्यकीय शिक्षण आयुक्त अनिल भंडारी, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना मुख्य कार्यकारी अधिकारी अण्णासाहेब चव्हाण, आयुक्त, आरोग्य सेवा आयुक्तालय महेश आव्हाड बैठकीला उपस्थित होते.
