मुंबई |
देशातील तीन कोटी शिधापत्रिका आधार क्रमांकाशी जोडल्या नसल्याने त्या रद्द करण्याचा प्रकार गंभीर असून त्यावर केंद्र सरकार व राज्य सरकार यांनी उत्तर द्यावे, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. याचिकाकर्त्या कोईली देवी यांनी ही याचिका दाखल केली असून त्यांची बाजू वरिष्ठ वकील कोलीन गोन्सालविस मांडत आहेत. केंद्र सरकारने तीन कोटी शिधापत्रिका रद्द केल्या असून त्यासाठी केवळ त्या आधार क्रमांकाला जोडलेल्या नाहीत हे कारण दाखवले आहे. हा अत्यंत व्यापक मुद्दा असल्याचे गोन्सालविस यांनी सांगितले आहे. सरन्यायाधीश शरद बोबडे व न्या. ए.एस बोपण्णा व न्या. व्ही रामसुब्रमणियन यांनी सांगितले, की हे प्रकरण गांभीर्याने घेण्याची गरज आहे. याची अंतिम सुनावणी आम्ही करणार आहोत. न्यायालयाने म्हटले आहे,की आधार क्रमांकाशी याचा संबंध असल्याने यावर आता केंद्राने उत्तर द्यावे. सध्या तरी आम्ही केंद्र व राज्य सरकारला नोटिसा जारी करीत असून त्यांनी चार आठवड्यात उत्तर देण्याचा आदेश देत आहोत.
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अमन लेखी यांनी सांगितले, की गोन्सालविस यांनी चुकीचे विधान केले आहे. याबाबत नोटीस जारी करण्यात आली असून केंद्राचे म्हणणे मागवण्यात आले आहे. गोन्सालविस यांनी सांगितले, की न्यायालयाने आधी नोटीस दिली असली तरी ती मुख्य याचिकेवर नाही, तर पर्यायी तक्रारवजा याचिकेवरची आहे. मूळ मुद्दा शिधापत्रिका रद्द करण्याचा असून तीन कोटी शिधापत्रिका रद्द केल्याने काहींचा उपासमारीने मृत्यू झाला असण्याची शक्यता आहे. ९ डिसेंबर २०१९ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने शिधा न मिळाल्याने भूकबळी गेल्याच्या आरोपावर सर्व राज्यांना नोटीस दिली होती. आधार कार्ड नसल्याने त्या वेळी लोकांना शिधा देण्यात आला नव्हता. न्यायालयाने या वेळी अन्न सुरक्षा कायदा २०१३ मधील कलम १४ , १५ ,१६ अन्वये राज्यांना नोटिसा जारी केल्या असून तक्रार निवारणाबाबत काय पावले उचलली याचे स्पष्टीकरण मागितले आहे.
वाचा- महिला फाटलेल्या जीन्स घालून फिरतात, हे कसले संस्कार; भाजपा मुख्यमंत्र्यांचं विधान
