पिंपरी-चिंचवडमध्ये विकासकामांना भाजपाचा ‘बुस्टर डोस’

• राज्यातील सत्ता परिवर्तनाचा सकारात्मक परिणाम

• भाजपा नगरसेवक-पदाधिकाऱ्यांमध्ये समाधान

पिंपरी । विशेष प्रतिनिधी

पिंपरी-चिंचवड महापालिक हद्दीतील गेल्या साडेतीन वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या विकासकामांना राज्यातील सत्ता परिवर्तनामुळे ‘गती’ मिळाल्याचे पहायला मिळत आहे. कोविड संकट आणि त्यानंतर राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारमुळे रखडलेली विकासकामे मार्गी लागल्यामुळे भाजपा पदाधिकारी आणि नगरसेवकांमध्ये समाधान व्यक्त केले जात आहे.

२०१७ मध्ये पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत भारतीय जनता पार्टीची बहुमताने सत्ता आली. तत्पूर्वी, सलग १५ वर्षे राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या हाती एकहाती सत्ता होती. २०१४ पासून पिंपरी-चिंचवडमध्ये भाजपाच्या पक्षश्रेष्ठींनी राजकीय मोर्चेबांधणी सुरु केली. सुरूवातीला दिवंगत आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी प्रलंबित विकासकामांच्या मुद्यावर राष्ट्रवादीला रामराम ठोकला. त्यानंतर २०१६ मध्ये भाजपाचे विद्यमान शहराध्यक्ष तथा आमदार महेश लांडगे यांनी भाजपात प्रवेश केला. समाविष्ट गावांचा विकास आणि शहरातील प्रलंबित विकास कामे याच मुद्यांवर आमदार लांडगे यांनी २०१४ ची विधानसभा लढवली आणि ‘अपक्ष’ जिंकली होती.

महापालिका सत्तेत सहभागी झाल्यानंतर भाजपाच्या माध्यमातून शहरातील समाविष्ट गावे आणि सर्वच प्रभागांमध्ये विकासकामे सुरू करण्यात आली. मोठ्या प्रमाणात विकासकामे सुरू झाली. त्यानंतर २०२० मध्ये कोविड महामारी आली. आर्थिक घडी विस्कळीत झाल्यामुळे विकासकामांची गती मंदावली होती. त्यातच २०१९ मध्ये राज्यात महाविकास आघाडीची सत्ता स्थापन झाली होती. त्यामुळे भाजपाला महापालिका निवडणुकीत फायदा होवू नये आणि रखडलेल्या विकासकामांचे खापर भाजपा आमदार आणि नगरसेवक, पदाधिकाऱ्यांवर फोडता यावे. या करिता महाविकास आघाडीच्या सत्ताकाळात नियुक्त झालेले तत्कालीन आयुक्त राजेश पाटील यांनी अनेक विकासकामांची आर्थिक तरतूद कमी अथवा शून्य केली. त्यामुळे बहुतेक प्रभागांमध्ये भाजपाच्या नगरसेवकांनी सुरू केलेली कामे अर्धवट अवस्थेत राहीली होती.

शहरात विविध ठिकाणी उखडलेले रस्ते, अपूर्ण असलेली विकासकामे यामुळे सर्वसामान्य पिंपरी-चिंचवडकरांमध्ये भाजपाच्या नगरसेवक, पदाधिकारी आणि आमदारांच्या कार्यक्षमतेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी ठरत होती. ही बाब महाविकास आघाडीतील प्रमुख घटक पक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पथ्यावर पडणारी होती.

दरम्यान, जून २०२२ मध्ये राज्यातील सरकार बदलले. शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेत आले. पिंपरी-चिंचवडमधील प्रशासकीय निर्णय प्रक्रियेत भाजपा शहराध्यक्ष तथा आमदार महेश लांडगे आणि दिवंगत आमदार लक्ष्मण जगताप यांचे बंधू तथा चिंचवड विधानसभा निवडणूक प्रभारी शंकर जगताप यांचे महत्त्व वाढले. महापालिका आयुक्तपदी शेखर सिंह यांची नियुक्ती झाली. नव्या आयुक्तांच्या माध्यमातून इंद्रायणी नदी सुधार प्रकल्पाचा तब्बल ९८५ कोटी रुपयांचा ‘डीपीआर’ला राज्य सरकारची मान्यता मिळाली. यांत्रिकी पद्धतीने सफाई, भामा आसखेड प्रकल्प, ‘डीपी’तील प्रस्तावित रस्त्यांची अपूर्ण कामे पूर्णत्वाच्या दिशेने मार्गी लागली. तसेच, महापालिका नवीन प्रशासकीय इमारत, मेट्रो, अर्बन डिझाईन स्ट्रिट, मोशी मल्टिस्पेशालीटी रुग्णालय आदी विविध विकासकामांना गती देण्यात आली.
**

हिवाळी अधिवेशन ठरले लाभदायी…
नागपूर येथे यावर्षी झालेले हिवाळी अधिवेशन पिंपरी-चिंचवडकरांसाठी ऐतिहासिक ठरले. गेल्या १४ वर्षांपासून प्रलंबित असलेला शास्तीकर सरसकट माफीचा निर्णय झाला. त्यानंतर प्राधिकरण बाधित भूमिपुत्रांचा तब्बल ४२ वर्षे प्रलंबित परताव्याचा प्रश्न निकालात काढण्यात आला. प्रचंड वेगाने विकसित होणाऱ्या पिंपरी-चिंचवडमधील सोसायटीधारकांच्या समस्या सोडवण्याकरिता धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी पुण्यात बैठक घेण्याचे निश्चित करण्यात आले. त्यामुळे आगामी महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादीच्या हातातील प्रचाराचे प्रमुख तीन मुद्दे भाजपाने ‘क्रेडिट’ केल्याचे पहायला मिळाले. त्याचा फायदा आगामी महापालिका निवडणुकीत भाजपा पदाधिकारी आणि नगरसेवकांना होणार, यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे.

प्रतिक्रिया :
अडीच वर्षांत पिंपरी-चिंचवडमधील विकासकामे करण्याबाबत महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी उदासीन भूमिका घेतली. कोविड आणि सत्ता परिवर्तन यामुळे अनेक कामे अपूर्णअवस्थेत राहीली. राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकार स्थापन झाल्यानंतर आता आमदार महेश लांडगे यांच्या पुढाकाराने विविध कामांना गती मिळाली. राजकीय रस्सीखेचपेक्षा सर्वसामान्य नागरिकांना विकासकामे आणि सुविधा हव्या आहेत. भाजपा काळात सुरू झालेली विकासकामे थांबवण्यासाठीच तत्कालीन सत्ताधारी पक्षातील पदाधिकाऱ्यांनी प्रयत्न केले आहेत.

• प्रा. सोनाली गव्हाणे, माजी शिक्षण समिती सभापती.

प्रतिक्रिया :
महाविकास आघाडीचे सरकार हे ‘तीन पायांचे’ सरकार होते. त्यामुळे निर्णय होत नव्हते. महाविकास आघाडीतील मार्यादित कार्यकर्त्यांचे काम-धंदे जोपासण्याच्या दृष्टीने अडीच वर्षे कामकाज झाले. सामान्य जनतेचा विचार होत नव्हता. पिंपरी विधानसभा मतदार संघात प्राधिकरण बाधितांचा परताव्याचा प्रश्न होता तो भाजपा आणि आमदार महेश लांडगे यांच्या पुढाकाराने हिवाळी अधिवेशनात मार्गी लागला. केंद्रातील भाजपाकडून मतदार संघातील रेल्वे ब्रीज अथवा रस्त्यांची कामे प्रगतीपथावर आहेत.

• शितल शिंदे, माजी नगरसेवक, पिंपरी-चिंचवड.