ओबीसी समाजासाठी भाजपचा मोठा निर्णय; आघाडी सरकारवर हल्लाबोल करत चंद्रकांत पाटील म्हणाले…

राज्य सरकारने केलेला कायदा फेटाळत १५ दिवसांत निवडणुका जाहीर करा, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. सध्या जवळपास १४ महापालिका आणि २५ जिल्हापरिषदांसह अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत. या निवडणुका २०२० च्या जुन्या प्रभागरचनेनुसार घेण्याचे आदेश कोर्टाने दिले आहेत. वारंवार निवडणुका पुढे ढकलल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने कडक शब्दात ताशेरे ओढले आहेत. यावर आता चंद्रकांत पाटील यांनीही राज्य सरकारवर टीका केली आहे.

चंद्रकांत पाटील म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक होईल. भाजपा निवडणुकीसाठी सदैव सज्ज असतो. आम्ही निवडणूक लढवू आणि त्यामध्ये भाजपाची उमेदवारी देताना प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थेत एकूण जागांपैकी २७ टक्के जागांवर ओबीसींना तिकिटे देऊन भाजपातर्फे या समाजाला न्याय देऊ. सर्वोच्च न्यायालयाने ४ मार्च २०२१ रोजी ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द केले. न्यायालयाने सांगितलेली ट्रिपल टेस्ट पूर्ण करून हे आरक्षण पुन्हा लागू करणे शक्य आहे. महाविकास आघाडी सरकारने त्यानुसार एंपिरिकल डेटा गोळा करून तिहेरी चाचणी पूर्ण केली असती तर ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पुन्हा अस्तित्वात आले असते. पण हे सरकार केवळ चालढकल करत राहिले व परिणामी ओबीसी समाजाचे कायमचे नुकसान झाले आहे. महाविकास आघाडी सरकारने ओबीसींची फसवणूक केली आहे. असा आरोप चंद्रकांत पाटील यांनी केला आहे.

राज्यातील प्रलंबित स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम २ आठवड्यात जाहीर करा, अशा सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या सूचनेनंतर भाजप नेत्यांनी आघाडी सरकारवर टीकेची झोड उठवली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडण्यात आघाडी सरकार कमी पडले असल्याचे चंद्रकांत पाटील यांच्यासह चंद्रशेखर बावकुळे यांनी म्हटले आहे.