पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मंत्रिमंडळात 5 माजी मुख्यमंत्री, मिळाली ही महत्त्वाची खाती

नवी दिल्ली :  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली. त्यांच्यासह आणखी ७१ मंत्र्यांनी शपथ घेतली. मोदींच्या या तिसऱ्या कार्यकाळातील मंत्रिमंडळात एकूण 30 कॅबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार असलेले पाच राज्यमंत्री आणि 36 राज्यमंत्र्यांनी शपथ घेतली. 20 हून अधिक राज्यांतील मंत्र्यांना मोदींच्या मंत्रिमंडळात स्थान मिळाले आहे. मोदींच्या मंत्रिमंडळातील 71 सदस्यांमध्ये सुमारे 21 सवर्ण, 27 ओबीसी, 10 दलित, 5 आदिवासी आणि 5 अल्पसंख्याक जातीच्या खासदारांचा समावेश आहे. पण या मंत्रिमंडळाची आणखी एक खासियत म्हणजे मोदींच्या मंत्रिमंडळात माजी मुख्यमंत्र्यांचा देखील समावेश आहे. कोण आहेत ते माजी मुख्यमंत्री जाणून घ्या.

शिवराज सिंह चौहान हे चार वेळा मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री राहिले आहेत. शिवराज सिंह चौहान यांनी 2005 रोजी पहिल्यांदा मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. त्यानंतर २००८ मध्ये ते दुसऱ्यांदा मुख्यमंत्री बनले. शिवराज सिंह चौहान 2013 रोजी तिसऱ्यांदा मुख्यमंत्री झाले. त्यानंतर 23 मार्च 2020 रोजी चौथ्यांदा मुख्यमंत्री झाले. पण यंदा त्यांना मुख्यमंत्री न बनवता भाजपने केंद्रात आणण्यासाठी खासदारकीची उमेदवारी दिली होती. आता खासदार झाल्यानंतर त्यांनी कृषी मंत्री बनवण्यात आले आहे. पंचायत आणि ग्रामीण विकास खातं देखील त्यांच्याकडे असणार आहे.

हेही वाचा – सुप्रिया सुळेंच्या “फायदा ठेकेदारांना’ टीकेला मंत्री मुरलीधर मोहोळांचे प्रत्युत्तर

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मंत्रिमंडळात कॅबिनेट मंत्री झालेले मनोहर लाल खट्टर हे हरियाणाचे मुख्यमंत्री राहिले आहेत. 2014 ते 2024 पर्यंत ते हरियाणाचे मुख्यमंत्री राहिले आहेत. मोदींच्या मंत्रिमंडळात त्यांना ऊर्जा आणि शहरी विकास मंत्री बनवण्यात आलं आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मंत्रिमंडळात सामील झालेले कर्नाटकचे माजी मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी यांना देखील कॅबिनेट मंत्री बनवण्यात आले आहे. एचडी कुमारस्वामी हे 2006 ते 2007 दरम्यान पहिल्यांदा कर्नाटकचे मुख्यमंत्री होते. त्यानंतर 2018 ते 2019 या काळात ते कर्नाटकचे मुख्यमंत्री राहिले. कुमारस्वामी यांना अवजड उद्योग मंत्री बनवण्यात आले आहे.

सर्बानंद सोनोवाल हे आसामचे मुख्यमंत्री राहिले आहेत.  2016 ते 2021 पर्यंत ते मुख्यमंत्री राहिले होते. सोनोवाल हे 1992 ते 1999 पर्यंत ऑल इंडिया आसाम स्टुडंट्स युनियन (AJSU) चे अध्यक्ष देखील होते. आता मोदींच्या मंत्रिमंडळात त्यांना स्थान मिळाले आहे. पोर्ट शिपिंग मंत्रालयाची जबाबदारी त्यांना देण्यात आली आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मंत्रिमंडळात जीतन राम मांझी यांचा देखील समावेश करण्यात आला आहे. ते बिहारचे मुख्यमंत्रीही होते. त्यांनी 20 मे 2014 रोजी ते बिहारचे मुख्यमंत्री झाले होते. 22 फेब्रुवारी 2015 रोजी त्यांनी मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा दिला. आता मोदी सरकारमध्ये त्यांना सूक्ष्म लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्री बनवण्यात आले आहे.