महाराष्ट्र सरकारच्या ‘तिजोरीच्या महत्त्वाच्या चाव्या’ अजितदादांच्या हातात, दादांनी का स्वीकारले अर्थखाते, यामागची 3 मोठी कारणे
मुंबई : अजित पवार यांनी भाजपशी हातमिळवणी करत ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्याविरोधात बंडखोरी करत थेट विरोधी बाकांवरून सत्तेची खुर्ची हिसकावून घेतली. स्वत:साठी आणि आमदारांसाठी महत्त्वाची खाती मिळवण्यासाठी ते थेट दिल्लीला गेले आणि ‘मलईदार’ खाते ताब्यात घेतले. अजित पवार यांना आर्थिक खाती मिळू नयेत यासाठी एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या आमदारांनी जोरदार शक्कल लढवली. असे असतानाही दादांनी आपल्या राजकीय ताकदीचा वापर करून राज्याच्या ‘तिजोरीच्या चाव्या’ आपल्याजवळ ठेवण्यात यश मिळवले. विशेष म्हणजे पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या सरकारमध्ये, उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील एमव्हीए सरकारमध्ये आणि आता एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील आघाडी सरकारमध्ये दादांनी अर्थमंत्रीपद भूषवण्याचा मान मिळवला.
खरे तर एकनाथ शिंदे यांच्या बंडात शिवसेनेच्या आमदारांनी एमव्हीए सरकार असताना अजितदादा निधी देत नसल्याचे सांगत संबंध तोडले. मात्र वर्षभरातच काळाने त्याचा बदला घेतला आहे. अर्थकारण दादांकडे परतले असल्याने शिंदे गटाच्या आमदारांना त्यांची आज्ञा पाळण्याशिवाय पर्याय नाही. त्यामुळेच शिंदे गटाच्या आमदारांमध्ये बेताल आणि असह्य झाल्याची चर्चा जोरात आहे.
दादांना अर्थमंत्री पद मिळणे का आवश्यक होते?
2019 मध्ये अजित पवार यांनी पहाटे उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली, मात्र वेळेवर नियोजन न केल्यामुळे त्यांना पुन्हा स्वगृही परतावे लागले. दीड वर्ष सरकार व्यवस्थित चालवल्यानंतर शिंदे यांच्या बंडामुळे ठाकरे सरकार पडले. त्यानंतर अजित पवार यांनी जवळपास वर्षभर विरोधी पक्षनेतेपदाची जबाबदारी सांभाळली. मात्र महत्त्वाकांक्षी राजकारण आणि समोर उपमुख्यमंत्रिपद यामुळे दादांनी भाजपसोबत जाण्याचा निर्णय घेतला.
अजितची ताकद काय आहे?
2019 मध्ये अजित पवार यांच्याकडे हाताच्या बोटावर मोजता येतील इतके आमदारही नव्हते, पण आता अजित पवार यांच्याकडे जवळपास 31 आमदार आहेत. या आमदारांना आपल्याकडे ठेवायचे असेल, तर त्यांना कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात ताकद देणे आवश्यक आहे. तर दुसरीकडे दादा शरद पवार गटाच्या आमदारांना आमिष दाखवून आपल्या बाजूने उतरणार हे निश्चित. त्यामुळे हे काम साध्य करण्यासाठी वित्त विभागाशिवाय अन्य कोणताही विभाग असू शकत नाही.
