शेतकऱ्यांचे आंदोलन चिघळण्याची शक्यता; 25 सप्टेंबरला भारत बंदचा इशारा

संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत मोदी सरकारने बहुचर्चित कृषी विधेयके मंजूर करून घेण्यात यश मिळवल्यानंतर केंद्र सरकारला आता रस्त्यावरील आंदोलनांना सामोरे जावं लागत आहे. कृषी विषयक विधेयके संसदेत मंजूर झाल्यानंतर त्याविरोधात शेतकरी आंदोलन अधिकच चिघळण्याची शक्यता आहे. पंजाब आणि हरयाणात या विधेयकांविरुद्ध आंदोलनाचा भडका उडाला असतानाच अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीने मोठ्या आंदोलनाची हाक दिली आहे. देशभरात शेतकऱ्यांचं प्रतिनिधित्व करणाऱ्या २०८ संघटना या समितीत सहभागी आहेत

केंद्र सरकारविरुद्ध २५ सप्टेंबर रोजी भारत बंद पाळण्याचा इशारा अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिती कडून देण्यात आला आहे. त्याचवेळी देशव्यापी आंदोलनाची घोषणाही करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने ५ जून रोजी जारी केलेले तिन्ही शेतकी अध्यादेश आणि लोकसभेत पास केलेल्या विधेयकांना कडाडून विरोध करण्याचा निर्धार समन्वय समितीच्या कार्यकारिणीने केला आहे. या नवीन विधेयकांना मोठ्या प्रमाणावर विरोध करण्यासाठी २५ सप्टेंबरला देशव्यापी बंद आणि निषेध निदर्शने करण्याचे, तसेच २८ सप्टेंबर ही शहीद भगतसिंग यांची ११४वी जयंती केंद्र सरकारची कॉर्पोरेटधार्जिणी, शेतकरी विरोधी तिन्ही विधेयके, नवीन वीज विधेयक २०२० आणि डिझेल व पेट्रोलची प्रचंड दरवाढ याविरुद्ध जनजागृती व्हावी यासाठी पाळण्याचे ठरवण्यात आले आहे.

केंद्राच्या तिन्ही विधेयकांमुळे पिकांची सरकारी खरेदी पूर्णपणे थांबेल आणि खासगी बाजार स्थापन होऊन शेतकऱ्यांना मिळणारा हमीभाव बंद होईल, तसेच सर्व धान्य, डाळी, तेलबिया, कांदा आणि बटाटा या वस्तू अत्यावश्यक वस्तूंच्या यादीतून काढल्या जातील, असा आरोप समितीने केला आहे. शेतकऱ्यांना किमान हमीभाव मिळत राहील, हे भाजपचे अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांचे आश्वासन धादांत खोटे आहे. कारण केवळ ६ टक्के शेतकरीच या हमीभावाचा लाभ घेतात, त्यामुळे हमीभाव देण्याची काही गरज नाही, एफसीआय आणि नाफेड खरेदी देखील थांबवावी, तसेच सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमार्फत होणारा अन्नधान्याचा पुरवठाही थांबवावा, असे खुद्द भाजप सरकारने नियुक्त केलेल्या शांता कुमार समितीनेच जाहीर केले आहे, ही बाबही समितीने समोर ठेवली आहे.

जगभरातील सर्व देशांमध्ये शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाला हमीभाव हा नेहमीच कंपन्यांकडून नव्हे तर सरकारकडून दिला जातो. एकही देश याला अपवाद नाही. कंपन्या तर केवळ स्वस्त दरात शेतीमाल खरेदी करून चढ्या दराने विकण्याचे आणि नफा कमावण्याचे काम करतात. एकदा पीक तयार झाले की त्याची विक्री करावीच लागते, अन्यथा ते नष्ट होते आणि त्याचा भावही पडतो. भारतात धान्य उत्पादन वाढले असल्याचा दावा भाजप सरकारने केला आहे. धान्य उत्पादन वाढले तर सरकारी खरेदी वाढणेही आवश्यक असते, नाहीतर कंपन्या धान्याच्या किंमती अधिक वेगाने खाली आणतात. कॉर्पोरेट कंपन्यांना नफेखोरी करता यावी म्हणून भाजपचे हे सरकार त्यांना धान्याची सबंध बाजारपेठच आंदण देऊ पहात आहे, असा आरोपही समितीने केला.

भाजप सरकारच्या काळात शेतकरी अधिक कर्जबाजारी झाले आहेत. सरकार वीज, डिझेल इत्यादींच्या किंमती वाढवत आहे. एवढेच नाही, तर शेतकऱ्यांच्या जमिनी कंपन्यांना कंत्राटी पद्धतीने घेण्याचे स्वातंत्र्य बहाल करीत आहे. या स्थितीमुळे भारतीय शेतकरी आणि भूमिहीनांच्या दर तासाला दोन आत्महत्या होत आहेत, हे वास्तव मांडतानाच ‘आत्मनिर्भर भारता’च्या फसव्या घोषणा देऊन भाजपचे मोदी सरकार केवळ बड्या कंपन्यांचीच धन करीत आहे, असा गंभीर आरोप समितीने केला.

दरम्यान, केंद्राच्या शेतकरी विरोधी विधेयकांना विरोध करण्यासाठी व ‘कर्जमुक्ती, पूरा दाम’ या मागण्यांसाठी समितीने केंद्राला सुचवलेली दोन्ही विधेयके संमत करण्यास केंद्राला भाग पाडण्यासाठी सर्व देश प्रेमी व शेतकरी प्रेमींनी बंदमध्ये सहभागी व्हावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.