शिंदे आणि फडणवीसांची अनेक खाती अजित पवार गटाकडे, 105 आमदार असलेल्या भाजपने एवढा मोठा त्याग का केला, जाणून घ्या…

मुंबई : भाजप सध्या 105 आमदारांसह महाराष्ट्रात सर्वात मोठा पक्ष आहे. असे असतानाही शुक्रवारी विभागांच्या वाटपात अनेक महत्त्वाची मंत्रीपदे भाजप आणि एकनाथ शिंदे गटाकडे होती. सरकारमध्ये सहभागी झालेले उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या शिबिरात ते देण्यात आले. ज्यामध्ये सर्वात महत्वाचे मंत्रालय होते वित्त विभाग. अजित पवार आणि त्यांच्या समर्थक आमदारांनी मंत्रिपदाची शपथ घेतल्यानंतर अर्थखात्यावरून वाद झाला. अर्थखाते अजित पवार यांच्याकडे जावे, अशी एकनाथ शिंदे गटाची इच्छा नसल्याची चर्चा राज्याच्या राजकारणात होती. याशिवाय वित्त खाते देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे होते. अशा स्थितीत राज्याच्या तिजोरीची चावी अन्य कोणत्याही पक्षाला मिळावी, असे भाजपच्या नेत्यांनाही वाटत नव्हते. ज्या मुद्द्यांवरून एकनाथ शिंदे गटाने उद्धव ठाकरेंपासून फारकत घेतली होती. त्यापैकी एक म्हणजे मागील सरकारमध्ये अजित पवार यांच्याकडे अर्थमंत्रालय होते, पण शिवसेनेचे (अविभाजित) आमदार त्यांना या भागातील विकासासाठी निधी दिला जात नसल्याचा आरोप करत होते. तर राष्ट्रवादीच्या आमदारांना सहज निधी दिला जात होता. अशा परिस्थितीत सध्या जनतेच्या मनात अनेक प्रश्न आहेत. उदाहरणार्थ, महाराष्ट्रातील सर्वात मोठा पक्ष असलेला भाजप शिवसेना आणि राष्ट्रवादीचा धाकटा भाऊ का होत आहे? याशिवाय महाराष्ट्रात एवढा उदारमतवादी होऊन भाजप काय खेळ खेळत आहे? ज्याला अर्थ, आरोग्य, शिक्षण आणि क्रीडा मंत्रालयाने राष्ट्रवादीकडे सुपूर्द केले.

लोकसभा निवडणुकीसाठी काहीही
पुढील वर्षी देशात लोकसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. जागांच्या बाबतीत महाराष्ट्र हे उत्तर प्रदेशनंतर लोकसभेच्या ४८ जागांसह दुसऱ्या क्रमांकाचे राज्य आहे. महाराष्ट्रात भाजपने लोकसभा निवडणुकीसाठी ४५ जागा जिंकण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. मात्र इतक्या जागा जिंकणे शिंदे-भाजप युतीसाठी सोपे जाणार नव्हते. याचे प्रमुख कारण काही सर्वेक्षणे होते ज्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये फूट पडण्यापूर्वी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत महाविकास आघाडीला सर्वाधिक जागा मिळाल्याचे दिसून आले होते. या सर्वेक्षणाने भाजपची झोप उडवली. लोकसभा निवडणुकीचा विजय रथ त्यांना थांबताना दिसत होता. याशिवाय कसबा पेठेच्या पोटनिवडणुकीत भाजपला तब्बल 28 वर्षांनंतर पराभवाचे तोंड दिसले होते. अशा स्थितीत महाविकास आघाडी कमकुवत न केल्यास राज्यात त्यांच्यासाठी संकट उभे राहू शकते, हे भाजपला समजले होते. गेल्या पोटनिवडणुकीत एकनाथ शिंदे गटाचा भाजपला फारसा फायदा झाला नाही. याशिवाय पंचायत निवडणुकीतही MVA सर्वाधिक जागा जिंकत होता. मात्र, या सगळ्यात भाजप हा सर्वात मोठा पक्ष ठरला असला तरी लोकसभा निवडणुकीत आगामी निवडणुकीत भाजपला झोकून देत आणखी एका मित्रपक्षाची गरज होती.

एकनाथ शिंदे आणि भाजप हायकमांडची वाढती जवळीक
महाराष्ट्र सरकारमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचा समावेश करण्यामागे दोन महत्त्वाची कारणे आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अमित शहा यांच्यातील संबंध चांगलेच निर्माण झाल्याची चर्चा काही दिवसांपूर्वी राज्यात होती. त्यामुळे शिंदे भाजपच्या आमदारांकडे विशेष लक्ष देत नव्हते. एकनाथ शिंदे यांची एक जाहिरात सर्व वर्तमानपत्रात आली तेव्हा ही बाब समोर आली. त्या जाहिरातीत केंद्रात नरेंद्र आणि राज्यात एकनाथ शिंदे असे लिहिले होते. या जाहिरातीत एकनाथ शिंदे यांनी स्वत:ला सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री म्हणून संबोधले होते. विशेष म्हणजे त्यात कुठेही देवेंद्र फडणवीस यांचा उल्लेख नव्हता. त्यामुळे एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्यात नाराजी असल्याच्या बातम्या येत होत्या. जाहीर कार्यक्रमातही देवेंद्र फडणवीस शिंदेंकडे दुर्लक्ष करताना दिसतात. यानंतर दुसऱ्या दिवशी आणखी एक जाहिरात जारी करण्यात आली. ज्यात देवेंद्र फडणवीस यांचाही समावेश होता.

शिंदे यांनी राष्ट्रवादीला सामावून घेत लगाम लावला
महाराष्ट्र सरकारमध्ये राष्ट्रवादी सामील होण्याचा एक अर्थ असाही काढला जात आहे की, एकनाथ शिंदे यांना लगाम बसू शकतो. आतापर्यंत सरकारमध्ये भाजप आणि शिंदे गट असे दोनच पक्ष होते. एकनाथ शिंदे गटाचा पाठिंबा असेपर्यंतच हे सरकार टिकू शकले. दुसरीकडे शिंदे गटाच्या आमदारांवरही अपात्रतेची टांगती तलवार कायम होती. अशा स्थितीत शिंदे गटाचे आमदार अपात्र ठरल्यास सरकार पडण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. राष्ट्रवादीच्या सहभागाने सरकार पडण्याचा धोका जवळपास संपला आहे. यासोबतच शिंदे गटाचे पंख छाटण्यातही भाजपला यश आले आहे. अशा प्रकारे भाजपने एका दगडात अनेक पक्षी मारले आहेत. आता शिंदे गटाकडे भाजपसोबत राहण्याशिवाय पर्याय उरला नाही.