‘देहूरोड कॅन्टोन्मेंट’च्या समावेशाच्या हालचाली

पिंपरी: देहूरोड कॅन्टोन्मेंट बोर्डाने महापालिका अथवा नगरपालिकेमध्ये समावेशाचा आपला अहवाल नगर विकास विभागाला सुपूर्द केला आहे. हा विभाग त्यावर विचारविनिमय करून अहवाल संरक्षण मंत्रालयाला पाठवणार आहे.

देशात ६२ कॅन्टोन्मेंट बोर्ड असून वस्तू व सेवाकर लागू झाल्यापासून बोर्डाचे आर्थिक उत्पन्न समाप्त झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर या कॅन्टोन्मेंट बोर्डाचा नजीकच्या नगरपालिका किंवा महापालिकेत समावेश करावा, याबाबत केंद्र सरकारने चाचपणी सुरू केली आहे.

यासंदर्भात केंद्र सरकारने एक समिती गठीत केली होती. या समितीकडे कॅन्टोन्मेंट बोर्डाने दोन महिन्यांत अहवाल सादर करण्यास सांगितले होते. त्यानुसार, देहूरोड कॅन्टोन्मेंट बोर्डाने अहवाल तयार केला असून त्यात नकाशा, जमिनीचा प्रकार, खासगी क्षेत्र आदी माहिती भरून अहवाल नगर विकास मंत्रालयाकडे सुपूर्द केला आहे. त्याच्या कॉपी एमओडी आणि भारत सरकार यांच्याकडे पाठवण्यात आल्या आहेत. नगर विकास खात्याने या अहवालाचे अध्ययन करून तो संरक्षण मंत्रालयाकडे ३० जुलैपर्यंत पाठवावयाचा आहे. त्यानंतर वरिष्ठ पातळीवरती एक बैठक होणार आहे. या बैठकीत कॅन्टोन्मेंट बोर्ड महानगरपालिकेत समाविष्ट करावे की नाही, याबाबत चर्चा होण्याची शक्यता आहे. बहुतांशी गावांनी महापालिकेत जाण्यास सकारात्मकता दर्शवली आहे, तर काहींचा विरोध आहे.
प्रतिक्रिया :

संरक्षण मंत्रालयाच्या आदेशानुसार देहूरोड बोर्डाचा खासगी जमिनीचा अहवाल तयार करून हा अहवाल नगरविकास मंत्रालयाकडे पाठविण्यात आला आहे.
– राजन सावंत कार्यालय अधीक्षक, देहूरोड कॅन्टोन्मेंट बोर्ड.