दिल्ली विधानसभा निवडणूक म्हणजे २०२४ च्या निवडणुकीची व्यूहरचनेची शक्यता : सामाजिक कार्यकर्ते विश्वंभर चौधरी

पुणे । महाईन्यूज । प्रतिनिधी

दिल्ली विधानसभा निवडणूक म्हणजे आगामी २०२४ मध्ये होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीची व्यूहरचना असू शकते. आम आदमी पार्टी, काँग्रेससह देशभरातील राजकीय परिस्थितीवर सामाजिक कार्यकर्ते आणि राजकीय विश्लेशक विश्वंभर चौधरी यांनी परखड भाष्य केले आहे.

विश्वंभर चौधरी यांनी सोशल मीडियावर केलेले भाष्य…

दिल्लीची निवडणूक म्हणजे 2024 सालच्या निवडणूकीच्या व्यूहरचनेची सुरूवात असू शकते.

मोदी काळात तीन तरूण नेत्यांवर लोकांनी त्यांच्या अपेक्षा लावल्या होत्या. राहूल गांधी, कन्हैयाकुमार आणि अरविंद केजरीवाल.

राहूल गांधी काही काळ आक्रमक होतात; मध्येच गायब होऊन जातात. सातत्याचा अभाव. काॅग्रेस दोलायमान. सोनियांच्या आजारामुळे काँग्रेसमध्ये नेतृत्वाची मोठी पोकळी आहे. कुठे लालूप्रसादांवर तर कुठे पवारांवर या राष्ट्रीय पक्षाची भिस्त असते. मध्येच कन्हैया किंवा जिग्नेश यांनाही त्यांना नेता मानावे लागते. इंदिरा गांधींनी ‘एक गठ्ठा मुस्लीम मतांची’ व्यूहरचना करून काॅग्रेसचा सर्वसमावेशक पिंड बदलून टाकला. पुढे राजीव गांधींनी शहाबानो प्रकरणातही हाराकिरी केली आणि राम मंदिराचे दरवाजे खुले करून दुसरी हाराकिरी केली. आयडीऑलाॅजीच्या बाबतीत काॅग्रेस कधी कन्हैयाकुमार असते तर कधी कृष्णकन्हैया, म्हणजे जनुवेधारी वगैरे. काॅग्रेसचा झोका इकडून तिकडे आणि तिकडून इकडे हिंदोळे घेतो. त्यातून काॅग्रेसचा हिंदू मतदार भाजपाकडे तर मुस्लीम मतदार त्या त्या राज्यातल्या प्रबळ पक्षांकडे सरकले. काॅग्रेसनं आपली वैचारिक मध्यलय सोडली. कधी कम्युनिस्टांच्या तालावर द्रुतात तर कधी जनुवेधारी विलंबित तालात ती गायला लागली.

नरसिंहराव- मनमोहनसिंगांनी आर्थिक कार्यक्रम दिल्यामुळे 2014 सालापर्यंत काॅग्रेस तगली. मोदींच्या भीषण आर्थिक काळातही काॅग्रेस आपापल्या राज्यात भरीव काही करून या काळाचे आर्थिक माॅडेल उभे करू शकली असती (जे दिल्लीत आपने करून दाखवले); मात्र काॅग्रेस त्यात मागे पडली. गरीबांना महिन्याला पगार देण्याची राहूल गांधींनी केलेली 2019 च्या निवडणुकी आधीची घोषणा ही या पाच वर्षांच्या काळातील काॅग्रेसची एकमेव आर्थिक मांडणी. त्यापुढे जाऊन नव्या काळात अपेक्षित असे गवर्नन्सचे कोणतेही माॅडेल काॅग्रेसने उभे केले नाही. राजस्थान आणि मध्य प्रदेशात तेच ते जुने चेहरे मुख्यमंत्री करून नवे काही करण्याची संधीही गमावली. अशाही परिस्थितीत 2019 च्या निवडणूकीत अनेक पक्ष आणि पुरोगामी चळवळी भाजपाला हरवणे आवश्यक म्हणून काॅग्रेसच्या पाठीशी उभ्या राहिल्या पण निवडणूक निकाल आणि त्यानंतरची स्थिती खूपच निराशा करणारी होती. काॅग्रेस वर्किंग कमेटीतून परपोषी बांडगुळांना काढण्याऐवजी राहूल गांधींनी स्वतःच राजीनामा दिला. मालकांनं चोरांना किल्ल्या देऊन टाकण्यातलाच हा प्रकार. यातून राहूल गांधी काही करतील अशी आशा आता वाटू लागेनाशी झाली.

दुसरा नेता कन्हैयाकुमार. कन्हैयाच्या भाषणाचा मी ही एकेकाळी फॅन होतो. पण सुस्वर आणि तालबद्ध घोषणांच्या पुढे तो जाऊ शकला नाही. कोणतीही वैकल्पिक मांडणी किंवा कार्यक्रम कन्हैया देऊ शकला नाही. आजादीच्या घोषणा देत निषेध हा एक कार्यक्रम असू शकतो, एकमेव नाही. भाजपा या दुष्ट पक्षानं आजादीचा विकृत अर्थ आपल्या यंत्रणेद्वारे खूप विकृत करून या देशातल्या हिंदूंपर्यंत नेला. (ते त्यांना वाट्टेल त्याचा प्रचार वाट्टेल तसा करू शकतात हे त्यांच्या अध्यक्षांनीच जाहीरपणे सांगितले आहे). आज परिस्थिती अशी आहे की कन्हैया, उमर खालीद, जिग्नेश मेवानी एकत्र दिसले की सामान्य हिंदू मतदाराला हे आपल्या विरोधातील कारस्थान आहे असे वाटायला लागते. हे वाटणे अर्थाअर्थी सुसंबद्ध नाही मात्र भाजपाच्या पाशवी अपप्रचारातून अशी स्थिती झाली आहे ही वस्तुस्थिती. त्यातून कन्हैया स्वतःची जागाही निवडून आणू शकला नाही आणि दुष्टप्रचार वाढतच गेला.

आता मैदानात अरविंद केजरीवाल हाच गडी शिल्लक आहे. सेक्युलॅरिझमच्या मुद्द्यावर आपण मोदी शहांना जेवढे आव्हान देऊ तेवढे हिंदू मतदान त्यांच्याकडे भिरकावले जाईल हे अरविंदने बरेच आधी ओळखले असावे. हिंदू सहजभाव न दुखवता लोकांना सेक्युलर अजेंड्यावर नेणं सोपं नाही. म्हणून केजरीवाल दिल्ली माॅडेलवरच लक्ष केंद्रीत करत राहिले. आज दिल्लीत भाजपाला ‘दे माय धरणी ठाय’ झाले आहे. याचे साधे कारण असे की अस्तित्वातच नसलेल्या म्हणजे कपोलकल्पित अशा गुजरात माॅडेल विरोधात आज खरेखुरे आणि आर्थिक कसोटीत खरे उतरलेले दिल्ली माॅडेल उभे आहे. आणि हे माॅडेल खरेखुरे ‘आम आदमी’केंद्री आहे, औद्योगिक घराणे केंद्री नाही.

तात्पर्य; दिल्ली निवडणुकीनंतर भारताचा political discourse बदलू शकतो. सेक्युलॅरिझमचा मुद्दा महत्वाचाच आहे पण त्या मुद्द्यावर मोदी विरोधी मत एकत्र होत नाही, वेगळ्या आर्थिक माॅडेलमधून ते होऊ शकते ही धारणा सगळ्याच पक्षांना कदाचित आपलीशी करावी लागेल. कारण मोदी सरकार आर्थिक पातळीवर प्रचंड अपयशी ठरले आहे आणि लोकांच्या जीवणमरणाचे प्रश्न आता अधिक तीव्र बनू लागले आहेत.

काँग्रेसमध्ये राहूल गांधींना स्पर्धक नाही मात्र युपीएच्या इतर पक्षांमध्ये किमान अर्धा डझन नेते पंतप्रधान पदाचे कायम इच्छुक श्रेणीतले प्रवासी आहेत. एनडीए मध्येही तीच गत आहे. केजरीवाल जर या निवडणुकीनंतर राष्ट्रीय मैदानात उतरले तर कदाचित ते एकच नाव असेल जे तिसरी आघाडी उभी करू शकेल. अन्य कोणत्याही नेत्यावर एकमत होईल असे दिसत नाही. बदललेल्या नॅरेटीव सह आणि दिल्ली माॅडेलसह ते उभे असतील. ममता बॅनर्जींचा अपवाद वगळता नितीशकुमारांसह अन्य इच्छूकांकडे प्रासंगिक लबाड्या आणि सत्ताखोरी या शिवाय दुसरे काही नाही. आजचा तरूण ते मानेल अशी शक्यता नाही. सगळेच Tested, not ok श्रेणीतले राजकिय पक्ष नाकारण्याच्या मनःस्थितीत आज देशातला तरूण आहे. त्यामुळे झालीच तर ही आघाडी केजरीवाल यांच्याच नेतृत्वात होईल. बदललेल्या रणनीतीसह.

त्या दृष्टीनं दिल्लीची निवडणूक महत्वाची आहे.