कोरोनाची परिस्थिती लक्षात घेता सध्या, वकील व त्यांच्या कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांना मुंबई लोकलमधून प्रवासाची परवानगी नाही
आत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांसाठी लोकलसेवा उपलब्ध करण्यात आली आहे.मात्र ‘कोरोनाची परिस्थिती लक्षात घेता सध्या तरी वकील व त्यांच्या कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांना मुंबई लोकलमधून प्रवासाची परवानगी देण्यात आली नाहीये. मात्र, भविष्यात जेव्हा परिस्थिती सुधारेल तेव्हा वकिलांना परवानगी देण्याचा निश्चितच प्रयत्न केला जाईल’, अशी भूमिका स्पष्ट करत वकिलांची विनंती फेटाळली असल्याची माहिती राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात दिली.
‘न्यायालयापर्यंत पोहोचून न्याय मिळवणे हा नागरिकांचा मूलभूत हक्क आहे आणि न्यायदानाच्या प्रक्रियेत वकील हे न्यायव्यवस्थेचा एक अविभाज्य भाग आहेत, हे राज्य सरकारने लक्षात घ्यावे. त्याअनुषंगाने मुंबई व लगतच्या भागांतील वकिलांना न्यायालयांमध्ये जाण्यासाठी लोकलमधून प्रवास करण्याची परवानगी देण्याच्या प्रश्नावर सरकारने कायद्यानुसार योग्य तो निर्णय घ्यावा’, असा अंतरिम आदेश मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने दिला होता.
मुंबईसह महाराष्ट्रात करोनाची स्थिती गंभीर आहे. त्यातही मुंबई व मुंबई महानगर प्रदेशात अजूनही करोनाच्या संसर्गाला आळा बसलेला नाही. हे लक्षात घेऊनच सुरुवातीच्या काळात मुंबई लोकलची सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था पूर्णपणे बंद ठेवण्यात आली होती. कालांतराने केवळ आरोग्य क्षेत्रातील कर्मचारी व अन्य अपरिहार्य सेवा असलेल्या अत्यावश्यक सेवांतील कर्मचाऱ्यांना परवानगी देण्यात आली. करोना संसर्गाला आळा घालण्याच्या उद्देशाने सुरक्षित वावर व अन्य आवश्यक नियम लक्षात घेऊन लोकलमधील प्रवाशांची संख्या मर्यादित ठेवण्यात आली आहे. लोकलच्या फेऱ्या वाढवून आणि अत्यावश्यक सेवा कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढवून सुरक्षित वावरचा हेतू साध्य होणार नाही, असे म्हणणे सरकारने मांडले.
