केंद्र सरकारवर 101.3 लाख कोटींचे कर्ज असल्याची धक्कादायक माहिती समोर

केंद्र सरकारवर १०१.३ लाख कोटींचे कर्ज असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.कोरोना व्हायरसने केंद्र सरकारची आर्थिक स्थिती प्रचंड बिकट केली आहे. टाळेबंदी आणि उद्योग धंदे ठप्प झाल्याने कर महसुलात प्रचंड घट झाली आहे. त्यातच खर्च मात्र अफाट वाढल्याने कर्जाचा आधार घ्यावा लागला आहे. एप्रिल ते जून या तिमाहीत सरकारचे कर्ज तब्बल ७ लाख कोटींनी वाढले असून एकूण कर्जाचा आकडा १०० लाख कोटींवर गेला आहे. ३० जून अखेर केंद्र सरकारवर १०१.३ लाख कोटींचे कर्ज असल्याच समोर आले आहे.

३१ मार्च २०२० अखेर सरकारवर ९४.६ लाख कोटींचे कर्ज होते. त्यात जून अखेरपर्यंत १०१.३ लाख कोटींपर्यंत वाढ झाली आहे. कर्ज आणि जीडीपी प्रमाणाचा विचार केला तर भारत जगातील चौथा देश आहे ज्याचे प्रमाण ४३.९ टक्के आहे. कर्जभार कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने जूनच्या तिमाहीत ३४६००० कोटींचे रोखे जारी केले होते.

मध्यमवर्गाकडे असलेल्या खरेदीक्षमतेमुळे अर्थव्यवस्थेत उलाढाल होण्यास मदत मिळते हे यापूर्वीही समोर आले आहे. आता सध्याच्या करोना काळात हे अधोरेखित झाले आहे.काही विश्लेषकांच्या मते, करोनामुळे निर्यात, खासगी गुंतवणूक व सरकारी खर्च यांवर विपरित परिणाम झाला आहे. यातून जीडीपी सावरायचा असेल तर वस्तूंचा वापर वाढवणे याखेरीज दुसरा प्रभावी उपाय दिसत नाही.मध्यमवर्गाला डावलून चालणार नसल्याने या वर्गासाठी योजना राबवून सरकारला अर्थव्यवस्था संकटातून बाहेर काढता येईल, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे या संकटकाळात देशातील मध्यमवर्ग हा अर्थव्यवस्थेचा केंद्रबिंदू होणार आहे.