इमारतीचा पुनर्विकास तीन वर्षात न केल्यास ‘एनओसी’ रद्द, ठाकरे सरकारचा निर्णय

मुंबई : इमारतीचा पुनर्विकास वर्षानुवर्ष रखडवणाऱ्या बिल्डरना ठाकरे सरकार दणका देण्याच्या तयारीत दिसत आहे. इमारतीचा पुनर्विकास तीन वर्षांपेक्षा जास्त काळ रखडला, तर ‘एनओसी’ अर्थात ना हरकत प्रमाणपत्र परस्पर रद्द करण्याचा निर्णय घेतला जाणार आहे. फोर्ट परिसरातील भानुशाली इमारतिच्या दुर्घटनेनंतर हालचालींना वेग आलेला आहे.

पृथ्वीराज चव्हाण महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री असल्यापासून तत्कालीन आठ आमदारांच्या समितीने तयार केलेला हा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे. आता विद्यमान गृहमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी मंत्रिमंडळाच्या पुढील बैठकीत हा प्रस्ताव मंजूर केला जाईल, अशी माहिती दिल्याचे वृत्त एका वृत्तसंस्थेने दिले आहे.