Union Budget : करदात्यांना दिलासा, बलशाली राष्ट्रउभारणीला चालना!

देशात रोजगार निर्मिती अन्‌ उद्योगविश्वाला प्रोत्साहन

पिंपरी : पंतप्रधान मा. नरेंद्रजी मोदी यांच्या नेतृत्त्वातील केंद्र सरकार व अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी देशातील सर्वसामान्य करदाता यांना दिलासा देणारा आणि बलशाली राष्ट्र उभारणीला चालना देणारा अर्थसंकल्प सादर केला, अशी प्रतिक्रिया भाजपा आमदार महेश लांडगे यांनी दिली आहे.

केंद्र सरकारच्या रोजगार आणि कौशल्य विकास स्कीम ‘क’अंतर्गत सरकार पहिल्यांदा नोंदणी केलेल्या कर्मचार्‍यांना एक महिन्याचे वेतन देण्यात येणार आहे. एक लाख रुपयांपर्यंत वेतन असणारे नोकरदार या योजनेसाठी पात्र असतील.

उत्पादन क्षेत्रात रोजगारनिर्मितीवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. तसेच, रोजगार देणार्‍यांनाही फायदा होणार आहे. सर्व क्षेत्रांतील नियोक्त्यांसाठी सरकार दोन वर्षांसाठी दरमहा प्रतिकर्मचारी ३००० रुपये देईल. या योजनेमुळे अतिरिक्त ५० लाख लोकांसाठी रोजगार निर्माण होण्याचा अंदाज आहे. मॉडेल स्किल लोन स्कीममध्येदेखील उल्लेखनीय सुधारणा केली आहे. या बदलानुसार आता विद्यार्थ्यांना सरकारच्या पाठिंब्याने ७.५ लाखांपर्यंतचे कर्ज घेता येणार आहे. तरुणांसाठी रोजगाराच्या संधी वाढाव्यात म्हणून सरकारने राज्ये आणि उद्योग यांच्या सहकार्याने नवीन केंद्र प्रायोजित कौशल्य योजना जाहीर केली आहे. याचा फायदा उद्योगनगरी पिंपरी-चिंचवडमध्ये होईल, असा दावा आमदार लांडगे यांनी केला आहे.

राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए) सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील पहिला अर्थसंकल्पामध्ये ० ते ३ लाखांपर्यंत उत्पन्न असलेल्या नागरिकांना ० टक्के कर, स्टँडर्ड डिडक्शनची मर्यादा ५० हजारांहून ७५ हजारापर्यंत वाढवण्यात आली. पेन्शनची मर्यादा १५ हजराहून २५ हजारांपर्यंत वाढवली आहे. त्यामुळे ४ कोटी पगारदार आणि पेन्शनधारकांना लाभ होणार आहे.

केंद्र सरकारच्या रोजगार आणि कौशल्य विकास स्कीम ‘क’अंतर्गत सरकार पहिल्यांदा नोंदणी केलेल्या कर्मचार्‍यांना एक महिन्याचे वेतन देईल. हे वेतन प्रतिकर्मचारी कमाल १५ हजार रुपये असेल. हा निधी तीन हप्त्यांमध्ये वितरित केला जाईल. एक लाख रुपयांपर्यंत वेतन असणारे नोकरदार या योजनेसाठी पात्र असतील.
सोने-चांदी आणि प्लॅटिनमवरील कस्टम ड्युटी घटवण्यात आली आहे. नोकरदार महिलांसाठी विविध योजना, मुद्रा योजना कर्ज क्षमता वाढवली आहे. शेती आणि संलग्न क्षेत्रांसाठी १.५२ लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली असून, पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजना ५ वर्षांसाठी वाढवण्यात आली आहे. त्यामुळे तळागाळातील नागरिकांसह युवा, महिला सक्षमीकरणाचा पाया मजबूत करणारा हा अर्थसंकल्प आहे, असे आमदार लांडगे यांनी म्हटले आहे.

पुणे मेट्रो, नदी सुधार प्रकल्पाला गती…

महाराष्ट्राचा विचार करता, विदर्भ मराठवाड्यातील सिंचन प्रकल्प : ६०० कोटी, महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते सुधार :४०० कोटी, सर्वसमावेशक विकासासाठी इकॉनॉमिक कॉरिडॉर : ४६६ कोटी, पर्यावरणपूरक शाश्वत कृषि प्रकल्प : ५९८ कोटी, महाराष्ट्र कृषी आणि ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प : १५० कोटी, मुंबई अर्बन ट्रान्सपोर्ट प्रोजेक्ट-३ : ९०८ कोटी, मुंबई मेट्रो : १०८७ कोटी, दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडॉर : ४९९ कोटी, मुंबई मेट्रोपोलिटन रिजन ग्रीन अर्बन मोबिलिटी : १५० कोटी, नागपूर मेट्रो: ६८३ कोटी, नाग नदी पुनरुज्जीवन : ५०० कोटी, पुणे मेट्रो : ८१४ कोटी, मुळा मुठा नदी संवर्धन : ६९० कोटी अशी भरघोस तरतूद केली आहे. याचा फायदा पिंपरी-चिंचवडलासुद्धा होणार आहे. कारण, मुळा नदीचा काही भाग शहरातून प्रवाहित होतो.