पिंपरी-चिंचवडमध्ये मोफत लसीकरणासाठी सत्ताधारी भाजपाचा ‘प्लॅन-बी’
महापालिका स्थायी समिती सभेमध्ये प्रस्ताव मंजूर
लसीकरणासाठी १०० कोटी रुपयांची तरतूद करणार
पिंपरी । प्रतिनिधी
राज्यात कोरोना प्रतिबंधक लस मोफत देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. मात्र, शासनाच्या वितरणावर पूर्णपणे अवलंबून न रहाता महापालिका प्रशासनाने स्वतंत्रपणे लस उत्पादक कंपन्यांशी संपर्क करुन थेट पद्धतीने लस खरेदीची तयारी करावी, असा प्रस्ताव पिंपरी-चिंचवड महापालिका स्थायी समितीने मंजूर केला आहे.
पिंपरी-चिंचवड महापालिका स्थायी समितीची सभा बुधवारी झाली. सभेच्या अध्यक्षस्थानी सभापती ॲड. नितीन लांडगे होते. दि. १ मे पासून १८ ते ४५ वर्षे वयोगटातील नागरिकांना कोविड-१९ प्रतिबंधक लसीकरण सुरू करण्यात येणार येणार आहे. मात्र, राज्य शासन मोफत लसीकरण मोहीम जून २०२१ मध्ये सुरू करण्याबाबत चर्चा आहे.
सभापती लांडगे म्हणाले की, पिंपरी-चिंचवडमध्ये सध्यस्थितीला महापालिकेच्या वतीने ५५ आणि खासगी ११ केंद्रांवर लसीकरण सुविधा उपलब्ध आहे. त्यामुळे लसीकरण यंत्रणेतील मनुष्यबळ वाढवण्याची गरज आहे. शहरात ४५ वर्षांपुढील सुमारे ३ लाख ८० हजार नागरिकांना लस देण्यात आली आहे.
सध्यस्थितीला शहरातील काही लसीकरण केंद्र बंद करावी लागली आहे. लससाठा पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध न झाल्यामुळे लसीकरण मोहीम सक्षमपणे राबवण्यात अडथळा येत आहे. राज्य शासन एकाच वेळी राज्यात लसीकरण मोहीम सुरू करणार आहे. त्यामुळे वितरण आणि नियोजन सक्षमपणे होणार नाही. परिणामी, पिंपरी-चिंचवड महापालिका प्रशासनाने स्वतंत्रपणे थेट कंपन्यांशी संपर्क साधून लस खरेदी करावी आणि मोफत लसीकरण करावे. त्यासाठी प्रशासकीय कार्यवाही करुन नियोजन (प्लॅन-बी) तयार करावा, असा ठराव मंजूर केला आहे, अशी माहिती सभापती नितीन लांडगे यांनी दिली.
सुमारे १०० कोटी रुपयांची तरतूद..?
शहरातील लोकसंख्या सुमारे २५ लाख इतकी आहे. नागरिकांना कोरोना प्रतिबंधक लस दोनवेळा घ्यावी लागते. कोरोना प्रतिबंध लस उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांनी वेगवेगळे दर जाहीर केले आहेत. असे असले तरी पिंपरी-चिंचवड महापालिका स्थायी समितीच्या माध्यमातून विशेष बाब म्हणून शहरवासीयांना मोफत लस देण्याकरिता १०० कोटी रुपयांची तरतूद करावी लागणार आहे, अशी चर्चा अधिकाऱ्यांमध्ये आहे.
