पिंपरी-चिंचवडमध्ये DP च्या विरोधात हरकती-सूचनांचा ‘‘पॉलिटिकल फार्स’’

( DP ) हकरती-सूचनांचा आकडा फुगवण्यासाठी रॅकेट सक्रीय?

पिंपरी-चिंचवड । अविनाश आदक
पिंपरी-चिंचवड शहरासाठी तयार करण्यात आलेल्या प्रारुप विकास आराखड्यावरुन पॉलिटीकल फार्स केला जात आहे. याबाबत ‘महाईन्यूज’ ने सातत्याने प्रकाश टाकला आहे. आज त्यावर शिक्कामोर्तब होईल, असा पुरावाच महाईन्यूजच्या हाती सापडला. अवघ्या सहा वर्षांच्या मुलीच्या नावाने… जिला अद्याप डीपी म्हणजे काय याचे ज्ञान नाही… आकलन नाही… अशा मुलीच्या नावे लेख अर्ज आणि आधार कार्ड जोडून काही महाभागांनी डीपीबाबत हरकतींचा आकडा फुगवला आहे, असा धक्कादायक पुरावा समोर आला आहे.

‘महाईन्यूज’ने याआधीही या आराखड्याबाबत सुरू असलेल्या विषपेरणीविरोधात भूमिका घेतली होती. या ‘‘फेक नॅरेटिव्ह’’च्या जाळ्यात अगदी आमदार शंकर जगताप असोत किंवा विधान परिषदेचे आमदार अमित गोरखे, उमा खापरे यासुद्धा अडकल्या. याबाबत आम्ही स्पष्ट भूमिका मांडली आणि वस्तुस्थिती पिंपरी-चिंचवडकरांसमोर ठेवली.

शहर विकास आराखड्याबाबत तब्बल 49 हजार नागरिकांनी हरकती-सूचना दाखल केल्या. यावरुन डीपी विरोधी भूमिका घेणाऱ्यांनी अगदी आनंदोत्सव साजरा केला. पण, खरी परिस्थिती वेगळी आहे. हकरती आणि सूचनांची छाननी झाली की, सत्य समोर येणार आहे. शहरामध्ये चुकीची आणि निराधार माहिती पसरवणे आणि त्याचा राजकीय फायदा करुन वातावरण निर्मिती करणे. यामुळे शहराचे हित साध्य करता येणार नाही.

‘‘महाईन्यूज’’च्या हाताला लागलेले पुरावे धक्कादायक आहेत. एका हरकतीच्या यादीत एका केवळ सहा वर्षांच्या बालिकेचे नाव असून, तिच्या वतीने कोणत्याही प्रौढानेही हरकत दिल्याचा ठोस पुरावा नाही! ही हरकत नकली असून, ती कुठून आणि कशी आली? हा खरा प्रश्न आहे. ही केवळ एक केस नाही — अशा अनेक संशयास्पद हरकतींचा समावेश यादीत असल्याची माहिती मिळत आहे.

शहराच्या नियोजनाची थट्टा…

विकास आराखडा म्हणजे शहराच्या भविष्यासाठी आखलेली दिशा असते. या प्रक्रियेत पारदर्शकता, नागरिकांचा सहभाग आणि तांत्रिक अचूकता आवश्यक असते. मात्र, पिंपरी-चिंचवडमधील काही कथित समाजसेवक, राजकीय संधीसाधू आणि त्याला खत-पाणी घालणारे कथित पत्रपंडित यांनी थेट चुकीच्या महितीच्या आधारे अक्षरश: लोकांमध्ये संम्रभ निर्माण केला. लोकांना आंदोलन करण्यास भाग पाडले. डीपीच्या प्रक्रियेलाच चेष्टेचा विषय बनवल्याचे आता समोर येत आहे. दाखल हरकतींची संख्या जास्त कशी आहे? हे दाखवून, ‘लोकांनी भरपूर प्रतिसाद दिला’ असे चित्र निर्माण करण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. 35 लाख लोकसंख्या असलेल्या आणि 8 लाखाहून अधिक मिळकतीदार- करदाते असलेल्या या शहरात पुढील 40 वर्षांचा विचार करुन डीपी तयार केला जात आहे. त्यावर हरकती किती तर 49 हजार. म्हणजे 1.3 टक्के सुद्धा नाहीत. हा सर्व खटाटोप कशासाठी? तर महानगरपालिका निवडणूक तोंडावर आहे. सत्ताधाऱ्यांची प्रतिमा डीपीच्या आडून मलीन केली, तर राजकीय फायदा साधता येईल.

ताथवडे व दिघीतील केस स्टडी…

ताथवडेत एक सोसायटी आहे. सुमारे 900 सदनिकाधारक आहेत. या सोसायटीवर डीपी रस्ता प्रस्तावित केला आहे, असा दावा करण्यात आला. यावरुन गदारोळ माजला. लोकांनी रस्त्यावर उतरून आंदोलन केले. राहुल कलाटे यांच्यासारखे अनुभवी नेते या आंदोलनात सहभागी झाले. पण, अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, हा रस्ता अस्तित्वात असलेला रस्ता आहे. आरक्षण किंवा प्रस्तावित नाही. दिघीमधील धक्कादायक प्रकार, शहरवासीयांचे डोळे उघडवणारा आहे. दत्तगड समर्थनगर, दिघी येथील गार्डनच्या आरक्षणाला स्थानिक नागरिकांचा विरोध आहे. आरक्षणाला विरोध असणे, यात काहीच गैर नाही. पण, त्यासाठी एकगट्टा हरकतींचा आकडा फुगवण्यासाठी चक्क एका अलिझा नावाच्या मुलीची हरकत दाखल केली आहे. या मुलीचा जन्म 2019 मध्ये झाला आहे. अवघ्या 5-6 वर्षांच्या मुलीच्या नावे इंग्रजीमध्ये स्वाक्षरी करुन अर्ज दाखल केला आहे. त्यावर तिच्या पालकाचीही स्वाक्षरी दिसत नाही. याचा अर्थ केवळ आधारकार्ड वापरुन हरकतींचा आकडा कसा मोठा होईल? यावर विशिष्ट मंडळी गेल्या दोन महिन्यांपासून काम करीत होती, हे सिद्ध होते.

‘‘महाईन्यूज’’ सातत्याने डीपीबाबत वस्तुनिष्ठ वृत्तांकन केले. डीपी कसा असावा किंवा त्यामध्ये काय नसावे? हा या शहरातील नागरिकांचा अधिकार आहे. पण, डीपी कसा चुकीचा आहे आणि तो रद्दच केला पाहिजे. यावर आमचा आक्षेप होता आणि यापुढेही राहील. कारण, शहराच्या विकासाच्या दृष्टीने डीपी होत असताना, चार-दोन आरक्षणांना असलेल्या विरोधाला राजकीय भांडवल करुन शहराच्या विकासाला खोडा घातला जात असेल, तर त्यावर आम्ही बोलणारच..!