महापालिका स्थायी समिती सभापती अभिषेक बारणे यांचा ‘‘आर्थिक नियोजनाचा ढोंगीपणा’’?

पिंपरी- चिंचवड । प्रतिनिधी । पिंपरी-चिंचवड महापालिका अर्थसंकल्पावर चर्चा करताना स्थायी समिती सभापती अभिषेक बारणे यांनी प्रशासनाने बोगसपणा केल्याचा दावा करीत अर्थसंकल्पात आर्थिक नियोजन करीत असल्याचे भासवले. त्याद्वारे सभागृहात पोपटपंच्छी केली. महापालिकेच्या उत्पन्नाचे स्त्रोत आणि बचत यावर मॅनेजमेंट करीत असल्याचे अक्षरश: ‘‘कबुतरे उडवली’’. पण, महासभा झाल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी केवळ स्वच्छ भारत अभियानाच्या जनजागृतीसाठी ३८ लाख रुपयांचा प्रस्ताव गुपचूप मंजूर केला. त्यामुळे ‘‘मांजर डोळे झाकून दूध पिते आहे..’’ त्याला वाटते कुणाच्या लक्षात येणार नाही. पण, भांडाफोड होतोच, अशी चर्चा महापालिका वर्तुळात आहे.

विशेष म्हणजे, आर्थिक संकटात महापालिका आहे, असा दावा विरोधी पक्षाकडून केला जातो. किंबहुना, महापालिका कर्जबाजारी आहे. त्याला प्रशासन जबाबदार आहे, अशी हात झटकण्याची भूमिका सत्ताधारी पक्षाकडून घेतली जाते. याचे चित्र महापालिका अर्थसंकल्प सभेत स्पष्ट दिसले. प्रशासनाला दोष देणाऱ्या स्थायी समिती सभापतींनी महापालिका आयुक्तांना दिलेल्या एका अर्जाद्वारे रेडीओवर जाहीरात करण्यासाठी ३८ लाख रुपयांची खैरात वाटली आहे.

दि.१८ मार्च २०२६ च्या नियोजित स्थायी समितीच्या अजेंड्यावर हा विषय होता. ‘‘माहिती शिक्षण व संवाद- २.०’’  या लेखाशिर्षामधून स्वच्छ भारत अभियानाची जनजागृती करण्यासाठी सुमारे ३८ लाख ३१ हजार ३५६ रुपये खर्चास मान्यता देण्याचा प्रस्ताव होता. यावर महापालिका प्रशासन अनावश्यक उधळपट्टी करीत आहे, अशी टीका होवू लागली. त्यामुळे हा विषय तहकूब ठेवला होता. त्यानंतर महापालिका सर्वसाधारण सभा झाली. या सभेत महापालिकेची बचत, उत्पन्नाचे स्त्रोत आणि अनावश्यक कामांवर खर्च नको, असा आक्रोश नगरसेवकांनी केला. अर्थसंकल्पात १ हजाराहून अधिक उपसूचना घेण्यात आल्या. त्या स्वीकारुन स्थायीचे अध्यक्ष अभिषेक बारणे यांनी अर्थसंकल्पाचे श्रेय आणि नगरसेवकांची वाहवा मिळवली. पण, त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी दि. २५ मार्च रोजी झालेल्या स्थायी बैठकीत हा विषय मंजूर करण्यात आला.

विशेष म्हणजे, डिजिटल युगात सोशल मीडिया, मोबाईल अ‍ॅप, LED व्हॅन, पोस्टर्स, प्रभागनिहाय सभा, शाळा-महाविद्यालयांमधील उपक्रम, तसेच कचरा संकलन कर्मचाऱ्यांमार्फत थेट संवाद यांसारखी अनेक कमी खर्चिक आणि प्रभावी माध्यमे उपलब्ध असताना रेडिओवर एवढा खर्च करण्याचे औचित्य काय, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. पथनाट्य, माहिती फलक, स्थानिक उपक्रम यांसारख्या उपाययोजना अधिक परिणामकारक ठरू शकतात. याचा विचार स्थायी समिती सभापतींनी किंवा सदस्यांनीही केला नाही.

भाजपाचे आमदार उधळपट्टीला लगाम घालतील काय?

स्थायी समितीचे सभापती अभिषेक बारणे हे भारतीय जनता पार्टीचे आमदार शंकर जगताप यांचे निकटवर्ती आहेत. किंबहुना, जगताप यांच्या आशिर्वादानेच बारणे अध्यक्षपदावर विराजमान झाले आहेत. अर्थशास्त्र शाखेचे पदवीधर आणि उच्चशिक्षीत असलेल्या शंकर जगताप यांच्या नेतृत्वात अशापद्धतीने महापालिका स्थायी समितीकडून ४०-४० लाखांची खैरात वाटली जाते, ही बाब गंभीर आहे. किंबहुना, स्थायी समितीमध्ये आमदार महेश लांडगे आणि आमदार शंकर जगताप यांचे समर्थक आहेत. भाजपाचे पूर्ण बहुमत आहे. मात्र, ना लांडगे समर्थकांनी त्याला विरोध केला.. ना जगताप समर्थकांनी विरोध केला. त्यामुळे भाजपाचे शहरातील चार आमदारांचे अशा उधळपट्टीला मूक समर्थन आहे काय? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

विरोधी पक्षाच्या सदस्यांचीही ‘‘सेटलमेंट’’?

धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज शंभूसृष्टी तथा ‘‘स्टॅच्यू ऑफ हिंदुभूषण’’ च्या कामावर टीका करताना शिवसेना शिंदे गटाच्या नगरसेविका सुलभा उबाळे यांनी ‘‘धनेश्वर काय महापालिकेचा जावई आहे काय?’’ असा प्रश्न उपस्थित केला होता. भाजपाच्या चुकीच्या कामांना विरोध करण्याची भीष्मप्रतिज्ञा केलेले राष्ट्रवादीचे विरोधी पक्षनेते भाउसाहेब भोईरसुद्धा स्थायी समिती सदस्य आहेत. तसेच, ‘‘पिंपरीचा वाघ’’ अशा आविर्भावात सभागृहात मिरवणारे नगरसेवक संदीप वाघेरे हेसुद्धा स्थायी समिती सदस्य आहेत. ‘‘महाराजांपेक्षा कोणीही नेता मोठा नाही, थर्ड पार्टी ऑडिट केले पाहिजे…’’ अशी मागणी करणारे भाजपाचे नगरसेवक संदीप कस्पटे हेसुद्धा स्थायी समितीमध्ये सदस्य आहेत. मग, एका अर्जावर ४० लाख रुपयांची उधळपट्टी होत असताना ही मंडळी समितीच्या बैठकीत मूग मिळून गप्प का? असाही प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होतो.