शालेय साहित्य वाटपात गैरव्यवहार.. अधिकाऱ्यांची चौकशी करा, ठेकेदाराला काळ्या यादीत टाका; तुषार हिंगे यांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

पिंपरी : ठेकेदारांचे शालेय साहित्य शासकीय लॅबनुसार निकृष्ट असताना अतिरिक्त आयुक्त आणि सहायक आयुक्तांनी पुनर्तपासणी करून साहित्याचे वाटप करत आहेत. त्यामुळे महापालिकेचे तब्बल २० कोटी रुपयांचा चुराडा झाला आहे. या गैरव्यवहार प्रकरणी अधिकारी व ठेकेदारांची चौकशी करावी. संबंधित ठेकेदारांना काळ्यात यादीत समाविष्ट करावे, अशी तक्रार भाजपा युवा मोर्चाचे शहराध्यक्ष तुषार हिंगे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे.

तुषार हिंगे यांनी तक्रारीत म्हटले आहे की, महापालिकेच्या प्राथमिक शाळांमध्ये ४२ हजार, माध्यमिक शाळांमध्ये ९ हजार असे पहिली ते दहावी एकूण ५१ हजार विद्यार्थ्यांना ‘डीबीटी’द्वारे थेट शालेय साहित्याचे रोख रक्कम देणे अपेक्षित आहे. महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप जाभंळे पाटील, सहायक आयुक्त विजय थोरात यांनी डीबीटीच्या नावाखाली ठेकेदारीचा पुन्हा घाट घालून सुमारे २० कोटी रुपयांचा चुराडा केला आहे. महापालिकेने डीबीटी अंतर्गत थेट विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर गेल्यावर्षी पैसे दिले होते. लाभार्थ्यांच्या खात्यावर पैसे दिल्याने अधिकाऱ्यांना टक्केवारी मिळाली नाही. त्यामुळे डीबीटी राबविली असे दाखवून जुन्याच ठेकेदाराकडून शालेय साहित्याची खरेदी करून विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर पैसे जमा न करता क्यूआर कोडव्दारे साहित्य दिले जात आहे. त्यामुळे ठेकेदारांना शालेय साहित्याचे पैसे मिळाले आणि अधिकाऱ्यांना त्यांना टक्केवारी मिळाली, असा आरोप त्यांनी केला आहे.

हेही वाचा    –      जनता फक्त निवडणूकीची वाट पाहतेय; MPSC विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला ‘आप’चा पाठिंबा 

महापालिकेच्या शिक्षण विभागातील शालेय साहित्य पुरवठा करण्यासाठी १२ ठेकेदार कंपन्यांनी सहभाग घेतला आहे. शालेय साहित्याचे नामांकित कंपन्यांचे सॅम्पल १२ ठेकेदारांकडून मागवून ते साहित्य शासकीय प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी पाठविण्यात आले. मात्र, १२ पैकी दोनच ठेकेदारांचे साहित्य योग्य असल्याचे तपासणीत आढळून आले. अन्य दहा ठेकेदार कंपन्यांनी दिलेले नमुना शालेय साहित्य शासकीय लॅब तपासणी योग्य नसल्याचे म्हटले आहे. त्या दहा ठेकेदार कंपन्यांकडून खरेदी करणारे साहित्य अत्यंत निकृष्ट दर्जेदार होते, असा आरोप त्यांनी केला आहे.

निकृष्ट दर्जाचे साहित्य असूनही अतिरिक्त आयुक्त जांभळे-पाटील आणि सहाय्यक आयुक्त थोरात हे त्याच ठेकेदारांकडून साहित्य घेण्यासाठी पाठविले. त्या १० ठेकेदारांचे साहित्य अयोग्य आहे. तरीही संबंधित ठेकेदारांकडून साहित्य खरेदीसाठी अन्य खासगी लॅबला पाठवून साहित्य योग्य असल्याचे प्रमाणपत्र घेऊन वरिष्ठ अधिकारी निकृष्ट दर्जाचे साहित्य घेऊन वाटप करत आहेत. केंद्राने खरेदीतील भ्रष्टाचार व ठेकेदारांची रिंग तोडण्यासाठी ‘डीबीटी’ ही योजना सन २०१३ मध्ये अंमलात आणली. राज्य सरकारने ही योजना राबविण्याचा निर्णय २०१६ ला घेतला. महापालिकेच्या शिक्षण विभागाने ही योजना न राबविता जुन्याच ठेकेदारांचे हित जोपासत असून अधिका-यांना देखील टक्केवारी मिळत आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना शालेय साहित्य खरेदीस डीबीटीद्वारे पैसे खात्यात मिळाले नाहीत, असा आरोप त्यांनी केला.