महापालिका सभागृह, प्रेक्षागृह, मैदानांवर ‘झिरो वेस्ट’ अवलंबा, भाड्यात १० टक्के सवलत मिळवा !
पिंपरी-चिंचवड । महाईन्यूज । विशेष प्रतिनिधी ।
महापालिकेचे सभागृह, प्रेक्षागृह तसेच खेळांची मैदाने महापालिकेकडून नागरिक, संघटना, संस्था, मंडळे तसेच कंपन्यानी भाड्याने घेतल्यानंतर त्यांचा वापर करत असताना त्याठिकाणी शून्य कचरा (झिरो वेस्ट) मानक कार्यप्रणालीचा अवलंब करून झिरो वेस्ट कार्यक्रम राबविल्यास या वापरकर्त्यांना महापालिकेच्या वतीने आकारण्यात येणा-या भाड्यामध्ये १० टक्के सवलत देण्यात येणार आहे. या विषयास आज प्रशासक शेखर सिंह यांनी मान्यता दिली.
प्रशासक शेखर सिंह यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आज पिंपरी येथील महापालिकेच्या मुख्य प्रशासकीय भवनामध्ये बैठक संपन्न झाली. या बैठकीस अतिरिक्त आयुक्त जितेंद्र वाघ, उल्हास जगताप तसेच विषयाशी संबंधित विभागप्रमुख आणि अधिकारी उपस्थित होते. या विषयासह विविध विषयांना स्थायी समिती सभेची मान्यता आवश्यक होती. त्यास प्रशासक शेखर सिंह यांनी आज झालेल्या बैठकीत मान्यता दिली. महापालिका सभा आणि स्थायी समिती सभेची मान्यता आवश्यक असलेल्या विकास विषयक सुमारे १ कोटी ६१ लाख रुपयांच्या खर्चास प्रशासक शेखर सिंह यांनी मंजुरी दिली.
पिंपरी चिंचवड शहराला स्वच्छ सर्वेक्षण २०२३ मध्ये संपूर्ण देशात अव्वल येण्यासाठी महापालिकेमार्फत आवश्यक बाबींची पूर्तता करण्यात येत आहे. त्यासाठी महापालिकेच्या वतीने विविध नवनवीन उपक्रम राबविण्यावर भर देण्यात येत आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून महापालिकेचे सभागृह, प्रेक्षागृह, खेळाचे मैदान येथे शून्य कचरा (झिरो वेस्ट) मानक कार्यप्रणालीचा अवलंब करून झिरो वेस्ट कार्यक्रम राबविण्यासाठी महापालिकेच्या वतीने विस्तृत स्वरुपात मार्गदर्शक सूचना देण्यात आल्या आहेत. नागरिक, संघटना, संस्था, मंडळे तसेच कंपन्यानी महापालिकेचे सभागृह, प्रेक्षागृह तसेच खेळांची मैदाने महापालिकेकडून भाड्याने घेतल्यानंतर या मार्गदर्शक सूचनांचा अवलंब करून झिरो वेस्ट (शून्य कचरा) उपक्रम राबविल्यास त्यांना १० टक्के भाडे आकारणीत सवलत दिली जाईल. याबाबत महापालिका आयुक्तांचे आदेश देखील निर्गमित करण्यात आले आहेत.
प्रभाग क्र. १३ मधील यमुनानगर मध्ये लाईट हाऊस प्रकल्पाचे आवश्यक स्थापत्य विषयक काम करण्यासाठी २९ लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे. महापालिकेच्या यशवंतराव चव्हाण स्मृती रूग्णालय पदव्युत्तर संस्थेच्या शस्रक्रिया विभागासाठी आवश्यक हार्मोनिक स्कालपेल खरेदी करण्यासाठी ५० लाख रुपये खर्च केले जाणार आहेत. या खर्चासह तरतूद वर्गीकरण तसेच महापालिका सभेची मान्यता आवश्यक असलेल्या विषयांना प्रशासक शेखर सिंह यांनी मान्यता दिली
