‘स्मार्ट सिटी’च्या उपमुख्य कार्यकारी अधिका-याची मनमानी, 40 कोटींचा वायफळ खर्च?

• शिक्षण विभागाला अंधारात ठेवून प्रशासनाचा अंदाधूंद कारभार
• स्थायी समिती सभेत विरोधकांनी अधिका-यावर काढला संताप

पिंपरी, (महाईन्यूज) – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या शिक्षण विभागाला अंधारात ठेवून मनपा शाळांसाठी सुमारे 44 कोटी रुपयांच्या ई-लर्निंगची निविदा काढल्याने पिंपरी-चिंचवड स्मार्ट सिटी कंपनीच्या कारभारावर संशय व्यक्त करण्यात आला. पालिकेचे 40 कोटी आणि शासनाचे फक्त 4 कोटी रुपये असताना स्मार्ट सिटीमार्फत काम काढण्याची मनमानी स्मार्ट सिटीचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी निळकंठ पोमण यांनी केल्याचा आरोप स्थायी समितीच्या सदस्यांनी केला आहे.

• पिंपरी-चिंचवडमधील महापालिकेच्या सर्व शाळांमध्ये ई-लर्निंग सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे अनेक वर्षंपासून प्रस्तावित आहे. हे काम स्मार्ट सिटी कंपनीकडून काढण्यात आले असून त्याची निविदा प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. मात्र, सुमारे 44 कोटी रुपयांच्या या कामासाठी शासनाकडून फक्त 4 कोटी रुपये निधी उपलब्ध होणार आहे. तर, उर्वरित 40 कोटी रुपये हे महापालका तिजोरीतून खर्च केले जाणार आहेत. या निविदेवरून स्मार्ट सिटीचा कारभार पुन्हा वादात सापडला आहे. स्थायी समितीने मनमानी कारभाराचा आरोप केला आहे.

शिवेसना गटनेते राहूल कलाटे यांनी स्मार्ट सिटी कंपनीऐवजी शिक्षण विभागामार्फत ही प्रक्रिया होणे आवश्यक होते. तसेच, यासाठी शिक्षण विभागाला विश्वासात घेतले गेले नाही. शिक्षण विभागाच्या अधिका-यांना या निविदेची कुठलीही माहिती नाही. तसे असताना स्मार्ट सिटीच्या अधिका-यांनी परस्पर ही निविदा काढली. यावरून पालिकेच्या खर्चातून थेट स्मार्ट सिटीचा बोलबाला सुरू असल्याचा आरोप त्यांनी केला. तसेच, अधिकारी निळकंठ पोमण यांना माहिती देता आली नाही. त्यामुळे आयुक्तांकडे ही निविदा प्रक्रिया थांबविण्याची मागणी करणार असल्याचे कलाटे यांच्यासह राष्ट्रवादीचे मयूर कलाटे, पंकज भालेकर यांनी सांगितले. तसेच, प्रशासनावर सत्ताधा-यांचा अंकुश नसल्याचेही ते म्हणाले. तर, अध्यक्ष विलास मडिगेरी यांनी या चर्चेमुळे स्मार्ट सिटी कार्यालयासाठी सल्लागार नेमणुकीचा प्रस्ताव तहकूब केल्याचे सांगितले.

• अधिका-यांकडून माहिती दडवण्याचा प्रयत्न
  स्मार्ट सिटीने राबविलेल्या या निविदा प्रक्रियेची माहिती देण्यास स्मार्ट सिटीचे अधिकारी निळकंठ पोमण यांनी टाळाटाळ केली. लोकसभा निवडणुकीदरम्य़ान सुरू असलेल्या निविदा प्रक्रियेचा पाठपुरावा केला. मात्र, आयुक्त श्रावण हर्डीकर निवडणुकीच्या कामकाजात असल्याचे कारण देत त्यांनी माहिती दिली नाही. त्यामुळे यामागे नेमके गौडबंगाल काय, असा सवालही स्थायीत उपस्थित करण्यात आला.