- थेट पध्दतीने काम देण्यासाठी ठेकेदाराला घातल्या पायघड्या
- दोन्ही कामांचा प्रकार एकच, मात्र होणा-या खर्चात तफावत
पिंपरी – महापालिकेने शहरात बांधलेल्या स्वच्छतागृहांची दुरवस्था झालेली असताना याकडे दुर्लक्ष करणा-या आरोग्य विभागाने मुता-या आणि स्वच्छतागृहे बांधण्यासाठी कोट्यावधी रुपये खर्चाचा घाट घातला आहे. महिला व पुरूषांसाठी एकूण 46 स्वच्छतागृहे व मुता-या बांधण्याच्या नावाखाली एकाच ठेकेदाराला थेट पध्दतीने दोन वेगवेगळी कामे देण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने मांडला आहे. दोन्ही कामांच्या खर्चीक रक्कमेत मोठी तफावत असल्याने प्रशासनाच्या कामकाजावर संशय निर्माण होत आहे.
कासारवाडी येथील विद्याविकास शाळेजवळ “पे अण्ड युज” तत्वावर सुलभ शौचालय बांधण्याचा प्रस्ताव पालिका प्रशासनाने तयार केला आहे. त्यानुसार पुरुषांकरिता दहा स्वच्छता गृह, सहा मुता-या आणि स्त्रियांसाठी सात स्वच्छता गृहे बांधण्यात येणार आहेत. बांधकामाच्या खर्चासह विद्युत अशा एकत्रीत खर्चासह 93 लाख रुपये 94 हजार 671 एवढा खर्च प्रशासनाला अपेक्षीत आहे. मात्र, या कामासाठी निविदा प्रक्रिया न राबविता हे काम मे. सुलभ इंटरनॅशनल संस्थेला थेट पध्दतीने देण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने स्थायी समितीसमोर आणला आहे.
याशिवाय कासारवाडी येथील जुन्या मुंबई-पुणे महामार्गाजवळ पुरुषांकरिता दहा स्वच्छता गृह, सहा मुता-या आणि स्त्रियांकरिता सात स्वच्छता गृह बांधण्याचा दुसरा प्रस्ताव आरोग्य विभागाने तयार केला आहे. या कामासाठी 59 लाख 63 हजार 354 एवढा खर्च प्रशासनाला अपेक्षीत आहे. मात्र, या विषयाची देखील निविदा न राबविता मे. सुलभ इंटरनॅशनल संस्थेला थेट पध्दतीने काम देण्याचा प्रशासनाने मानस व्यक्त केला आहे. दोन्ही प्रस्तावांमधील स्वच्छतागृह आणि मुता-यांची संख्या तेवढीच आहे. मात्र, खर्च वाढवला आहे. त्यामुळे प्रशासनाच्या भूमीकेवर संशय निर्माण होत आहे.
दोन्ही विषयांना स्थायीची मान्यता
महापालिकेने पूर्वी शहरात स्वच्छतागृहे बांधली आहेत. त्याची अत्यंत दैनिय अवस्था झालेली आहे. देखभाल दुरूस्तीवर लाखो रुपयांचा खर्च केला जात असताना प्रत्यक्षात मात्र, दुरूस्ती झालेली दिसत नाही. अशी अवस्था असतानाच आता आरोग्य विभागाने मुता-या आणि स्वच्छतागृह बांधण्याचे दोन स्वतंत्र विषय स्थायी समितीसमोर मांडले होते. दोन्ही विषयांच्या खर्चीक रक्कमेत तफावत आहे. काम तेवढेच मात्र, खर्च वाढविला आहे. एका विषयातील प्रस्तावित खर्च 93 लाख दाखविला आहे. तर, तेवढ्याच कामासाठी दुस-या विषयातील खर्च 59 लाख रुपये दाखविला आहे. दोन्ही विषयांतील काम तेवढेच मात्र, खर्च कसा वाढला, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. त्यामुळे प्रशासनाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. तर, या थेट पध्दतीने देण्याच्या या दोन्ही विषयांना स्थायीने मंगळवारी (दि. 11) मान्यता दिली आहे.
