समाज विकास अधिकारी ऐवले यांच्यावर कायमच अन्याय, नवीन आयुक्तांकडून पदोन्नतीची आपेक्षा
- मुख्य समाज विकास अधिकारी पदासाठी पात्र असुनही टाळाटाळ
- शासन मान्यतेस अधिन राहून पदोन्नती देण्यास काय हरकत ?
पिंपरी / महाईन्यूज
पिंपरी-चिंचवडमधील लाखो पात्र अर्जदारांना महापालिकेच्या कल्याणकारी योजनांचा करोडो रुपये लाभ मंजूर करणारे नागरवस्ती विकास योजना विभागाचे समाज विकास अधिकारी संभाजी ऐवले यांची पदोन्नती जाणिवपूर्वक अडवून ठेवली आहे. त्यामुळे सहायक आयुक्त (सामुहिक विकास), सहायक आयुक्त (दिव्यांग कक्ष) किंवा मुख्य समाजविकास अधिकारी पदासाठीच्या मंजूर ठरावानुसार कोणत्याही एका पदावर पदोन्नती मिळविण्यासाठी त्यांनी तत्कालीन आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांच्याकडे अर्ज केला होता. मात्र, त्यांच्याकडूनही ऐवले यांना न्याय मिळाला नाही. आता नवीन आयुक्त राजेश पाटील यांच्याकडून पदोन्नतीचा विषय मार्गी लागण्याची दाट शक्यता आहे.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील नागरवस्ती विकास योजना विभागासाठी सहायक आयुक्त (सामुहिक विकास) हे पद 1 डिसेंबर 1989 पासून आजतागायत रिक्त आहे. परंतु, पालिकेतील अधिका-यांनी सहायक आयुक्त पदापुढील सामुहिक विकास हा उल्लेख जाणिवपूर्वक खोडून काढल्याचा आरोप आहे. त्यामुळे शैक्षणिक अर्हता धारण करणारे संभाजी ऐवले यांना या पदावर पदोन्नती मिळू नये, यासाठी हा उद्योग केल्याचा ठपका प्रशासनातील काही अधिका-यांवर ठेवला जात आहे. उलट या पदावर शासनाकडील स्मिता झगडे, प्रविण अष्टीकर, प्रशांत खांडकेकर, सतिष कुलकर्णी, युवराज पोमण, कान्हुराज बगाटे इत्यादी अधिका-यांची शासनाकडूनच प्रतिनियुक्तीद्वारे नियुक्ती करण्यात आली.
महासभेच्या ठराव क्रमांक 913 नुसार अण्णा बोदडे, मनोज लोणकर यांना पदोन्नती देण्यात आली. यापूर्वी ठराव क्रमांक 499 नुसार चंद्रकांत इंदलकर यांना कामगार कल्याण अधिकारी सहायक आयुक्त पदावर पदोन्नती देण्यात आली. तसेच, महासभा ठराव 4498 नुसार उल्हास जगताप यांना सहायक समाज विकास अधिकारी पदावरून समाज विकास अधिकारी पदावर पदोन्नती देण्यात आली. तदनंतर सरळसेवाप्रवेशाने त्यांना नगरसचिव पदावर नेमणूक करण्यात आली. आणि आता त्यांच्याकडे अतिरिक्त आयुक्त तीन या पदाचा अतिरिक्त पदभार देण्यात आला आहे. तसेच, मुख्य समाज विकास अधिकारी पदासाठी एमएसडब्ल्यू ही शैक्षणिक अर्हता अनिवार्य असून मनपा ठराव 866 नुसार याला मान्यता आहे. ही अर्हता धारण करणारे ऐवले हे एकमेव गट ब मधील अधिकारी आहेत. असे असताना देखील त्यांना पदोन्नतीपासून वंचित ठेवण्यात आलेले आहे.
सहायक आयुक्त (सामुहिक विकास), सहायक आयुक्त (दिव्यांग कक्ष) आणि मुख्य समाज विकास अधिकारी या पदावर ऐवले यांच्या नावाला महासभेने मान्यात दिलेली आहे. तरी, वरीलपैकी कोणत्याही एका पदावर पदोन्नती देण्यात यावी, अशी ऐवले यांची मागणी आहे. यासंदर्भात त्यांनी तत्कालीन आयुक्त हर्डीकर यांना वेळोवेळी मागणी अर्ज सादर केले आहेत. पदोन्नती नियम आणि महासभा ठरावानुसार मंजूर पदावर अर्हता धारण करत असताना देखील आयुक्तांकडे पदोन्नतीसाठी व्याकूळपणे ऐवले यांना मागणी करावी लागली. त्यावर जाताजाता आयुक्त हर्डीकर यांनी ऐवले यांना पदोन्नती देण्यासाठी नागरवस्ती विकास योजना विभागाच्या मुख्य समाज विकास अधिकारी गट अ या पदाला राज्य सरकारची मंजुरी घेण्यासाठी प्रधान सचिव 2 नगरविकास विभाग महाराष्ट्र शासन मंत्रालय मुंबई यांना दि. 8 फेब्रुवारी 2021 रोजी पत्र पाठविले आहे. परंतु, यापुर्वी शासन मान्यतेच्या अधिन राहून पालिका प्रशासनाने अनेक अधिका-यांना पदोन्नत्या दिलेल्या आहेत. त्याच धर्तीवर ऐवले यांना सुध्दा पदोन्नती देता येईल. त्यामुळे नवीन आयुक्त पाटील यांच्याकडून ऐवले यांना लवकरच न्याय मिळेल, अशी आपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.