शिक्षण समिती सभापतींचा मनमानी कारभार; गोरगरीब विद्यार्थी शालेय साहित्यापासून राहणार वंचित
ठेकेदाराशी आर्थिक वाटाघाटी न झाल्याची चर्चा, गणवेशाची तरतूद ई-लर्निंग देण्यास दिले पत्र
पिंपरी|महाईन्यूज|प्रतिनिधी|
पिंपरी चिंचवड महापालिका शिक्षण समितीकडून बालवाडी ते आठवीच्या प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांना दरवर्षी गणवेश, पी.टी. गणवेश आणि स्वेटर आदी शालेय साहित्य मोफत दिले जाते. मात्र, कोरोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने अद्याप शाळा सुरु करण्यास परवानगी दिली नाही. तरीही महापालिकेने विद्यार्थ्यांना शालेय साहित्य देण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता दिली असून निविदा प्रक्रिया राबवण्यास सुरुवात झाली आहे. दरम्यान, ठेकेदारांशी आर्थिक वाटाघाटी न झाल्याने शिक्षण समिती सभापतींनी मनमानी करीत विद्यार्थ्यांच्या गणवेश, पी.टी.गणवेश आणि स्वेटर या साहित्याची तरतूद ई-लर्निंगकडे वर्ग करण्यास पत्र दिल्याने सर्वसामान्य कुटूंबातील विद्यार्थी साहित्यापासून वंचित राहणार आहे.
पिंपरी चिंचवड शहर कष्टकरी, कामगार, श्रमिक, मजूरांची नगरी म्हणून ओळखली जाते. सध्या कोरोना महामारी औद्योगिक वसाहत लाॅकडाऊन काळात तीन महिने ठप्प होती. मात्र, अनलाॅक झाल्यानंतर औद्योगिक नगरी हळूहळू पुर्वपदावर येवू लागली होती. त्या सर्वसामान्य कुटूंबातील विद्यार्थी महापालिका शाळांमध्ये शिक्षण घेत आहेत. त्या विद्यार्थ्यांना दरवर्षी गणवेश, पी.टी.गणवेश, स्वेटर, वह्या-पुस्तके, दप्तर, स्पोर्टर्स शूज आदी शालेय साहित्य महापालिकेकडून मोफत दिले जाते.
महापालिकेच्या शिक्षण समितीने गणवेश, पी.टी.गणवेश, स्वेटर हे साहित्य वगळून वह्या-पुस्तके, दप्तर, स्पोर्टर्स शूज हे शालेय साहित्य घेण्यास प्रशासकीय मान्यता दिलेली आहे. त्या सर्व निविदा प्रक्रियेस भांडार विभागाकडून सुरुवात झालेली आहे. तसेच अन्य शालेय साहित्य पुर्वीच्याच ठेकेदाराकडून खरेदी करण्यात येणार आहे.
दरम्यान, महापालिका शिक्षण समिती सभापती मनिषा पवार यांनी गणवेश, पी.टी.गणवेश, स्वेटर खरेदी न करता सदरची तरतूदीचा निधी आॅनलाईन शिक्षणासाठी ई-लर्निंगला खर्च करावा, असे पत्र आयुक्तांना दिले आहे. विशेष म्हणजे गणवेश, स्वेटर खरेदीबाबत यापुर्वी दिलेले पत्र विचारात न घेवू नये. असे म्हटले आहे. त्यामुळे गोरगरीब विद्यार्थ्यांना गणवेश, पी.टी. गणवेश, स्वेटर या साहित्यापासून विद्यार्थी वंचित राहणार आहेत. या पत्रामुळे ठेकेदारांशी सभापतींची आर्थिक वाटाघाटी न झाल्यामुळेच त्यांनी आयुक्तांना असे पत्र दिले का? याबाबत तर्कविर्तक लढविले जावू लागले आहे.
