शहरातील ‘हॉकर्स झोन’वरून भाजप सदस्याने प्रशासनाचे टोचले कान

• सर्वेक्षणावरून अभिषेक बारणे यांचे प्रशासनाच्या चुकीवर बोट
• सूचविलेले हॉकर्स व्यवस्थापन आयुक्तांनी केले मान्य

पिंपरी / महाईन्यूज

पिंपरी-चिंचवड शहरात हातगाडी, पथारीवाल्यांची मोठी समस्या बनत चालली असून त्यांचा प्रश्न सोडविण्यासाठी त्यांचे सर्वेक्षण केले पाहिजे. पालिकेच्या अथवा खासगी रिकाम्या जागांवर हॉकर्स झोन तयार करून त्याठिकाणी त्यांची माफक दरामध्ये व्यवस्था केल्या पालिकेला उत्पन्नाचा स्त्रोत सुरू होईल. हातगाडीवाल्यांना सुध्दा समाधानाने व्यवसाय करता येईल, असा मुद्दा भाजपचे नगरसेवक अभिषेक बारणे यांनी स्थायी समितीच्या बैठकीत मांडला.

महापालिकेची स्थायी समिती सभा आज बुधवारी (दि. 14) सभापती संतोष लोंढे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. बैठकीत हॉकर्स झोनच्या विषयावरून प्रशासनाच्या चुकीवर बोट ठेवत अभिषेक बारणे यांनी हातगाडीवाल्यांकडे सकारात्मक दृष्टीने पाहिल्यास पालिकेला होणारा आर्थिक फायदा आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांच्यासमोर उलघडून सांगितला. हा मुद्दा योग्य वाटल्यानंतर आयुक्तांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला.

अभिषेक बारणे म्हणाले, शहरात हातगाडीवाल्यांचे नियोजन नसल्यामुळे रस्त्यावर वाहतूक कोंडी होत आहे. बाजारपेठांमध्ये नागरिकांना ये-जा करण्यासाठी अडचणी तयार होत आहेत. त्यामुळे हातगाडीवाल्यांसाठी निश्चित जागा तयार करून त्याठिकाणी त्यांना व्यवसाय करण्याची परवानगी द्यावी. त्यासाठी आपण हॉकर्सचा सर्वे केला पाहिजे. शहरात जवळपास 25 हजारहून अधिक हॉकर्स असतील. त्यांच्या नोंदी घेऊन त्यांना व्यवसाय करण्यासाठीचे पालिकेतर्फे अधिकृत कार्ड द्यावे. त्यांच्याकडून दैनंदीन 30 रुपये प्रमाणे माफक शूल्क आकारले जावेत.

भाजीपाला, फळे, कडधान्य व अन्य पदार्थ अथवा वस्तू विक्रीच्या हातगाड्यांचे रंग सुध्दा वेगवेगळ्या प्रकारचे करावेत. त्यामुळे भाजीपाला खरेदी करणारा ग्राहक फळांच्या गाडीकडे जाणार नाही. फळे घेणारा व्यक्ती भाजीपाल्याच्या गाडीकडे जाणार नाही. परिणामी, लोकांच्या गर्दीला आळा बसेल. वाहतूककोंडी होणार नाही. हॉकर्सवाल्यांना शांततेत व्यवसाय करता येईल. नागरिकांना देखील अडथळ्यांचा समाना करण्याची वेळ येणार नाही, अशी उपाययोजना बारणे यांनी पालिका प्रशासनाला सुचविली.

हातगाडीला ‘जीपीएस’ आणि ‘बायोमेट्रीक’ बसवा

शहरात एकाच व्यक्तींच्या अनेक हातगाड्या आहेत. काही लोकांचे हातगाडीधारकांना पाठबळ आहे. त्यापोटी संबंधित व्यक्ती प्रतिमहा हातगाडीवाल्यांकडून पैसे घेतो. हातगाडी व्यवसायात देखील काही स्वयंघोषीत संस्था, संघटना तसेच गुंड घुसल्यामुळे हातगाडीवर व्यवसाय करून दररोज 200 ते 300 रुपये कमवणा-या व्यवसायिकांची पिळवणूक होत आहे. त्यांची दिवसभरातील आर्धी कमाई अशा व्यक्ती व संघटनांचे प्रतिनिधी लाटू लागल्यामुळे त्यांना आर्थिक फटका सहन करावा लागत आहे. त्यावर उपाय म्हणून पालिकेने हातगीड व्यवसाय करणा-या व्यक्तीच्या कुटुंबातील सदस्यांची माहिती घ्यावी. एखादा सदस्य नोकरी करत असेल तर त्यांना हातगाडी व्यवसाय करण्याची परवानगी देऊ नये. व्यवसायिकांना हातगाडीवरच ‘बायोमेट्रीक’ हजेरी नोंदविण्याची व्यवस्था करावी. हातगाडीला ‘जीपीएस’ सिस्टम बसवून त्याला निश्चित परिसरातच व्यवसाय करण्याची परवानगी द्यावी.

…तर महापालिकेला 10 लाखांचे उत्पन्न सुरू होईल

पालिकेने शहरातील हातगाडीधारकांचे प्रभागस्तरावर सर्वेक्षण करावे. त्यांच्या संख्येनुसार शहरातील महापालिकेच्या ज्याठिकाणी मोकळ्या जागा आहेत. त्याठिकाणी किंवा खासगी जागा असतील तर संबंधीत जागामालकाला विश्वासात घेऊन तेथील जागेवर हॉकर्स झोन तयार करावेत. हातगाडीवाल्यांना त्याठिकाणी व्यवसाय करण्याची परवानगी द्यावी. शहरात सुमारे 25 ते 30 हजार हातगाडीधारक असल्याची माहिती आहे. त्यांच्याकडून दररोज 30 रुपयेप्रमाणे माफक शूल्क आकारले, तर पालिकेला जवळपास 10 लाख रुपयांचे उत्पन्न सुरू होईल. हातगाडीवाल्यांना सुध्दा समाधानाने व्यवसाय करता येईल. यामुळे स्थानिकांकडून होणा-या हप्तेवसुलीला कायमचा आळा बसेल. यासाठी हातगाडीवाल्यांचे सर्वेक्षण तातडीने करण्यात यावे, अशी सूचना बारणे यांनी केली. त्यावर आयुक्त हर्डीकर यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत लवकरात लवकर हॉकर्सचे सर्वेक्षण करण्याचे काम हाती घेण्याचे आश्वासन दिले.