‘लाॅकडाऊन’मध्ये वादग्रस्त अखिल भारतीय संस्था महिलांना देणार प्रशिक्षण

प्रशिक्षित मोलकरीण, वयोवृध्दांच्या सेवेकरिता स्वयंसेवक आणि कोविड-19 संवेदना व जनजागृती प्रशिक्षणास आयुक्त देणार मान्यता

पिंपरी |महाईन्यूज|विकास शिंदे|

पिंपरी चिंचवड महापालिका हद्दीत वस्तीपातळीवर महिलांना स्वयंरोजगार व प्रशिक्षण देणारी अखिल भारतीय स्थानिक स्वराज संस्था वादग्रस्त आहे. त्याच संस्थेला महापालिकेच्या नागरवस्ती विभागाकडून कोविड-19 संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर वेगवेगळ्या तीन प्रशिक्षण कार्यक्रमाची आखणी करुन पुन्हा महिलांना प्रशिक्षित करण्यात येणार आहे.

महापालिकेच्या नागरवस्ती विकास योजना विभागांतर्गत महिलांसाठी ज्ञान कौशल्य वाढ विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविला जातो. यातून अनेक वर्षे महिलांना प्रशिक्षण देण्याचे काम अखिल भारतीय स्थानिक स्वराज संस्था करत आहे. या संस्थेकडून दहा विविध कोर्स व प्रशिक्षण कार्यक्रम घेण्यास महिला व बालकल्याण समितीने मान्यता दिली. त्यावर स्थायी समितीकडून देखील मान्यता देण्यात आली.

परंतू, शहरात कोरोना संसर्गाचा प्रसार वाढला आहे. लाॅकडाऊन उठविल्यानंतर दररोज शेकडो रुग्ण पाॅझिटिव्ह येत आहे. या परिस्थितीत महापालिकेच्या नागरवस्ती विभागाकडून महिलांना प्रशिक्षण देण्याचा अट्टाहास चालविला आहे. त्यात वेगवेगळे तीन प्रशिक्षण कार्यक्रमाची आखणी करण्यात आलेली आहे. त्यावर महापालिका आयुक्तांकडून देखील लवकरच त्यास मान्यता दिली जाणार आहे.

या कोरोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर नागरवस्तीने कोविड-19 संवेदना व जनजागृती प्रशिक्षण कार्यक्रम, कोरोना आजारामुळे वयोवृध्द नागरिकांसाठी काळजीवाहूक स्वयंसेवक आणि समाजातील शेवटच्या घटकात काम करणा-या महिलांच्या हाताला काम मिळावे, याकरिता कोविड-19 प्रशिक्षित मोलकरीण अशा प्रकारे तीन प्रशिक्षण कार्यक्रमाचा आराखडा तयार करण्यात आलेला आहे. त्यानूसार कोरोना संसर्गानूसार नियमांचे काटेकोर पालन करुन सोशल डिस्टनस ठेवून प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. याबाबत महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डिकर यांच्या आदेशानूसार हे प्रशिक्षण कार्यक्रमास परवानगी देण्यात येणार आहे.

…संस्थेची चाैकशी नाही अन्ं काळ्या यादीतही टाकले नाही, भाजपच्या पोकळ घोषणा

नागरवस्ती विभागाकडून महिलांसाठी ज्ञान कौशल्य वाढ विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविला जातो. गेल्या दहा पंधरा वर्षापासून महिलांना प्रशिक्षण देण्याचे काम अखिल भारतीय स्थानिक संस्था करत आहे. या कालावधी किती महिलांना स्वयंरोजगार मिळाला. खरंच प्रशिक्षणाचा लाभ महिलांना झाला का? एकच महिला प्रत्येक वर्षी वेगवेगळ्या प्रशिक्षणास लाभ घेताना दिसतेय. त्यानूसार केवळ लेखाशिर्षाकवरील रक्कम खर्ची घालण्यास आणि काहीचे पोटजिविका चालविण्याचे काम संस्थेकडून होवू लागले आहे. दरम्यान, काही दिवसांपूर्वी भाजप आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी या संस्थेच्या चौकशीची मागणी केली होती. तसेच स्थायी समितीने चाैकशीचा ठराव करुन सदरील संस्थेला काळ्या यादीत टाकण्यास सांगितले. तत्कालीन महिला व बालकल्याण समिती व स्थायी समितीने या संस्थेच्या काम व कारभारावर संशय व्यक्त केला होता. मात्र, संस्थेची चाैकशी नाही. त्या संस्थेला काळ्या यादीही टाकले नाही. उलट महिला सबलीकरणाच्या नावावर पुन्हा त्याच संस्थेला प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविण्याचा ठराव स्थायी व महिला व बालकल्याण समितीने केला. मात्र, कोरोना आजाराच्या पार्श्वभूमीमुळे हा कार्यक्रम राबविता आला नसून कोरोनाबाबत वेगवेगळे तीन कार्यक्रम राबवण्याची तयारी संस्थेने सुरु केली आहे.