लाखो नागरिकांचे कल्याण साधणारे संभाजी ऐवले हेच पदोन्नतीच्या लाभापासून वंचित

• दोन आमदारांचे ऐवले यांच्या समर्थनार्थ आयुक्तांना पत्र
• तरी, आदेश काढण्यास आयुक्तांची चालढकल

पिंपरी / महापालिका

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या नागरवस्ती विकास योजना विभागाचे समाज विकास अधिकारी संभाजी ऐवले यांच्या कार्याची दखल पिंपरीचे आमदार अण्णा बनसोडे यांच्यासह आता सांगोला विधानसभा मतदार संघाचे आमदार एड. शहाजीबापू भोसले -पाटील यांनी घेतली आहे. दोन्ही आमदारांनी ऐवले हे संबंधित विभागाच्या सहायक आयुक्त पदावर पदोन्नतीस निर्धारित अर्हता धारण करणारे अधिकारी आहेत. त्यांना तातडीने पदोन्नती देण्यात यावी, अशी मागणी दोन्ही आमदारांनी आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांच्याकडे कली आहे.

मात्र, आयुक्त हर्डीकर यांनी ऐवले यांच्या पदोन्नतीचा आदेश काढण्यास विलंब केला आहे. आदेश न काढण्याचे कारण पत्रकारांनी अनेकदा विचारले. त्यावर लवकरच त्यांचा पदोन्नती आदेश काढणार असल्याचे हर्डीकर गेल्या तीन वर्षांपासून वेळोवेळी सांगत आले आहेत. प्रत्यक्षात आदेश काढला जात नसल्याने आयुक्तांच्याच कारभारावर आता संशय निर्माण झाला आहे. कल्याणकारी योजनांच्या लाभार्थ्यांनी सुध्दा आता आयुक्तांच्या कामकाजावर नाराजी व्यक्त करण्यास सुरूवात केली आहे. अपंग क्रांती आंदोलनाच्या पदाधिका-यांनी हर्डीकरांना दिव्यांगांसाठीचा स्वतंत्र कक्ष आणि स्वतंत्र अधिकारी नेमण्याची मागणी केली होती. त्यावर ऐवले यांना पदोन्नती देण्याचे सूचित केले होते. त्यांची सुध्दा मागणी आयुक्तांनी विचारात घेतली नाही.

सांगोला मतदार संघाचे आमदार एड. शहाजीबापू भोसले – पाटील यांनी पालिकेच्या सभेत मंजूर ठराव क्रमांक 499 ची आयुक्तांनी अंमलबजावणी करावी, त्यानुसार अधिकारी संभाजी ऐवले यांना सहायक आयुक्त पदावर पदोन्नती द्यावी, अशी मागणी 20 नोव्हेंबर 2020 रोजी केली आहे. तर, पिंपरीचे आमदार अण्णा बनसोडे यांनी 24 डिसेंबर 2020 रोजी यासंदर्भात आयुक्तांना पत्र दिले आहे. महासभेच्या मंजूर ठरावाची आयुक्त जाणिवपूर्वक अंमलबजावणी करत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. आयुक्तांनी तातडीने अधिकारी संभाजी ऐवले यांना सहायक आयुक्त पदावर पदोन्नती देण्याचा आदेश काढावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

आयुक्तांच्या मनामध्ये शंका ?

आयुक्तांनी दोन्ही आमदारांच्या आदेशाचा सम्मान ठेवून यासंदर्भात अद्याप आदेश काढलेला नाही. त्यामुळे समाजात वेगळाच संदेश गेला आहे. दोन्ही आमदारांना ऐवले यांच्या कामकाजात पारदर्शकता वाटत असेल तर मग शहराचा कारभार सांभाळणा-या आयुक्तांच्या मनात कोणती शंका आहे ? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. त्यांच्या या शंकेमुळे नागरवस्ती विकास योजना विभागाद्वारे राबविल्या जाणा-या 30 विविध कल्याणकारी योजनांचा लाखो नागरिकांना करोडो रुपयांचा लाभ मिळवून देणारे समाजविकास अधिकारी संभाजी ऐवले हेच पदोन्नतीच्या लाभापासून वंचित राहिल्याचे वास्तव चित्र आहे.