मोशीतील अद्ययावत न्यायालय संकुल उभारण्याच्या कामाला गती द्यावी
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे ऍडव्होकेटस्‌ बार असोसिशनची मागणी
पिंपरी |महाईन्यूज|
पिंपरी न्यायालयाचे नेहरूनगर, पिंपरी येथील नवीन जागेत त्वरीत स्थलांतर करण्यात यावे. तसेच प्राधिकरणातील अद्ययावत संकुल उभारण्याच्या कामाला गती देण्यात यावी, या मागणीसाठी पिंपरी चिंचवड ऍडव्होकेटस्‌ बार असोसिशनच्या वतीने उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना निवेदन देण्यात आले.
यावेळी पिंपरीचे आमदार अण्णा बनसोडे यांच्या नेतृत्वाखाली पिंपरी चिंचवड ऍडव्होकेटस्‌ बार असोसिएशनचे विद्यमान अध्यक्ष ऍड. दिनकर बारणे, माजी अध्यक्ष ऍड. संजय दातिर पाटील, बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र ऍडव्होकेटस्‌ गोवाचे शिस्तपालन समितीचे सदस्य ऍड. अतिश लांडगे, सचिव ऍड. हर्षद नढे पाटील, खजिनदार ऍड. सागर अडागळे यांचा शिष्टमंडळामध्ये समावेश होता.
नेहरूनगर येथील इमारतीमध्ये कोर्ट कामासाठी पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेने फर्निचरचे काम लवकर सुरू करावे, त्या इमारतीमध्ये पिंपरी न्यायालयाने लवकरात लवकर स्थलांतर करावे, या मागणीसाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना शिष्टमंडळाने निवेदन दिले.
आमदार अण्णा बनसोडे यांनी याबाबत प्रश्नाचे गांभीर्य उपमुख्यमंत्र्यांना सांगितले. त्यावर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी तातडीने पिंपरी चिंचवड महानगर पालिकेचे आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांना नेहरूनगरच्या इमारतीमध्ये न्यायालयाच्या कामासाठी फर्निचरचे काम लवकर सुरू करण्याबाबतचे आदेश दिले.
करोनाच्या परिस्थितीत पिंपरी न्यायालयात काम करताना सोशल डिस्टंसिंगचे पालन कसे करावे, असा प्रश्‍न वकील, आणि नागरिकांना पडत आहे. गेल्या आठवड्यात न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे यांच्याशी नेहरूनगरच्या जागेबाबत महत्त्वपूर्ण बैठक झाली होती. या बैठकीत बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवाचे विद्यमान सदस्य ऍड. राजेंद्र उमाप व ऍड. विठ्ठल आबा कोंडे-देशमुख यांनी पिंपरी बारची बाजू न्यायमूर्ती यांच्यासमोर मांडली. तसेच उच्च न्यायालयानेही भाड्याच्या रकमेस मंजुरी दिली आहे.
प्राधिकरण-मोशी येथील नियोजित अद्ययावत न्यायलयाच्या इमारतीचे तसेच न्यायालयीन कर्मचारी निवास संकुलाच्या इमारतीचे विकसन काम सुरू होण्यासाठी 50 लाखांचा निधी खात्यावर वर्ग करून लवकरात लवकर काम सुरू करण्यासाठी दुसऱ्यांदा उपमुख्यमंत्र्यांन निवेदन देण्यात आले. विधी व न्याय विभागाकडून याबाबत मागणी आल्यावर त्वरीत निधी वर्ग केला जाईल, असे ठोस आश्वासन अजित पवार शिष्टमंडळाला दिले.
