मोदीप्रीय ‘स्टार्ट अप’साठी नागरिकांच्या पैशांची विल्हेवाट, सत्ताधारी भाजपची खैरात
- ”मेक ईन”, ”स्कील डेव्हलपमेंट”, ”डिजिटल इंडिया”चा उडाला फज्जा
- पिंपरी-चिंचवडसह राज्यातील तरुणांची भाजपकडून घोर फसवणूक
पिंपरी | महाईन्यूज | प्रतिनिधी
केंद्र शासनाच्या ”मेक ईन”, ”स्कील डेव्हलपमेंट” आणि ”डिजिटल इंडिया”च्या नावाखाली भाजप सरकारने देशातील नागरिकांचा विश्वासघात केला. आता पिंपरी-चिंचवड महापालिकाही यात मागे राहिलेली नाही. मोदींचा प्रिय उपक्रम असलेल्या ”स्टार्ट अप” योजनेच्या नावाखाली सत्ताधारी भाजपने पिंपरी-चिंचवड शहरातील नागरिकांच्या करातील पन्नास लाखांची विल्हेवाट लावण्याचा सोयीस्कर कार्यक्रम आखला आहे. आयुक्तांची ढाल करून ”स्टार्ट अप ईकोसिस्टम”साठी 48 लाख रुपयांची उधळपट्टी करण्याला स्थायीने अनुमती दिली आहे.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेमार्फत ”स्टार्ट अप ईकोसिस्टम” योजनेंतर्गत विविध उपक्रमांना चालणा देण्यासाठी ठेकेदार संस्थेची नेमणूक करण्याचा आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी प्रस्ताव ठेवला होता. त्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली होती. तीन ठेकेदारांच्या निविदा आल्या होत्या. त्यापैकी मे. ”डीसीएफ व्हेंचर्स एलएलपी” यांचे दर (17.03 टक्के अधिक) असल्यामुळे या ठेकेदार संस्थेची नेमणूक करण्यात येणार आहे. संस्थेच्या दरानुसार 47 लाख 84 हजार 300 रुपये खर्चाला मान्यता घेण्यासाठीचा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर ठेवला होता. त्याला स्थायीच्या सभेत सभापती विलास मडिगेरी यांनी आज बुधवारी (दि. 18) मान्यता दिली.
सत्ताधा-यांचा नागरिकांच्या पैशांवर डल्ला ?
”मे. डीसीएफ व्हेंचर्स एलएलपी” संस्थेमार्फत स्टार्ट अप ईकोसिस्टमअंतर्गत उपक्रम राबविण्यासाठी अन्य संस्थांची नेमणूक करण्यात येणार आहे. पिंपरी-चिंचवड शहरात स्टार्ट अपअंतर्गत विविध उपक्रम राबविण्यासाठी स्वतंत्र एजन्सी नेमण्याचे काम त्यांच्याकडे असणार आहे. त्यासाठी नागरिकांनी भरलेल्या करातील पन्नास लाख रुपयांची उधळपट्टी केली जाणार आहे. गेल्या पाच वर्षात गल्ली ते दिल्लीपर्यंत असलेल्या भाजप सरकारचे काम पाहिले तर पिंपरी-चिंचवड शहरामधील तरुणांचे ”ना स्कील डेव्हलप” झाले, ”ना मेक इनमधून नोक-या मिळाल्या”. आता ”स्टार्ट अप”च्या नावाखाली पिंपरी-चिंचवडकरांच्या पैशांवर डल्ला मारण्याचा उद्योग सत्ताधा-यांचा दिसत आहे, असा संशय जाणकारांनी व्यक्त केला आहे.
